रमेश लम्साल/हरि लामिछाने । काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा नेपालका पाँचस्थान रेलमार्ग जोडिने भएका छन् । आठ वर्षअघि दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार भारतले रेलमार्ग निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउनेछ । नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीअनुसार बर्दिबास–जयनगर ६८ दशमलव ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बदिबास–जयनगर रेलमार्ग भारतको मधुवनी जिल्ला हुँदै नेपालको धनुषा, महोत्तरी र सिराहा जिल्लालाई समट्नेछ । नेपालतर्फ कूल ६५ दशमलव ७३ किमी रेलमार्ग पर्दछ भने भारततर्फ २ दशमलव ९९ किमी पर्दछ । सो रेलमार्गमा गुड्ने रेलको गति १०० किमी प्रतिघण्टा रहनेछ ।
सो रेलमार्गमा १७ वटा ठूला पुल र १२३ वटा साना पुल निर्माण भएका छन् । भारत सरकारको तर्फबाट रेल जोडिने बित्तिकै बदिबास–जयनगर रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः आगामी वैशाखदेखि नै सो रेलमार्गमा रेल चल्नेछ ।
इञ्जिन र डिब्बा खरिदबारे चाँडो निर्णय भए जयनगरदेखि धनुुषाको कुुर्थासम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलमार्गमा रेल चलाउन सकिने रेल विभाग, नेपालका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायको भनाइ छ । यो मार्गमा चलाउन लागिएको रेल ब्रोडगेज रेल हो ।
‘ब्रोडगेज रेलको चालक तथा मर्मतसंभार गर्ने जनशक्ति नभएपछि विभागले चीन र भारतमा केही प्राविधिकलाई तालीमका लागि पठाइएको छ । यस्तै समझदारीअनुसार, विराटनगर–जोगवनी १८ दशमलव ६ किमी, भैरहवा–नौतनवा १५ दशमलव ३० किमी, नेपालगन्ज–नेपालगन्ज रोड १२ दशमलव ११ किमी, काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी ७० किमी रेलमार्ग निर्माण हुनेछन् ।

जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग भारततर्फ ५ दशमलव ४५ किमी र नेपालतर्फ १३ दशमलव १५ किमी पर्नेछ । रेलको गति भने १०० किमी प्रतिघण्टा नै रहनेछ । सो रेलमार्गमा तीन मुख्य र २९ वटा सहायक पुल पर्नेछन् । उक्त रेलमार्ग दुई चरणमा निर्माण गरिने छ । सन् २०२० सम्ममा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विराटनगरको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयमा विवाद परेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । मुद्दाको किनारा लाग्नेबित्तिकै रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्ने तयारीका साथ रेल विभाग लागिपरेको छ । जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्यामा पर्दै आएको हो ।
अदालतमा मुद्दा परेका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै निर्माण शुरु हुने उपाध्यायले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपालगन्ज–नेपालगन्ज रोड १२ दशमलव ११ किमी लामो रेलमार्गको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उपाध्यायले भने ‘प्राविधिक काम सबै सकिएको छ, हामी अब छिट्टै सो रेलमार्गको काम अगाडि बढाउँछौँ ।’ यस्तै काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी रेलमार्गको अध्ययनको काम नै अगाडि बढेको छैन । विभागले नेपाल र भारतका अधिकारीसँग समन्वय गरेर अध्ययन अगाडि बढाउने योजना तय गरेको छ । यसैगरी भैरहवा–नौतनवा १५ दशमलव ३० किमी लामो रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन शुरु हुन सकेको छैन ।
विभागले सो रेलमार्गको समेत छिट्टै अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको काम विभिन्न खण्डमा भइरहेको छ । विभागका अनुसार विसं २०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको छ ।
झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको करीव ९४५ किमी लामो विद्युतीय रेलमार्ग विद्यमान पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तररुपमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल अध्ययन कार्य जारी रहेको र डिपिआर तयारीपछि निर्माणको ढाँचाका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । यस्तै चीनबाट पनि केरुङ रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ । रासस