संघीयता नेपालका लागि नेताको घर खर्च र कार्यकर्ताको चुल्हो बाल्नका लागि ल्याइएको बाध्यकारी व्यवस्था हो भन्ने साबित भइसकेको छ ।

नेपालीहरुको भूमि, भावना र भविष्य सुरक्षित गर्दैन । आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा दिन सकेको छैन । जनतालाई सिटामोल र जीवनजल दिन सकेको छैन । जन्मेको बच्चालाई पोषण दिन सकेको छैन । त्यो देशमा सात वटा मुख्यमन्त्री र दर्जनौं मन्त्री राखेर अर्बौंको खर्च गरेर नेपालमा संघीयता अब्बल छ भन्ने साबित गर्न खोजिँदैछ ।

हामीलाई किन चाहिए यतिधेरै सांसद ? किन चाहिए यतिधेरै मन्त्री ? टोलैपच्छिे मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने ? तिनीहरुलाई नेपाली जनताले पाल्नुपर्ने ? समग्रमा संघीयता नेपालका लागि नेताको घर खर्च र कार्यकर्ताको चुल्हो बाल्नका लागि ल्याइएको बाध्यकारी व्यवस्था हो भन्ने साबित भइसकेको छ । संघीयताको संरचनाले नेपालमा स्थायित्व होइन, द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।

जनतालाई स्वास्थ्यमा सहुलियत चाहिएको छ । निशुल्क शिक्षा चाहिएको छ । सिटामोल र जीवनजल चाहिएको छ । जन्मेको बच्चालाई पोषण चाहिएको छ । बेरोजगारलाई रोजगार चाहिएको छ । मजदुरलाई काम चाहिएको छ । भोकालाई माम चाहिएको छ । नाङ्गालाई जामा चाहिएको छ । संघीयताले यी सबै आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेन ।

प्रदेश सरकारले कति वटा अस्पताल बनायो ? कति वटा विद्यालय बनायो ? कति वटा सडक बनायो ? कति भोकाहरुले पेट भर्न पाए ? कति नाङ्गाहरुले जामा पाएर आङ ढाक्न पाए ? कति बालबालिकाले पोषण पाए ? यसको तथ्यांक नागरिकसामू सार्वजनीक गर्नुपर्दैन ? संघीयताका नाममा भ्यू टावर ठड्याएर जनताको थाप्लोमा करको भारी थुपार्ने संघीयता कसरी अब्बल हुन्छ ?

संघीयता नेपालका लागि आवश्यक संरचना नै होइन । संघीयता त छोटे महाराजहरुको घर खर्च चलाउनका लागि ल्याइएको बाध्यकारी ब्यवस्था हो । संघीयता आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन, तर नेपालजस्तो सानो मुलुकमा यो उपयुक्त थिएन । नेपाल संघीय व्यवस्था भएका केही ठूला मुलुकका प्रदेश जत्रो छ ।

त्यसैले यति सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक थिएन । यो त केवल छोटे राजाहरुको स्वार्थका निम्ति ल्याइएको व्यवस्था मात्रै हो । संघीयता भएका अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना जस्ता देशहरूलाई हेर्दा ती देशहरू निकै विशाल भएका हुनाले शासन व्यवस्था सहज बनाउन संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो ।

नेपालको वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक स्थितिका साथसाथै विदेशका उदाहरणहरूले पनि नेपाल जस्तो सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक हुँदै होइन । सुन्दा निकै राम्रो सुनिने तथा विकेन्द्रीकरणको ‘जलप’मा आएको संघीयता पछिल्ला दशकमा केवल नेपालीहरुलाई टाउको दुखाईको विषय मात्र बनेको छ ।  अझ नेपालका लागि संघीयता बादरको हातमा नरिवल जस्तै बनेको छ ।

यसको विषय बिजारोपणदेखि प्रयोगसम्मका हरेक घटना नेपाली नेपालीहरुमा शंका, वैमनस्य र द्वेषले भरिएका छन् । निर्वाचन प्रणालीदेखि शासन प्रणालीसम्म। संविधानमा प्रकट विविध अमुर्त, अव्यवहारिक हकदेखि पछिल्लो समयमा ऐन नियमहरुले बङ्ग्याउने यत्न गरिएका प्रावधानसम्म। धार्मिकताको विषयमा रहेको अन्योल देखि विकेन्द्रीकरणको अन्योलसम्म ।

राजनैतिक परिवर्तनहरुमा देखापरेका फाट्टफुट्ट नकारात्मक कदमलाई बिर्सन तबमात्र सकिन्छ जबसम्म त्यस परिवर्तनले दिएका उपलब्धिले बहुसंख्यक जनतालाई एकताबद्ध बनाई समग्रमा सन्तुष्टि र समृद्धिको स्तरमा पुर्याउँछन् । तर शृंखलाबद्ध वैमनस्यबाट उब्जेर हुर्केको संघीय व्यवस्थाको कारण नेपाल र नेपाली जनतालाई कुन हदसम्म समृद्धि र सन्तुष्टि दिएको छ ? भन्ने गम्भीर समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

प्रलोभनमा वा षड्यन्त्रको चंगुलमा नपरेर संघीयताको भविष्य र यसले नेपाली जनतालाई के दियो भन्नेबारे बुद्धिजिवीका समूह हाबी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । संवेगको लहैलहैमा संघीयता आफ्नो स्वधीनता र आत्मनिर्भरताको एकमात्रै अचुक उपाय हो भन्ने भ्रमपूर्ण विचारजडित ऊर्जाबाट अब सबै मुक्त हुनैपर्छ ।

संघीयता महँगो र खर्चिलो शासन प्रणाली हो । धेरैवटा सरकार हुन्छन् । धेरै सांसद र मन्त्री हुन्छन् । तिनको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधामा नै बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । भएको बजेटमाथि पनि हरेक तहबाट, धेरै ठाउँबाट भ्रष्टाचार र चुहावट हुन्छ । संघीयता नेपालजस्तो सानो र गरीब अर्थतन्त्र भएको देशले धान्न सक्दैन ।

संघीयताको कारणले पछिल्लो चरणमा ऋण र बजेट घाटा बढ्यो । चालु र वित्तीय खर्चमै बजेट सकियो, पूँजीगत खर्चका लागि बजेट नै बाँकी बचेन, आदि । विभिन्न सोच र विचारको प्रतिनिधित्व गर्दै देश संघीयतामा प्रवेश गरेको घटनाको साक्षी बनेका विभिन्न तह र तप्काले अब संघीयताको स्वीकारोक्तिका विभिन्न पक्षलाई केलाउँदै यसको गम्भीर पक्षहरुमा मौलिकरूपले बहस वा विचारमा सहभागी बनेर व्यवस्थाकै समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

सूचनाको खाडल, स्वार्थी सूचनाको प्रभाव, गलत उक्साहट, र राजनैतिक संक्रमणको फाइदा छोपेर यो विषय मुलधारमा स्थापित भएको हो र सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ, विवसता वा वाध्यताबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । यति भनिसकेपछि मात्रै संघीयताको हालको अवस्थालाई सही चेतनाले मूल्यांकन गर्ने अवस्थामा हामी रहन्छौँ ।

संघीयताको आवश्यकता सम्बन्धी बहसमा हामीले चाहेर वा नचाहेर सहभागी हुन पाए पनि नपाए पनि, हाल यो लागू भैसकेको अवस्थामा हामी सबै यसको असर तथा व्ययभारहरुबाट थिचिँदै गएका छौँ । अब भने चाहेर वा नचाहेर आएको यस व्यवस्थालाई हामी जनताले विविध दृष्टिबाट सही वा गलत भनेर मूल्यांकन गर्न पछि पर्नुहुँदैन । संघीयता हिजोको जस्तो सपनाको बस्तु रहेन, हाम्रा सामु लागु भइसकेको छ र यसका सही र गलत पक्ष तथा यसले यसप्रतिका हाम्रा अपेक्षाहरु पूरा गर्ने सामर्थ्यको हामीले राम्रै आँकलन गर्न सक्नुपर्छ ।

यी सबै पाटो र पक्षलाई राम्ररी केलाउने हो भने संघीयताले खर्च बढाइरहेको छ । संघीयता धान्नै नसकिने खर्चिलो शासन प्रणालीले जनताको ढाड सेकिाएको छ । यसर्थ हामी निर्मम भएर समीक्षा गर्दा त्यसले दिने नतिजाहरुलाई हामी सहजै अवलम्बन गर्न सक्नेछौँ । अब पनि हामीले संघीयताका सकारात्मक–नकारात्मक पक्षहरुको सन्तुलन तथा भौगोलिक अनुकुलनबारे बहस नगर्ने हो भने विस्तारै हामी विभाजित राष्ट्रियताको चङ्गुलमा पर्दै जानेछौँ ।