अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी संसद् बाहिरबाट मन्त्री भएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका बन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारका विज्ञ मानिन्छन् । नेपालमा रोम विधान अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नेमध्येका एक बन्दी आफैँ विधेयक लैजाने मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

वि.सं. २०२४ सालमा दैलेखमा आमा कौशिल्यादेवी र बुवा वेदप्रसाद कोइरालाको सन्तानका रूपमा जन्मिएर एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका बन्दी कक्षा–८ मा पढ्दा नै जेल परेका थिए । विद्यालय सुधारको माग राखेर आन्दोलन गर्दा जेल हालेपछि उनी २१ दिनसम्म जेलमै अनशन बसेको उनकी श्रीमती अधिवक्ता रक्षा बस्यालले जानकारी दिइन् ।

एसएलसीपछि नेपालगन्ज झरेर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएका उनी विद्यार्थी संगठनमा लागेर राजनीतिमा होमिएका थिए । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य हुँदै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापतिसम्म भएका उनी त्यसक्रममै पटक–पटक जेल परेका थिए । आईएल र बीएल दुवैको परीक्षा जेलबाटै दिएर उत्तीर्ण गरेका थिए ।

विद्यार्थीकालमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय भएर पटक–पटक जेल बसेका बन्दी पञ्चायतले समयमा चुनाव गर्न नदिएका कारण पाँच वर्षसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वमा बसेका थिए । कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको राजनीतिमा सक्रिय भएका बन्दी बार एसोसिएसनको मध्यपश्चिमाञ्चल उपाध्यक्षसमेत भएर काम गरेका थिए ।

बार एसोसिएससनको जिम्मेवारीपछि उनले नेकपा (एमाले)को कानुन विभागमा बसेर पनि काम गरेका थिए । हङकङको युनिभर्सिटी अफ हङकङबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका बन्दीले त्यसपछि डेनमार्कबाट ‘लिगल रिसर्च’सम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन समितिमा बसेरसमेत काम गरेका उनी न्यायपालिकाका विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गैरसांसदलाई पटक–पटक मन्त्री बनाउन नपाइने भन्दै दायर भएको रिटमा बन्दीले बहस गरेका थिए । उनी ओली सरकारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय भएर लागेका थिए । उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई सहमत गराउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

व्याख्यात्मक घोषणाबाट अस्पष्ट विषयलाई प्रस्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई पनि देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको थियो । त्यति बेला सत्तापक्षीय सबै दलले आग्रह गरे पनि थापा तयार भएनन् । तर, बन्दी भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठनदेखि नै पार्टीमा आबद्ध भएका थिए ।

‘उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सुरु देखि नै आबद्ध हुनुभएको थियो । त्यसैले नेकपा एसकै सिफारिसमा उहाँ मन्त्री बन्नुभएको हो,’ अधिवक्ता थापाले भने, ‘एउटा पार्टीमा लागिसकेपछि मन्त्री बन्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’ बन्दीका दुई छोरी छन् । जेठी छोरी अपेक्षा कोइराला कानुनमै स्नातकोत्तर गर्दै छिन् भने कान्छी छोरी दीक्षा कानुनमै स्नातक (बीएएलएलबी) अध्ययनरत छिन् । उनकी श्रीमती रक्षा बस्याल नेपाल बार एसोसिएसनको निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनका आमाबुवा दुवै स्वर्गीय भइसकेका छन् ।