सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउन खोजिरहेका मेयर लुटबहादुरले ऐलानी जग्गामा पक्की घर बनाइरहेको आरोप लगाए ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कोहलपुर बजारमा पुग्दा साँझ पर्न लागेको थियो । नगरपालिका कार्यालयमा छिर्नासाथ गार्डले रोकेर सोधे, कता जान लाग्नुभएको ? भित्र कार्यपालिकाको बैठक चलिरहेको छ । कार्यपालिकाको बैठक सकिँदा झमक्कै भयो । हामीले एमाले नेता एवं मेयर लुटबहादुर रावतसँग छोटो कुराकानी गर्यौँ ।
कुराकानीका क्रममा थाहा भया, कोहलपुरको मुख्य समस्या जग्गा किचलो र फोहोर व्यवस्थापन रहेछ । पश्चिम नेपालका २४ जिल्लाको ‘जक्सन’ मानिन्छ बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अवस्थित यो नगरपालिका दक्षिणतर्फ नेपालगन्ज र उत्तरतर्फ सुर्खेततिर मोडिने चौबाटो हो ।
कोहलपुरमा सार्वजनिक जग्गा यति फालाफाल देखिन्छ कि नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै ठूलो क्षेत्रफल ओगटेर आफ्नो भव्य कार्यालय बनाइरहेको छ । स्थानीय भन्छन्, पश्चिम नेपालको पैसा यहीँ राख्ने रे । त्यस्तै कोहलपुर बसपार्कका लागि सालका रुख सहितको जग्गा कम्पाउण्ड गरेर राखिएको छ ।
अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एकपटकलाई कानुन बमोजिम उसले बसोवास गरिरहेको जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने जुन राज्यले कानुन बनायो, त्यो कानुन बमोजिम अब्यवस्थित, भूमिहीनलाई राज्यले तोकेको मूल्य तिरेर त्यो जमिन आफ्नो नाममा स्वामित्व प्राप्त गर्ने हो । यो कुरा कानुनले ब्यवस्था गरेको छ । अब यो प्रक्रिया आयोगबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ । तर, नगरप्रमुखले चासो दिएको देखिँदैन ।
अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि पनि जग्गा छुट्याइएको छ । तर, वर्षौँसम्म बसपार्क र क्रिकेट मैदान बन्न सकिरहेको छैन । बरु सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या बढिरहेको छ । कोहलपुरमा द्वन्द्वकालमा पहाडबाट झरेका करिब ७०० विस्थापित परिवारले नगरविकासको जग्गा कब्जा गरेर बसेको मेयर रावतले गुनासो सुनाए ।
त्यस्तै ८०० परिवार कमैयालाई दिएको जग्गासमेत केही व्यक्तिले कब्जा गरेको उनले सुनाए । सामुदायिक वन समितिले फोहोर फाल्न नदिएको गुनासो समेत मेयर रावतले गरे । मेयर लुटबहादुर रावतको गुनासो सुनिसकेपछि हामी भोलिपल्ट बिहानै करिब ८ सय घरधुरी रहेको कमैया बस्तीमा पुग्यौँ ।
त्यसपछि द्वन्द्वकालमा पहाडबाट झरेर नगर विकासको जग्गामा बसोबास गरिरहेका करिब ७०० घरधुरी सुकुम्बासी बस्तीमा उनीहरूका कुरा सुन्न गयौँ । सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउन खोजिरहेका मेयर लुटबहादुरले ऐलानी जग्गामा पक्की घर बनाइरहेको आरोप लगाए ।
सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा कब्जा भएको र आफूले उनीहरूलाई हटाउन नसकेको गुनासो गर्ने मेयर लुटबहादुरको यो तेस्रो कार्यकाल रहेछ । यसअघि उनी ०४९ र ०५४ मा दुईचोटि कोहलपुरको अध्यक्ष बनिसकेका रहेछन् । उनी पार्टीले टिकट दिए चौथोपटक चुनाव लड्ने मानसिकतामा रहेछन् ।
कार्यपालिकाको बैठक साँझसम्मै बस्नुभयो, यसरी रातिसम्म के–के विषयमा छलफल भयो ?
हाम्रा महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू थिए । राहतका कर्मचारीलाई अलिकति तलब अपुग रहेछ । पहिला बजेट निर्माण गर्दाखेरि छुटेको थियो । त्यो विषयमा छलफल गर्यौँ । राहतका कर्मचारीलाई तलव त खुवाउनुपर्यो । जल उपभोक्ता समिति अपूर्ण थियो । त्यसमा तीनजना यहाँ कार्यपालिकाबाट दिनुपर्ने थियो, त्यो दिएपछि समिति पूर्ण भएको छ ।
यस्तै, पालिकाभित्रका कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतबाट चल्नुपर्ने जस्ता विषयमा निर्णय भएका छन् । कर्मचारीबीच आ–आफ्नै मतभेद थिए । प्रमुख प्रशासकीयलाई तपाईंको अधिकारको कुरा हो भनेर जिम्मा दियौँ । हामीले अघिल्लो बैठकका निर्णय कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा पनि छलफल गर्यौँ । यहाँ मुक्त कमैयाको ठाउँमा अरु आएर बसेका छन् भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो ।
कतिपय नयाँ आए, कसैले जग्गा बेचेर गए भन्ने थुप्रै झमेलाहरू आएका हुनाले के हो त भनेर अध्ययनका लागि हाम्रो कार्यापालिकाबाट तीनजनाको टीम खटाएका थियौँ । उहाँहरूले प्रतिवेदन ल्याउनुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई हामीले अध्ययन गर्यौँ । अध्ययनपछि सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयलाई पाएको प्रतिवेदनलाई उतातिर जानकारी गराउने निर्णय गरेका छौँ । तिनलाई मुक्त कमैयाको लगतबाट नाम हटाउने काम मालपोत र नापी शाखाले गर्नुपर्यो । त्यो हाम्रो काम हैन ।
कोहलपुर नगरपालिकामा कति संख्यामा मुक्त कमैयालाई आवास उपलब्ध गराइएको छ ?
बाहिरबाट हाम्रो पालिकामा जग्गा उपलब्ध गराएका करिब ८८१ परिवारजति मुक्त कमैया छन् । अहिले नगरपालिकामा अर्को समस्या फोहोरमैलाको छ । फोहोरमैला बजारको बीचमा ल्याएर जनताले फालेका छन् ।
डम्पिङ साइड छैन ?
छ । तर, सामुदायिक वनले संरक्षण गरेको छ । हामीलाई पस्न दिएन । पस्न नदिएपछि हामीले कसैको घरमा लगेर फोहोर फाल्नु त भएन । स्थानीय सरकारले फोहोरमैलाको व्यावस्थापन गर्नुपर्ने हो । गर्नुपर्ने त्यही वनको कुनामा, कतै वनको एक क्षेत्र खाली जग्गाका खाल्डो खनेर फाल्नुपर्ने हो । तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले दिएनन् । नदिएपछि फोहोर रोकियो ।
अब हामीले कुनै उपाय नलागेको खण्डमा बल प्रयोग गरेर भए पनि लगेर फाल्ने हो । तिनीहरूलाई सरकारले जमिन किन दिएको हो भने जंगलको संरक्षण गर, सुकेको खसेको दाउरा लगेर प्रयोग गर र यसो कहिले काहीँ घास लैजाने भए लैजाउ र झाडी फाँड, वनलाई जोगाउ भनेको हो । सरकारले माग्दा जमिन नै हामी दिन्नौँ भन्दा त फोहोर मैला कहाँ फाल्ने त ? यिनै विषयमा कार्यपालिकामा छलफल भयो । अनि यसको व्यवस्थापनका लागि पनि अझ उनीहरूलाई बोलाएर बस्ने कुरा छ ।
त्यस्ता कतिवटा वन समुह छन् कोहलपुरमा ?
वन समूहहरू त धेरै छन् । वनजंगल धेरै भए पनि फोहोर फाल्नका लागि दुईवटा मात्रै छन् । यीमध्ये सरस्वती सामुदायिक वन प्राकृतिकरुपमा असाध्यै राम्रो छ । त्यहाँ खाल्डो पनि ठूलो छ । ३० वर्षलाई हुने लामो अवधिको निमित्त । सानो नाला पनि छ, त्यो बर्खाको समयमा बगेर आउने पानीलाई निकासा गर्ने हो भने यो खाल्डोले ५० वर्षसम्म काम गर्नेछ । त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।
सङ्घीय सरकारलाई पनि पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ । सङ्घीय सरकारले चाहेपछि जंगल फाँडेर उताबाट बाटो निकाल्न हुन्छ । यो जिल्ला त्यो जिल्ला जोड्न हुन्छ । स्थानीय सरकारले फोहोर मैला फाल्ने जमिन पाउँदैन । जनताले रोकिराख्छन् । त्यो जंगलमा खाल्डो खनेर फोहोर फाल्न पाउने कि न पाउने भनेर निर्देशित गरीपाउँ भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयलाई पत्राचार पठाउने निर्णय गरेका छौँ ।
अर्को समस्या, एउटा विद्यालयले हिजोदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको जमिन सकियो । अब कोठा थप्नुछ । विद्यार्थी थपिए । जमिन मागिराखेको छ । त्यहीँ साइडमा हाम्रो कृषि शाखा पनि छ । त्यो कृषि शाखालाई प्रशासनीय भवन बनाउँदैछौँ । एक÷दुई वर्षपछि यता सार्दैछौँ । अहिलेलाई त्यहीँभित्र हालेर दुई कोठा विद्यालयको निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ ।
उसो भए कोहलपुरमा सार्वजनिक जग्गा फालाफाल रहेछ हैन त ?
छ तर भएर के गर्ने ? कब्जामा छ । सार्वजनिक जग्गा मात्र होइन, एउटा नगर विकास समितिका नाममा लालपूर्जा भएको जमिन पनि कब्जा गरेर बसिदिएको छ । द्न्द्कालमा बसेकालाई अहिलेसम्म उठाउन सकिएको छैन ।
इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले जस्तै सार्वजनिक जग्गाहरू नगरपालिकाले लिने अभियानै चलाउन सक्नुभएन ?
त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले लाठी हान्न सकेनौँ, सङ्घीय सरकारले हानेन के गर्नु ? यो काम त संघीय सरकारले गर्ने कुरा हो नि ..!
कति बिगाहा जमिन अतिक्रमण भएको छ भन्ने विश्लेषण छ ?
होला ७० बिगाहा जति । कमैयाहरूलाई राख्न दिएको सार्वजनिक जग्गा पनि उनीहरूले कब्जा गरेर बसेका छन् ।
कमैयाको जग्गा ‘कब्जा’ गर्नेहरू कति छन् त ?
कमैयाको जग्गा कब्जा गरेर बसेका २१७ घरधुरी रहेका छन् । हाम्रो नगर विकासको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा लगभग ८०० घरधुरी बसेका छन् ।
धेरै ठाउँमा मेयरहरू पुनः चुनाव लड्ने बताउँदैछन् । तपाईंको चाँहि विचार के छ त ?
मेरो विचार त पार्टी जहाँ खटाएको खण्डमा गर्ने हो नत्र नगर्ने । म आफै यहाँ आएको त हैन नि । म बन्नुपर्छ भनेर मैले भन्न मिल्दैन । तेरो आवश्यकता छ, तँ आउनुपर्छ भनेको खण्डमा आउँछु । यो मेरो तेस्रो पटक हो । अब फेरि पार्टी पठाएपछि चौथो कार्यकाल हुन्छ । पार्टी भनेर पछाडि लागेपछि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । पार्टीले यो पटक पनि गर् भने गर्छु । अर्को ठाउँ जा भन्यो भने जान्छु । म त पार्टीको सिपाही हुँ ।
माओवादी र सरकारबीच सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट लगायतका पहाडी जिल्लाबाट मानिसहरू विस्थापित हुँदै कोहलपुर झर्न थाले । माओवादीको तारो बनेका व्यक्तिहरूमात्र होइन, राज्यबाट तारो बनेका माओवादी कार्यकर्ता पनि भाग्दै कोहलपुर आउन थाले ।
०६३ सालको शान्ति वार्तालगत्तै कोहलपुरमा नगर विकास समितिको जग्गा माओवादी कार्यकर्ता र अन्य आस्थाका नागरिकहरूबाट भरियो । त्यहाँ करिब ८०० घरपरिवारको बसोबास सुरु भयो । नगरपालिकाले पठक–पटक हटाउन खोज्दा पनि उनीहरू हटेनन् । बरु कोहलपुरको सडकमा उनीहरूले १८ दिने आन्दोलन र हडताल गरे ।
कोहलपुरका भूमिहीनको आन्दोलनलाई अगुवाइ गरिरहेका मध्ये एक हुन् जीवन थापा मगर । दैलेखबाट ०६३ सालतिर कोहलपुर झरेका मगर ‘अव्यवस्थित भूमिहीन तथा सुकुम्बासी संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति’ का संयोजक छन् । सुकुम्बासी वस्तीमा रातोपाटीको टोलीसँग उनले आफ्नो कैरन यसरी सुनाए,
हामी कोहलपुर नगर विकासको जग्गा हडप्न आएका होइनौँ । हामी विभिन्न समस्याबाट आक्रान्त भएर, विस्थापित भएर यहाँ आएका हौँ । कहीँ कतै नगरविकासको जमिन होला, कहीँ पर्ती ऐलानी होला, हामी यहाँ आएर बसोबास गरेका छौँ । कोहलपुरको स्थानीय सरकारले गैरजिम्मेवार तरिकाले कुरा उठाएको छ ।
हामीलाई नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गर्न खोजेको भनिएको छ । त्यही आशयका साथ यिनीहरूले आन्दोलन गर्छन् भन्ने गरिएको छ । तर, हामीले त्यस्तो चाहेका छैनौँ । हामीलाई अन्य ठाउँमा कहीँकतै घरघडेरी छ भने भनिदिनुपर्यो । हामीलाई यो राज्यले कुन वर्गमा राखिकन समस्या समाधान गर्ने हो ?
अहिलेको राज्यले गरेको क्याटागोरी निर्धारणमा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरू पनि भनिएको छ । यहाँ त्यस्ताखालका मान्छेहरू पनि बसेका छन् । राज्यले त्योअनुसार एक्सन लिनुपर्यो । हामीले अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा घरधुरीको सर्भे गरेका थियौँ । त्यतिबेलाको सर्भे अनुसार ६९४ वटा घर छन् । ७०० घरधुरी करिब पुगेका छन् ।
जुडुवाँबस्ती र हाम्रो यहाँको गरेर झण्डै ४० घर छन् । यता साढे ६०० बढी घर छन् । मेयरले हामीमाथि गैरजिम्मेवार तरिकाले आरोप लगाउने गर्नुभएको छ । हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । उहाँ स्थानीय तहको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ । कोहलपुर क्षेत्रमा जति पनि अव्यवस्थित, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूले बसोवास गरिरहेका छन्, उनीहरूका समस्या के हुन् ? यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने ?
उहाँ स्थानीय सरकारको व्यक्ति भएको नाताले जिम्मेवार तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, उल्टै हामीमाथि आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ । नगरपालिकाको सार्वजनिक जमिनमा उहाँहरू पनि बसोबास गर्नुभएको छ । नगरविकासको जमिनलाई कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले निरन्तर चलखेल भएको छ भन्ने तर्क दिइरहनुभएको छ । हामीलाई जग्गा हडपेर बसेको भन्नुहुन्छ ।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय भुमि आयोग गठन भएको छ । हामीलाई ३५ दिने सूचनाको अन्तिम दिनसम्म पनि मेयरसाहेबले लगत फारम भर्न दिनुभएन । हामीले लगत लिने कुरामा नछुटाइयोस् भन्यौँ । तर, उहाँले बसाइँ सराईको कागज दिनुभएन । हामीलाई जसरी पनि लगत संकलनको वातावरण बनाउँछु भन्दै गर्नुभयो तर अन्तिममा आएर माथिल्लो निकायबाट कुरा आएको छैन, आयो भने भनौँला भनेर पन्छिनुभयो ।
हामीलाई भूमि आयोगको लगत संकलनबाटै वञ्चित गराउने खालको संकेत पाएपछि हामीले १८ दिने आन्दोलन ग¥यौँ । त्यसपछि उहाँहरूले बाहिर के भन्नुभयो भने तपाईंहरू नगर विकास समितिको जमिनमा बस्नुभएको छ र त्यहाँ जग्गा कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ ।
नेपाली नागरिक भइसकेपछि १८० दिनभन्दा बढी बसोबास गरिसकेपछि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, हाम्रो नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गराउनुपर्छ भन्यौँ । यो कुरालाई पनि उहाँहरूले लत्याउँदै लानुभयो । त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो । त्यो अहिलेसम्म जारी छ ।
हामीले तीनवटा जति माग राखेका थियौँ, हामीलाई बसाइँ सराई दर्ता गरिदिनुपर्यो । बसाइँ सराइसहितको भूमि आयोगमा लगत संकलन लिनुपर्यो । लगत संकलन गर्दा बसाइँ सराई भएको हुनुपर्ने, घरधुरी कर काटेको हुनुपर्ने, बिजुली, पानीको बिलहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसकारण त्यो नभईकन हुँदैन भनेर हामीले १८ दिनसम्म विभिन्न तरिकाले आन्दोलन गर्याैं ।
त्यतिबेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो तपाईंहरूको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो भन्नुभयो । यो लुटबहादुर रावतले मात्र होइन, कसैले पनि यो रोक्न मिल्दैन, तपाईंंहरूले उठाएको माग जायज छ भन्नुभयो । हामीले त्योबेला हरदिन २ घण्टा कार्यक्रम गर्दथ्यौँ । राजमार्ग अवरुद्घ गर्र्थौं । सिडिओले तपाईंंहरूको माग के हो ? २ घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरे मेरो जागिर जान्छ भनेर हात जोड्नुभयो ।
हामीले हाम्रो माग भनेको बसाइँ सराइसहित त्योबेलाको भुमि व्यवस्था आयोगले जसरी लगत संकलनको काम गरेको छ, त्यो प्रक्रियामा हामीलाई सहभागी गराइयोस् भन्यौँ । तर, यहाँको स्थानीय सरकारले गरिदिएन । सिडिओले त्यो जसरी पनि गराउँला भनेर हामीलाई वचन दिनुभयो । उहाँले केही एक्सरसाइज त गर्नुभएकै हो । तर हाम्रो मेयर यस्तोखालको सम्राट बनिदिनुभयो कि हिटलर बन्दिनुभयो ।
उहाँले सिडिओ त के, अरु कसैलाई पनि गन्नुभएन । हाम्रो आन्दोलनलाई विफल बनाउनका लागि लुटबहादुरले कोहलपुर क्षेत्रका १५ वटै वडाका केही निश्चित मान्छेलाई संकलन गरेर प्रतिकार गर्न खोज्ने चाल रच्नुभयो । त्यसपछि प्रहरीलाई चलायमान गर्ने चाल रच्नुभयो । हामीले त्यसपछि आन्दोलन अर्को तरिकाले गर्ने गरी रोक्यौँ र कानुनी बाटोतर्फ लाग्यौँ ।
अहिले अदालतले बसाइँ सराई लगायतका कागजात र लगत संकलन गर्न आदेश गरिसकेको छ, तैपनि नगरपालिकाले हाम्रो माग सुनुवाई गरेको छैन । अझ मेयर लुटबहादुरले सरकारी जग्गा कब्जा भएको भन्दै हामीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने बताइरहेका छन् । अब हामी कहाँ जाने ? सरकारले विकल्प देओस् ।
कोहलपुर नगरपालिकामा वन परियोजनाको जग्गाभित्र ८३७ घर कमैया परिवारलाई पुनस्थार्पना गरेर राखिएको छ । प्रतिव्यक्ति १० धुरसम्म घडेरी दिएर उनीहरूलाई सालदेखि कोहलपुरमा राखिएको हो । तर, उक्त बस्तीमा २१७ घर परिवार २०६० लासदेखि नै बसोबास गर्दै आएको भन्दै नगरपालिकाले सिफारिस कागज बनाइदिएको छ ।
कमैया बस्तीमा नक्कली व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेको मेयर लुटबहादुर रावत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाहिरबाट हाम्रो पालिकामा जग्गा उपलब्ध गराएका करिब ८८१ परिवारजति मुक्त कमैया छन् । कमैयाको जग्गा कब्जा गरेर बसेका २१७ घरधुरी रहेका छन् ।’
मेयर रावतले २१७ घरधुरीबाट ‘कमैयाको जग्गा कब्जा’ भएको बताइरहँदा ११ नम्बर वडा कार्यालयले २१७ घरधुरी ०६० सालदेखि नै बसोबास गर्दै आएको सिफारिस बनाइदिएको छ । तर, यसबारे उपमेयर सुञ्जुकुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘त्योचाहिँ कस्तो हो भने जग्गा मुक्त कमैयाको नाममा छ, तर अरु आएर त्यहाँ बसेका छन् । त्यहाँ किनबेच एकदम कम छ, धेरैजसो चाहिँ कब्जा गरेर बसेका छन् ।’
कोहलपुर नगरपालिकामा ०७४ सालमा मेयर एमालेले जिते पनि उपमेयर भने नेपाली काँग्रेसले जितेको थियो । २७ वर्षकी युवा नेतृ सञ्जुकुमारी चौधरीले लोकप्रिय मतका साथ उपमेयर जितेकी थिइन् । थारु समुदाय र पहाडी समुदायको छासमिस बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा सञ्जुकुमारी यसपटक काँग्रेसका तर्फबाट मेयरकी दाबेदार हुन् । कोहलपुरको सन्दर्भमा हामीले उपमेयर चौधरीसँग पनि छोटो कुराकानी गरेका छौँ,
उपमेयरज्यू, तपाईंको नगरपालिकामा जग्गा सम्बन्धी समस्या धेरै रहेछ । त्यहाँको कमैया वस्तीमा कति परिवारको बसोबास छ ?
मुक्त कमैया आयोगले ८३७ परिवारको नाममा लालपूर्जा जारी गरेको छ ।
वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको २१७ परिवारको लफडा चाहिँ के हो ?
त्यो चाहिँ कस्तो हो भने जग्गा मुक्त कमैयाको नाममा छ, तर अरु आएर त्यहाँ बसेका छन् । त्यहाँ किनबेच एकदम कम छ, धेरैजसो चाहिँ कब्जा गरेर बसेका छन् ।
तपाईंले कब्जा गरेर बसेका भन्नुभयो, तर ११ नम्बर वडा कार्यालयले त उनीहरू ०६० सालदेखि बसोबास गर्दै आएको भनेको रहेछ नि ?
०६० सालदेखि बसेको त भनेको छ । तर, त्यहाँ बुझ्दै जाँदाखेरि केही चाहिँ पछि बसे, थोरैचाहिँ किनबेच पनि भएको छ । कतिपयले त्यहाँ आफ्नो जग्गा खोज्न आउँदा मिचिएको छ ।
नगर विकासको जग्गामा पनि यस्तै समस्या रहेछ हैन ? यसको बारेमा नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोण चाहिँ के छ ? एमालेका मेयरले उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन् । माओवादीले चाहिँ उनीहरूलाई बसाइँ सराइको कागज र लालपूर्जा दिनुपर्ने भनेको रहेछ । यो समस्याबारे काँग्रेसको चाहिँ दृष्टिकोण के हो ?
नगर विकासको जग्गामा द्वन्द्वकालमा पहाडबाट आएर मानिसहरू बसेका हुन् । त्यहाँ नगर विकासको मात्र नभएर व्यक्तिको पनि जग्गा छ क्या । व्यक्तिको स्वामित्व भएको जग्गा चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने नै हो । सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमण गर्न भएन ।
आसन्न स्थानीय चुनावको कुरा गर्दा तपाईं यसपालि कोलहपुरको मेयरको दाबेदार हो कि हैन ?
हो । तर, अहिले नै उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छैन, गठबन्धनले जे निर्णय निर्णय गर्छ, त्यसै अनुसार हुन्छ ।
कोहलपुरको मेयरमा माओवादीले पनि दाबी गरिरहेको रहेछ, गठबन्धन गर्दाखेरि तपाईं उपमेयरमै दोहोरिनुपर्ने हो कि ?
त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो त हामीले मान्नुपर्छ । व्यक्तिगत ईच्छा आकांक्षा सबैको हुन्छ तर पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो अनुसार नै हुन्छ ।
कोहलपुरमा गठबन्धनको सम्भावनाचाहिँ कत्तिको छ ?
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन गर्ने भन्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय नै छ । यो विषयमा हाम्रो स्थानीय स्तरमा छलफल, बैठक पनि भइराखेको छ । स्थानीय तह र जिल्लाका नेताहरूसँग सम्वाद भइराखेको छ । अहिले नै टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन, तर सम्वाद भइराखेको छ ।
कोहलपुर निवासी नरेन्द्र न्यौपाने माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । उनी काठमाडौँ छाडेर हाल कोहलपुरमै बस्दै आएका छन् । ०७४ को चुनावमा माओवादीका तर्फबाट मेयरमा उठेर एमाले नेता रावतसँग पराजित बनेका न्यौपाने अहिले दोस्रोचोटि बाजी मार्ने तयारीमा छन् ।
तथापि उनी र लुटबहादुरका बीचमा नेपाली काँग्रेस दोस्रो पोजिसनमा छ, जससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने चुनौती माओवादी सामु छ । मेयर रावतसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामीले माओवादी नेता न्यौपानेलाई कोहलपुरको जग्गा किचलो र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सोध्यौँ । प्रस्तुत छ, मेयरका दाबेदारसमेत रहेका माओवादी नेता न्यौपानेसँगको सम्वाद :
विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा छाइरहेका छन् । तपाईंचाहिँ राष्ट्रिय राजनीति छाडेर किन गाउँतिर छिर्नुभएको ?
विद्यार्थी आन्दोलनमा काम गरेर आएका नेताहरू केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्वपूर्ण ‘कम्पोनेन्ट’ नै हुन् । केन्द्रीय राजनीतिमा पुग्नका लागि पनि स्थानीयस्तर र जनताको बीचबाट नै जानुपर्छ । केन्द्रीय राजनीतिमा भएका हरेक नेताहरू आफ्नो स्थानीय तहबाटै चुनाव लडेर, प्रतिस्पर्धा गरेर नै जाने हो ।
कि त समानुपातिक प्रर्णालीमा जानु पर्यो, हैन भने जनताबाटै जानुपर्यो । त्यसैले मेरो उद्देश्य के हो भने माथि जानका लागि काठमाण्डौँमै बस्नु भन्दा जनताको बीचमा गएर काम गर्नुपर्छ । मैले यहाँबाट गर्ने कुराले मलाई केन्द्रीय राजनीतिमै पुग्नका लागि मद्दत गर्ने हो र मेरो रोजाइ गलत छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
०७४ को चुनावमा तपाईं माओवादीका तर्फबाट कोहलपुरको मेयरमा उठ्दा ६३२१ मतका साथ तेस्रो हुनुभएको थियो । अहिले पनि मेयरको उम्मेदवार बन्ने हो ?
घोषणा त गरेको छैन । अहिलेको चुनावमा पनि पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा मेयरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु । एकपटक निर्वाचनमा पराजित भएर त्यो अवधिदेखि अहिलेसम्म म जनताकै बीचमा रहेँ र जनताका समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । त्यही अनुसार काम पनि गरेको हुनाले पार्टीले टिकट दिनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास पनि छ ।
कोहलपुरका समस्याहरूको कुरा गर्दा यहाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको रहेछ । कमैया बसेका ठाउँमा पनि अर्कै आएर बसेको सुनियो । द्वन्द्वकालमा पनि धेरै जग्गाजमिन हडपेर बसेको सुनियो । उता क्रिकेट मैदानका जग्गा पनि हडपेको कुरा सुनियो । कोहलपुरमा जग्गासम्बन्धी यस्तोखालको समस्या देखिनुको कारण हे हो ?
यहाँको मात्र होइन, तराईका खासगरी पछिल्लो चरणमा विकास भएका शहर छेउछाउको अनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउछाउका शहर र बस्तिहरूको साझा समस्या हो यो । तपाईँले यो कुराको रिसर्च गर्नुभयो भने मेचिदेखि महाकाली सम्म राजमार्ग छेउछाउलाई यही ढंगले देख्नुहुन्छ । पछिल्लो चरणमा विकास भएका शहरहरूमा सबैतिर यो समस्या छ ।
कोहलपुरमा नम्बरी जग्गा भन्दा ऐलानी जग्गा बढी उपभोग गरेका मान्छेहरू छन् । अहिले पनि यो राजमार्ग आसपास हेर्ने हो भने अधिकांश जग्गा ऐलानी छ । ऐलानी जग्गा अलिकति अगाडि मैले हडपेको हुनाले मैले गरेको सही थियो, अलि पछि आएर द्वन्द्वकालमा हडपियो र त्यो चाँहि गलत हो भन्न मिल्दैन ।
कोहलपुरमा करिब ६० देखि ७० प्रतिशत ऐलानी जग्गामा बसोबास छ । ३० औं, ४० औं वर्षदेखि बसोवास गरेको अवस्था छ । कोही आफैं फडानी गरेर बसेका छन् भने कसैले कसैबाट खरिद गरेर बसोवास गरेको देखिन्छ । सरकारी जग्गामा ऐलानी भनेर बसोवास गरेको अवस्था छ । यसलाई लाठी लगाएर हैन, भूमि आयोगबाट समाधान गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
कोहलपुरमा निर्माणाधीन नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन
कोहलपुरमा भूमि आयोगबाट फर्म भराउने काम भएन ?
फर्म भर्ने काम त भयो । तत्कालीन आयोगले केही ठाउँमा नापी विभागमार्फत काम पनि गरेको थियो । अहिले अघिल्लो आयोग विघटन भएर नयाँ आयोग आइसकेपछि हामीले काठमाडौँ डेलिगेशन गएर नापीको कामलाई पहिल्यै चरणमा हाल्यौँ । अहिले पहिलो चरणको काम अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । आयोगले अमिनहरू खटाएको अवस्था छ । नगरपालिकाका अमिनहरू पनि होलान् ।
यहाँ तिनीहरूसहित सबै, १५ वडामै नाप–जाँचको काम एकै चरणमा अघि बढाइदिउँ भन्ने हाम्रो तर्क छ । तर, नगरपालिकाका प्रमुखले यो माओवादीलाई श्रेय जान्छ भनेर ढिला गर्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने आशंका छ । किनभने, अमिनहरू तलब खाएर घाम तापिरहेको अवस्था छ । नाप–जाँचका लागि फिल्डमा पठाउनुभएको छैन । यो कारणले ढिला भएको हो । भूमिहीन सुकुम्बासीले रातो फर्म भरेका छन् ।
अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एकपटकलाई कानुन बमोजिम उसले बसोवास गरिरहेको जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने जुन राज्यले कानुन बनायो, त्यो कानुन बमोजिम अब्यवस्थित, भूमिहीनलाई राज्यले तोकेको मूल्य तिरेर त्यो जमिन आफ्नो नाममा स्वामित्व प्राप्त गर्ने हो । यो कुरा कानुनले ब्यवस्था गरेको छ । अब यो प्रक्रिया आयोगबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ । तर, नगरप्रमुखले चासो दिएको देखिँदैन ।
कोहलपुरमा पुनस्थार्पित कमैया कति छन् ? उनीहरूको अवस्था के छ ?
यहाँ मुक्तकमैयालाई जग्गा वितरण गरिएको छ । ८०० परिवारको सेरोफेरोमा वितरण गरिएको छ । उनीहरू यही जिल्लाका हुन् । उनीहरूलाई १० धुरको घडेरी दिइएको छ । यो नगरपालिकाको उत्तरतर्फको भाग हो, जहाँ अहिले उनीहरू बसिरहेका छन् । तर, त्यहाँ दुईवटा समस्या देखिएका छन् । मुक्त कमैयालाई जग्गा त दिइयो तर १० वर्षसम्म उनीहरूले प्राप्त गरेको जग्गा बेच्न नपाउने पाउँदैनन् ।
उनीहरूका नाममा पूर्ण स्वामित्व नहुने गरी लालपूर्जा दिइएको छ । लालपूर्जामा तीनवटा प्रावधान राखेको देखिन्छ । अन्त कतै जग्गा देखिएको खण्डमा कमैयाले पाएको लालपूर्जा बदर हुनेछ । उनीहरूले १० वर्षसम्म जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने भनिएको छ । १० धुरको जग्गा उनीहरूले न बेच्न पाउँछन्, न बैंकमा राख्न पाउँछन् ।
कोहलपुरमा रहेको मुक्त कमैया बस्ती जहाँ ८३७ परिवारको बसोबास छ ।
कमैयालाई राखिएको वस्तीभित्र केही चलखेल भएको पनि देखियो । मुक्त कमैयालाई केही रकम दिएपछि उनीहरू त्यहाँबाट अन्तै जाने र त्यसमा अरुले घर बनाइदिने लगायतका गतिविधि पनि भएका छन् । यसलाई नगरपालिकाले अलिकति प्रश्रय दिन खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ ।
किनभने, नगरपालिकाले मुक्तकमैयाको जग्गाभित्र अरु व्यक्तिहरू ०६० सालभन्दा अगाडि नै आएर बसेका थिए भनेर प्रतिवेदन तयार गरेको सुनिन्छ । जबकि ०६० साल भन्दा अगाडि त यहाँ जंगल थियो । पहिलो कुरा, मुक्त कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गा उनीहरूले बैंकमा राख्न पाउने र उनीहरूको पूर्ण स्वामित्वमा रहने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । तेरो नाममा जग्गा दिएँ भन्ने अनि उसले त्यो जग्गा बैंकमा पनि राख्न नपाउने भनेपछि त त्यो मुक्ति भएन नि ।
मान्छे गरिब भएर जन्मिनु त प्राकृतिक कुरा हो । गरिब भएरै मर्नु भनेको चाहिँ राज्यले वातावरण नदिएर मर्ने हो । कोहलपुरमा मुक्त कमैयाको जुन इलाका छ, त्यसलाई एउटा नयाँ सिटीका रुपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । नगरपालिकाले मास्टर डिजाइन बनाउन सक्नुपथ्र्यो । कमैयाहरूसँग सिप कला छ, त्यसलाई प्रस्फुटित हुन दिनुपर्थ्यो ।
कोहलपुर नगरपालिकामा कहाँ–कहाँका व्यक्तिहरू आएर बसोबास गरिरहेका छन् ?
यहाँ पहाडका २४ जिल्ला मात्र होइन् ७७ जिल्लाकै बासिन्दाहरूको बसोबास रहेको देखिन्छ । विशेष गरी गण्डकी पश्चिम, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूको बाक्लो बसोबास रहेको छ ।
जग्गाको बेचबिखनचाहिँ कसरी भइरहेको छ ?
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यहाँ जग्गाको मूल्य निकै उकालो लागेको हो, अहिले स्थिर छ । किनभने, बैंकमा पनि क्राइसिस आइसकेको अवस्था देखिन्छ । जग्गाको मूल्य तुलनात्मकरुपमा बढेकै हो । अहिले त्यस्तो छैन ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट डराएर पहाडबाट भागेका मान्छेहरू कोहलपुरमा प्रशस्त बसोबास गरिरहेको सुनिन्छ । त्यो अवस्थामा यहाँ माओवादी विरोधी जनमत बढ्नु स्वाभाविकै होइन ?
त्यस्तो होइन । एकाध मान्छेहरू आएका होलान्, ती सबै माओवादी विरोधी हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटा द्वन्द्व हो । मुलुकमा अहिले जे छ, त्यसैको देन हो यो । आन्दोलनका क्रममा कतिपय असरहरू पनि भए होलान्, हामीलाई पनि भए नै । त्यो हिसाबले जनयुद्धका कारण विस्थापित भएर आउनुभयो होला । कोही राज्यबाट विस्थापित भएर पनि आउनेहरूको संख्या होला । तर, यहाँको समाज अहिले सहज तरिकाले अघि बढिरहेको छ ।
कोहलपुरमा फोहोर व्यवस्थापनको पनि समस्या रहेछ । सामुदायिक वनले जंगलमा फेहोरा फाल्न नदिएकाले फोहोरको व्यवस्थानमा कठिनाई आएको मेयरको गुनासो सुनियो नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो विषयमा नगरपालिकाले दीर्घकालीनरुपमा, रणनीतिक तरिकाले सोचेन । अहिले यत्रतत्र फोहोर छ । फोहोरको व्यवस्थापनका लागि अघिल्लोपटक पालिकाले एउटा निजी कम्पनीलाई दुई करोड रकम दिएको थियो । यो बर्षको बजेटमा १ करोड दिने भनेर उल्लेख थियो ।
उक्त निजी कम्पनीले पालिकाबाट रकम लिएर आफ्नै नाममा जग्गा किन्यो । त्यहाँसम्मको बाटो पालिकाले पिच गरिदियो । पालिकाकै फोहोर संकलन गर्ने साधन त्यहाँ प्रयोग पनि भए । उक्त जटायु कम्पनीले कसैको घरबाट फोहोर उठाउँदाखेरि पैसा पनि लियो । तर, आज फोहोर उठेको छैन । यसमा नगरपालिकाको मिलोमतो हो कि होइन ? मेयरले जवाफ दिनुपर्छ ।
मेयर साहेबको त गुनासो थियो कि सामुदायिक वन समितिले जंगल ओगटेर बसेका छन्, फोहार फाल्नै दिँदैनन् । उनीहरूले पैसा मागिरहेका छन् । अब हामी बल प्रयोग गरेर भए पनि फोहोर फाल्छौँ ….। सामुदायिक वनले फोहोर फाल्न नदिएको हो कि डम्पिङ साइटकै अभाव हो ?
हैन, डम्पिङ साइडको समस्या हो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने दोस्रो कुरा हो । पहिले नगरपालिकाले सामुदायिक वनको एरियामा फोहोरको व्यवस्थापन गरिरहेको थियो । नगरपालिकाले एउटा जटायु भन्ने निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो । त्यही सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्नुथियो भने नगरपालिकाले त्यस कम्पनीलाई पैसा किन दियो ? पालिकाले दिएको त्यो पैसा मेयरसावले फिर्ता गर्नुहुन्छ वा कसले गर्छ ?
पैसा पनि दिने, गाडी पनि दिने, जनताबाट पैसा पनि उठाउने । अनि हामी फोहोर उठाउँछौँ भनेर हुन्छ ? हावा गफ दिएर फोहोरको व्यवस्थापन गर्छु भन्नेहरू बजारमा फोहोर उठेको छैन, जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? पालिकाबाट पैसा लिइसकेपछि, सम्झौता गरिसकेपछि कि काम गर्नुप¥यो, होइन भने जटायुबाट जरिवानासहित पैसा फिर्ता गर्नुपर्यो । नगरप्रमुखले पैसा किन दिनुभयो ? यहाँ मिलोमतो छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसकारण सामुदायिक वनले फोहोर उठ्न दिएन भन्ने कुरा बाहना जस्तो लाग्छ ।
अन्तिममा, आगामी चुनावमा कोहलपुरमा गठबन्धन बन्छ कि माओवादी एक्लै लड्छ ?
हाम्रो चाहनाले मात्र हुने कुरा भएन । केन्द्रीय राजनीति कता मोडिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ । विधान केन्द्रकै हुन्छ, हामीले यहाँ छुट्टै बनाउने कुरा हुँदैन । उम्मेदवार केन्द्रमा फाइनल नगरी स्थानीयस्तरमा कुनै पनि पार्टीले एलायन्स गर्दैन । मूलतः ठूला पार्टीबीच गठबन्धन बन्ने भएपछि केन्द्रीयस्तरमै जानुपर्छ । यसमा छलफल पनि चलिरहेको छ ।
तपाईं केन्द्रीयस्तरमा काम गरेको नेता भएकाले सोधेको, माओवादीले अब के गर्छ त ? गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न ठीक कि एक्लै ?
पहिलो कुरा त हामीले यो गठबन्धन किन गरेका हौँ भन्ने प्रश्न हो । संविधान जोगाउन, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र विकासका लागि गठबन्धन गरेको हो । ओलीको अराजकता, घमण्डका विरुद्धमा गठबन्धन भएको हो । त्यो हिसाबले यो गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म पनि लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट कुरा हो ।
तपाईंं यसो भन्नुहुन्छ, माओवादी नेताहरूले नै भन्न थालिसके, एमालेसँग तालमेल गर्न ढोका खुल्ला छ भनेर…?
तालमेल गर्ने नै भइयो भने त जोसुकैसँग पनि हुन्छ । तालमेल भनेको दुईटा पक्षले आफ्नोे विन–विन पोजिसन ल्याउनका लागि गरिने हो । परिस्थिति हेरेर जहाँ जसरी जान सकिन्छ, त्यसरी जाने भन्ने पनि हुन सक्छ । काँग्रेससँग नभए एमालेसँग, एमालेसँग नभए काँग्रेससँग र तालमेम नै नगरेर जाने कुराको तर्क पनि होइन ।
तालमेल गरेर जित्ने अवस्था भयो भने परिस्थितिअनुसार अघि बढ्ने हो । हामीले संविधानको संरक्षण, गणतन्त्रको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका निम्ति यो गठबन्धन अगाडि लिएर नै जान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यो हुन नसक्ने स्थिति आयो भने पनि हामी हाम्रै खट्टामा उभिएर आफ्नै बलले चुनावमा जाने हो ।
अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यहाँ आएर तपाईंंहरू आफैं तयारी गरेर चुनावमा जानुस् तामेलका कुरामा मात्र भर पर्नुहुँदैन भनेर निर्देशन गरिसक्नुभएको छ । हामी त्यही आधारमा अघि बढ्ने हो । भएन भने हामीमा आफ्नै तरिकाले पनि चुनाव लड्ने हैसियत छ नि । माओवादीलाई जसरी पनि अगाडि लिएर जान्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ ।
(अरुण बराल । पंखबहादुर शाही । रातोपाटीबाट)
सत्यपाटी । बाँके ।