अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएर मूल्य स्थिरीकरणलगायत सबै सञ्चिति कोषको रकम सकिएपछि नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा परेको छ। इन्धन बिक्री गरेको रकमले मात्र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन।

निगमसँग भएका सबै सञ्चिति कोष रित्तिएपछि आइओसीलाई भुक्तानी गर्न निगमले ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। निगमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन दुईवटा विकल्प रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

कि सरकारले लागत मूल्यको आधारमा इन्धनको मूल्य बढाउन दिनुपर्छ कि उसले इन्धनमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्छ। लागत मूल्यका आधारमा इन्धनको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता चर्को मारमा पर्ने भएकाले सरकारले कर घटाएर निगमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनुपर्छ।

निगम आर्थिक संकटमा पर्दा आइओसीबाट इन्धन खरिद गर्न कठिन भएर त्यसको मार उपभोक्तासम्म पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्य बढ्दा निगमले साढे आठ महिनाको अवधिमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।