स्थानीय सरकारले गर्ने छपाइ सम्बन्धीका कामहरूमा कतिसम्म बेइमानी गर्छन् भन्ने एक उदाहरण दैलेखको नारायण नगरपालिकामा फेला परेको छ । २०७८ असार ३० गते बसेको आठौँ नगर सभाबाट पारित गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका छपाइमा अस्वभाविक भुक्तानी गरिएको फेला परेको हो ।

पुस्तिकाको बाहिरी कभर (कलर) रहेको छ भने भित्री पेज सादा रहेका छन् । सुर्खेतको भवानी छापाखानाबाट छपाइ गरेर ल्याइएको भनिएको पुस्तिकाको एक थानको १ हजार ३४५ रुपैयाँ परेको छ । सामान्य हिसाब गर्ने हो भने उक्त पुस्तिका छपाइमा प्रति एकाइ ५०० रुपैयाँसम्म पर्न जाने बुझिन्छ ।

भवानी छापाखाना सुर्खेतले २०७८–७–८ गते जारी गरेको पुस्तिका छपाइ सम्बन्धी बिलमा २३० थान पुस्तिकाको मूल्य भ्याटसहित ३ लाख ४९ हजार ५६५ रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको उल्लेख गरिएको छ । दैलेखमा सञ्चालनमा रहेका छापाखाना सञ्चालकका अनुसार उक्त पुस्तिका छपाइमा अस्वभाविक भुक्तानी भएको बताउँछन् ।

‘जिल्लाका छापाखानामा छपाइ गर्ने हो भने एक प्रति किताबको मूल्य ५०० सम्म पर्न जाला, नगरपालिकाले दिएको भुक्तानी स्वभाविक मान्न सकिन्न,’ एक व्यापारीले भने । उक्त बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन समितिको संयोजक नगर उपप्रमुख सावित्री मल्ल रहेकी छन् भने प्रमुख संरक्षक नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्का रहेको उल्लेख छ ।

पुस्तिकाको सम्पादन मण्डलमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमबहादुर बुढा, अधिकृत छैटौँ निकरबहादुर रावल, खमबहादुर थापा, सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाशकुमार बिसी र नासु गोविन्दप्रसाद अधिकारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यता पुस्तिका छपाइमा बदमासी भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले उक्त विषयमा छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ । नगरपालिका स्रोतका अनुसार अख्तियारले उक्त छपाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने ‘तोक’

एउटा किताबको मूल्य १ हजार ३०० भन्दा बढी परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नगरपालिकाको आलोचना भएपछि उक्त विषयमा सूचना उपलब्ध गराउन निवेदनसहित माग गर्दा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले उपलब्ध गराउन नसकिने ‘तोक’ लगाएका छन् ।

संविधानमा प्रत्येक नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले सूचनाको हक सम्बन्धी धारा ६४ को विपरीत सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरेका हुन् ।

नगरपालिकामा चैत २४ गते दर्ता भएको सूचना माग सम्बन्धी निवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्लले ‘कागजात छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएकाले हाल उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी आ.प्र भन्दै उल्लेख गरेका छन् ।’

नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराउन भन्दै लिखित ‘तोक’ लगाउन नमिल्ने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताए । सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै ‘तोक’ लगाएपछि निवेदनसहित थाहा खबर दैलेख प्रतिनिधि प्रशासन पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले नियमअनुसार सूचना उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई भनेका थिए ।

जिन्सीबाट हुने काम सूचना प्रविधि अधिकृतमार्फत

नगरपालिकामा छपाइ खरिद लगायतका कामहरू जिन्सी शाखाबाट गर्नुपर्ने भए पनि बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका छपाइको काम सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाशकुमार बिसीमार्फत अर्डर भएको बुझिएको छ ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी निरकबहादुर रावलले लिखितरूपमा जिन्सी शाखालाई छपाइ लगायत जिन्सीका कामहरू गर्ने अधिकार भए पनि सूचना प्रविधि अधिकृतमार्फत कसरी अर्डर भयो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमबहादुर बुढाले छपाइ सम्बन्धी अर्डर जुनसुकै शाखाबाट गरिएको भए पनि जिन्सी शाखाले दाखिला नगरेसम्म बिल भुक्तानी नहुने बताए । नगरपालिका जिन्सी शाखा प्रमुख इन्द्रबहादुर थापाले उक्त पुस्तिका छपाई भुक्तानीका लागि दाखिला गरेको स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘तत्कालीन हाकिमले भने बमोजिम दाखिला गरेको हुँ, दाखिला गर्नु जिन्सी शाखा प्रमुखको दायित्व हो, कोटेसन कहाँ मागियो कुन प्रक्रियामा कसले छपाउन भन्यो जानकारी थिएन, भुक्तानीका लागि दाखिला गर्न बिल आउँदा मात्र उक्त छपाइ सम्बन्धि विषयमा जानकारी भएको हो ।’

नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत बिसीले आफैंले पुस्तिका छपाइका लागि छापाखानामा पठाएको बताए । उनले भने, ‘छपाउनका लागि छापाखानामा पठाएको हुँ, पुस्तिका छपाइमा कुनै बदमासी भएको छैन, कोटेसन माग गरिएअनुसार फरक–फरक मूल्य सूची राखेर तीन वटा व्यावसायिक फर्मबाट कोटेसन परेका हुन्, सबैभन्दा कम मूल्य भवानी छापाखानाबाट पेस हुन आएकाले छाप्न भनेका हौँ ।’

यता, नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले छपाइ सम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेको बुझेको बताउँदै गल्ती गर्ने जो सुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए । उनले भने, ‘किताब कहाँ छपाउँछन्, कहिले कोटेसन माग्छन्, कतिमा छपाए, कर्मचारीले मलाई केही पनि जानकारी दिएनन् । ‘रकम भुक्तानी भइसकेपछि अख्तियारमा मुद्दा परेको पत्र आएपछि मात्रै मैले थाहा पाएको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै साना कुरामा नगर प्रमुखले हेर्न सम्भव पनि छैन ।’