आगामी स्थानीय निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न कठीन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न कडाइ गरेपछि उम्मेदवार बन्न कठीन हुने भएको हो । आयोगले बुधबार स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिका अनुसार अब उम्मेदवार हुँदा ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार हुन चाहने व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले १९ बुँदे स्वघोषणाप्रति उमेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवार हुने प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उमेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।’

स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी वहाल नरहेको हुनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।