आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले राजस्वमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटको आकार बढाउँदै गएको छ र बजेटको आकार बढ्दा राजस्वको लक्ष्य पनि बढ्दै गएको छ ।
राजस्वको लागि आयातकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि नेपालको कुल राजस्वमा आधाजति योगदान आयातबाट आउने राजस्वको रहेको छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार ४८.६३ प्रतिशत राजस्व आयातबाट संकलन भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आवको बजेटका लागि १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ ।

बजेटको स्रोत पूरा गर्न सरकारलाई आयातमा नै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि १७ खर्ब ४४ अर्ब बराबरको बजेटमा प्रमुख स्रोतका रुपमा १३ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व छ ।

लक्ष्यको आधा आयातबाट आउने भएका कारण सरकारलाई करिब पौने ८ खर्ब आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा भर पर्नुपर्छ । यसका कारण सरकारले नै आयातलाई प्राथमिकता नदिए सरकारको राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोतका रुपमा राजस्व, अनुदान, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण प्रयोग गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि पछिल्ला वर्षहरुमा अनुदानको रकम घट्दै गएको देखिन्छ ।

आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एउटा सीमा तोक्ने गरेको छ । अर्कोतिर वैदेशिक ऋण धेरै हुन थालेको भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा बजेटको स्रोतको भार राजस्वमा पर्ने आकलन गरिएको हो ।

त्यसमाथि पनि नेपालको राजस्व आयातमुखी भएका कारण कतै बढ्दो आकारको बजेटले झनै आयात बढाउने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।