गत वर्ष लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही चीसोपना देखापरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले केही विकास आयोजनामा सहकार्यको घोषणा गर्दै आपसी सम्बन्ध सुधारको बाटो अपनाएका छन् ।

सीमा विवाद र नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखा परेको तिक्तता रेलमार्ग बिस्तार र विद्युत कारोवार करिडोर निर्माणजस्ता आयोजनामार्फत् सुधार्ने प्रयत्न भएको हो । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र नरेन्द्र मोदी बीचको द्विपक्षीय वार्तापछि ‘विद्युतीय क्षेत्र सहकार्य’का सम्बन्धमा साझा वक्तव्य जारी गरिएको थियो । रेलमार्ग बिस्तारलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।

‘नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता उच्च रहेको अवस्थामा विद्युत निर्यात सहकार्यमा दुई देशबीच बृहत् सहमति हुनु महत्वपूर्ण छ । त्यसैले दुई देशबीच विद्युत व्यापार हाम्रो वार्ताको प्रमुख एजेन्डा हो,’ मोदीलाई भेट्नुअघि हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए । ‘जलविद्युत उत्पादन, वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा द्विपक्षीय हित भएको विद्युत क्षेत्र सहकार्यमा नेपाल–भारत संयुक्त संकल्प वक्तव्यले पनि मलाई खुसी बनाएको छ ।

नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव मलाई स्वीकार्य छ,’ प्रम देउवाले बताए । विद्युत क्षेत्र सहकार्य संकल्प दस्तावेज अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारसम्बन्धी नयाँ भारतीय नियमले नेपालका लागि भारतीय बजारको ढोका खोल्दै विद्युत व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आपसी भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीद्वयले विद्युत व्यापारमा दुवै देशसँग अभूतपूर्व अवसर भएको विचार व्यक्त गरे ।

त्यसमा संयुक्त रूपमा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकास र बिस्तार अनि दुई देशको साझा हितका आधारमा दुईतर्फी विद्युत व्यापार पर्दछन् । दुवै देशको बजार माग र आन्तरिक नियमन, राष्ट्रिय ग्रिडको सहकार्यसहित सञ्चालनका साथै नयाँ सूचना, प्रविधि र अन्य जानकारी आदानप्रदानका लागि संस्थागत सहकार्यबारे पनि दुई प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यमार्फत् जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीद्वयले शनिवार नै भारतीय ऋण सहयोग सहित ३ अर्ब २० करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन समेत गरेका थिए ।

‘नेपालमा जलविद्युत विकास आयोजनामा भारतीय कम्पनीको सहभागिता बढाउनेबारे पनि हामीले सहमति गरेका छौँ । नेपालले अधिक भएको विद्युत भारतलाई निर्यात गर्नु खुसीको कुरा हो । यसले नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा सहयोग पुरेयाउनेछ,’ मोदीले बताए । शनिवार दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको जयनगर र नेपालको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग सञ्चालनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

भारत सरकारको सहयोगमा साँघुरो रहेको लीगको पटरीलाई फराकिलो बनाउने उक्त आयोजना गत वर्ष अक्टोबरमा सम्पन्न भई भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, केही सुरक्षा मामिलाका कारण रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । यसका साथै प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा नेपालमा ‘रूपे’ कार्ड प्रयोग शुरू भएको घोषणा समेत गर्नुभयो । नेपालमा भारतीय पर्यटकको संख्या बृद्धि गर्न यो कार्ड धेरै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको नयाँ नक्साबारे कुनै ठोस सहमति भएन

दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तामा सीमा विवादबारे छलफल भए पनि केही नयाँ प्रगति भने हुन सकेन । यसका कारण नेपाल–भारतबीच पुनः विवाद उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको राय छ । ‘सीमा विवादबारे हामीले छलफल गर्यौँ र मैले उहाँलाई विद्यमान पद्घतिबाट समस्याको हल निकाल्न अनुरोध गरेको छु,’ देउवाले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन् । नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमा–नाकालाई केही खराब तत्वले दुरुपयोग गरिरहेको विषयमाथि पनि चर्चा भएको भारतीय प्रम मोदीले बताए ।

‘हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रबीच सहकार्य बढाउने कुरालाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ,’ उनले भने । यद्यपि, सन् २०२० मा नेपालले विवादित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेकोबारे भारतका तर्फबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन । प्रम देउवाले वार्ताका क्रममा यस विषयमा जिज्ञाशा राखे पनि भारतीय समकक्षी मोदीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ । ‘छलफल र वार्ताबाट त्यो समस्याको हल खोजिनुपर्छ भन्ने आशय मैले पाएँ,’ भारतीय विदेश सचिव हर्ष भी. श्रींग्लाले सञ्चारमाध्यमलाई बताए ।

‘दुई पक्षबीच सानो छलफल भयो र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न वार्ता र छलफल गर्नुपर्ने महसुस भयो र त्यो हामी अवश्य गर्नेछौँ । दुई मैत्री देश मिलेर त्यसको साझा हल निकाल्नेछन् भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका छैन,’ श्रींग्लाले थपे । सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने भारतले बताउँदै आए पनि नोभेम्बर २, सन् २०१९ मा मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद चुलियो । सो नक्सामा कालापानी उत्तराखण्डको अंश भएको देखाइएको छ ।

५ मे, २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कैलाश मानसरोवर जाने नयाँ बाटो निर्माण गरेपछि स्थिति अझ बिग्रियो । सो बाटोले भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढलाई लिपुलेकसँग जोड्छ, जसलाई नेपालले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसलगत्तै नेपालले नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई ११ मे, २०२० मा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल वार्ता राख्न कुटनीतिक नोटमार्फत अनुरोध गर्यो, तर भारतले सो अनुरोध स्वीकार गरेन । अन्त्यमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले सोही वर्षको २० मे मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसलाई भारतले सोझै अस्वीकार गरिदिएको थियो ।