त्यो खरिदकार्य कस्तो र कति अस्वाभाविक रूपबाट तय भएको थियो भन्ने कुरच आम तहमा नै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा लकडाउन घोषणा गरेलगत्तै केपी ओलीको गठवन्धनको सरकारले गरेका एउटा चर्चित खरिद काण्ड, जो ‘ओम्नी प्रकरण’का नामले चर्चित छ, देशैभर ‘भ्रष्टाचार गर्दा पनि केही फरक पर्दैन’ भनेजस्तो गलत सन्देश प्रवाहित भएको थियो । त्यस्तो खुला भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कारवाही गर्नु त परै जाओस्, ‘महामारीका घडीमा बन्दोवस्तीका सामान खरिद वा अन्य व्यवस्थामा कसैले औँला नउठाउँनु’ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी चेतावनी दिएपछि यस विषयमा महालेखा नियन्त्रण र अन्य निकायले चासो दिएर अध्ययन थालेका छन् ।
हल्ला अनि विरोधका स्वरसँगसँगै खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । त्यसमा ‘नागरिकको जीवनरक्षा भन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू हुन नसक्ने, सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरू यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त नहुने, त्यसका लागि विशेष व्यवस्था नै चाहिने, यस्तो बेला कसैले कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै शुरू हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्ने’ भन्ने उल्लेख थियो ।
कोरोना महामारीका क्रममा भएका उल्लेखित अङ्कको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै त्यसैबेला खर्चको विवरण देखाउन भनी माग गर्दै केही युवाहरू पाटनको मंगलबजार र काठमाडौँको बसन्तपुरमा अनशनसमेत बसेका थिए । त्यसैलाई व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नै ‘सडकमा रमिता देखाएर हुँदैन, यसको प्रक्रिया हुन्छ, महालेखाले हिसाब राख्छ’ भनेका थिए । त्यही महालेखाले यो भ्रष्टाचार देशभरी फैलिएको हिसाब देखायो । ‘अपारदर्शी’ र ‘मनोमानी’ खर्च भनेको त्यही हुनुपर्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार महामारी बिस्तार भएको र लकडाउन गरिएका समयका महिनामा महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले रु.१३ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख खर्च गरेको विवरण देखायो । यो करिब ३ महिनाको खर्च हुनुपर्छ । प्रतिवेदनअनुसार कोरोना कोषबाट रु.१ अर्ब ३ करोड ७० लाख र संघीय सरकारबाट रु.४ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट रु.१ अर्ब ४९ करोड ७० लाख तथा स्थानीय तहबाट रु.६ अर्ब १९ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ । यो खर्चको ठूलो अंश लकडाउन घोषणा पछिको हो । २०७६ चैत्र ११ देखि देशमा देशव्यापी लकडाउन शुरू भएको थियो ।
त्यसबेला जम्मा दुई जनामा संक्रमण देखिएको थियो त्यो पनि दुई महिनाको अन्तरमा । लकडाउन घोषणाको भोलिपल्टबाट नै पहिलो खरिदको काम थालियो । सवा खर्बको यो खरिद सोझै यहीँ बहुचर्चित ओम्नीलाई दिइएको थियो । त्यो खरिदकार्य कस्तो र कति अस्वाभाविक रूपबाट तय भएको थियो भन्ने कुरच आम तहमा नै छर्लङ्ग भइसकेको छ । तर देशको कार्यकारी प्रमुखले नै ढाकछोप गर्न खोज्दा र त्यो अनियमितताको छानबिन गर्ने निकायहरूले आँखा चिम्लिदिँदा, कोरोना नियन्त्रणका नाममा त्यसपछि तीनै तहका सरकारले त्यसरी नै मनपरी खर्च गर्न थाले ।
यी सबै कुराहरूको स्वतन्त्र अध्ययन गरिरहेको महालेखाले पनि यसलाई ‘जथाभावी’ र ‘मनोमानी’ भन्यो । माथि उल्लेख भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी पैसा क्वारेन्टिन सञ्चालन र व्यवस्थापनका नाममा खर्च भएको उल्लेख छ । तर तिनै विषयमा अपवादबाहेक केन्द्रदेखि कतै पनि खर्च पारदर्शी हुनसकेन । रिपोर्टहरू नै यस्तै आइरहेका छन् । महालेखाले नै भनेको छ, यी सबै खर्च मनोमानी रूपमा भयो, कुनै कार्ययोजना पनि बनाइएन र हिसाब–किताबको न्यूनतम मान्यता पनि पुरा भएन । महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थानीय सरकारहरूले जोखिम आँकलन गरी कार्ययोजना तयार नगरेको महालेखाको भनाई छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीयस्तरबाटै हुनुपर्ने कोष व्यवस्थापन, औषधि, उपकरण तथा राहत सामग्री खरिद व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत वितरण एवम् जनशक्ति परिचालन लगायतका काममा धेरै कमी–कमजोरी देखिएको महालेखाले बताएको छ । विशेष परिस्थितिको राहत सामग्री खरिदमा तोकिएको कार्यविधि पालना नगर्दा पारदर्शिता नभएको, राहत सामग्री वितरणको भर्पाइसमेत व्यवस्थित रूपमा नराखेकोले लक्षित वर्गसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न नसकिएको महालेखाको ठहर छ ।
क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई मापदण्डविपरीत खाना–खाजा खर्च सुविधा उपलब्ध गराएको, क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने व्यक्तिको अनुमान नै नगरी मालसामान खरिद गरेका कारण थोरैमात्र उपयोग भएको, राहत सामग्री वितरण कार्य प्रभावकारी नभएको, क्वारेन्टिन÷आइसोलेसनको खर्च सार्वजनिक नगरेको जस्ता वित्तीय तथा परिपालना सम्बन्धी अनियमितताहरू देखिएको भन्ने विवरण महालेखाले दियो । स्वीकृत नीति, मापदण्ड र निर्देशिका पालना नगरी विभिन्न क्रियाकलापमा कोभिड–१९ को व्यवस्थापन नियन्त्रणको काममा ‘बेमनासिब तरिकाले खर्च भएको देखिएको’ महालेखाको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख हुन गयो । महामारीकालको यो भ्रष्टाचार कसरी बिस्तार हुन गयो ? कुन स्थानीय निकायले कति खर्च गरे भन्ने कुराको उदाहरण एउटा चित्रबाट देखिन्छ ।
जसरी केन्द्रले खरिद गरेको थियो, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहले पनि त्यही शैली अपनाए । खर्च भएको रकमको अङ्कले पनि यो कुरा बताउँछ । महालेखाका अनुसार कुनै कार्ययोजना बिना नै प्रदेश १ का १३२ स्थानीय तहले रु. १ अर्ब १४ करोड, मधेसका १३६ स्थानीय तहले रु. २ अर्ब ३३ करोड, बागमती प्रदेशका ९८ स्थानीय तहले रु. ९६ करोड ३७ लाख, गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहले रु. ६६ करोड ३९ लाख, लुम्बिनीका ९३ स्थानीय तहले रु. १ अर्ब १० करोड, कर्णालीका ४७ स्थानीय तहले रु. ६२ करोड ४० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले रु. ९० करोड १७ लाख गरी कुल रु. ७ अर्ब ७१ करोड खर्च गरेका थिए । कोरोना रोकथामको जिम्मेवारी संघीय सरकार र स्थानीय सरकारमा बढी हुन्छ ।
यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका एक समन्वयकर्ताको मात्रै हुन्छ । तर बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यो सीमा तोडेको पाइयो । कोरोनाको पहिलो लहरमा मात्रै महामारी नियन्त्रणको नाममा यो प्रदेशले रु. १८ करोड ८० लाख ५ हजार खर्च गर्यो । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि मात्र यति खर्च भएको हो । बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संघीय र प्रदेश स्रोतबाट २४ करोड ४३ लाख १४ हजार बजेट पाएको थियो । त्यसको ७६.९५ प्रतिशत रकम उसले महामारी नियन्त्रणका नाममा मात्रै खर्च गर्यो । उल्लेखित खर्च कोरोनाको पहिलो लहरको मात्र हो ।
२०७६ चैत्रदेखि शुरू भएको संक्रमणलाई पहिलो लहर मानिन्छ । यो प्रकारले खर्चभएको उल्लेखित रकम त्यो पहिलो लहर चलिरहेको २०७७ जेठसम्मको रहेको मानिन्छ । त्यो जेठको अन्तिमतिर त्यसबेलाको सरकारले नै त्यो रकम खर्च भइसकेको भनी हिसाबको एकमुष्ट अङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । खर्चको फाँटवारी नआएको विरोधमा नागरिक समाजका तर्फबाट अनशन बसेको समय पनि यही हो । यी निकायहरूबाट कोरोना महामारी व्यवस्थापनको नाममा गरेका खर्चको हिसाब खोज्दा स्थानीय तहमात्रै होइन प्रदेश र संघीय सरकारबाट पनि भएका खर्च कहाँ र कसरी भयो भन्ने प्रष्ट हुन सकेन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्यो खर्चको हिसाब नै उपलब्ध भएन । महामारीको दोस्रो लहर २०७८ वैशाखदेखि शुरू भएको थियो, त्यसको हिसाब आउन अझै बाँकी छ ।
कोरोना महामारीका समयमा भएको त्यो खर्च यति अपारदर्शी तरिकाले भएका थिए कि त्यसको विवरण र तथ्य सङ्कलन गर्ने क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत हैरान भएको थियो । महालेखा परीक्षकको विशेष रिपोर्ट अनुसार ‘देशभरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको हिसाब–किताब हेर्न नसके पनि काठमाडौँ जिल्लाका १० नगरपालिकाको खर्च विवरण उधिन्न गाह्रो भएको अनुभव छ । ‘अहिलेसम्म दुई नगरपालिकाले मात्र खर्च–विवरण देखाए, त्यो पनि अपूर्ण र अस्पष्ट,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भन्छन्, ‘अन्य आठ नगरपालिकाले यकिन विवरण तयार हुन समय लाग्ने भन्दै टारिरहे । कोरोनाको दोस्रो लहर सकिँदासम्म पनि ती नगरपालिकाले पहिलो लहरकै खर्च–विवरण देखाउन सकेनन् ।’
स्थानीय तहबाट महामारी व्यवस्थापनको नाममा भएको खर्च पारदर्शी नभएको, कानून मिचेर वितरण गरिएको र हचुवाको भरमा विवरण राखेको पाइएको शर्मा बताउँछन् । सबै स्थानीय तहको लेखा परीक्षण हुन नसकेको र भएकाहरूले पनि यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसकेको उनको भनाइ छ । महालेखाले कोरोना महामारीको यो खर्च विवरणलाई छुट्टै विशेष प्रतिवेदन (कार्यमूलक लेखापरिक्षण) मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
महालेखा सहित अन्य विभिन्न संस्थाबाट चुनिएका केही स्थानीय तहमा भएको नमूना अध्ययनबाट देशैभरिका स्थानीय निकायले गरेको खर्चको स्थितिलाई आँकलन गर्न सकिन्छ । सो अध्ययन अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका ३२ वडा कार्यालयहरूले लकडाउनको समयमा काम गुमाएका श्रमिकहरूलाई राहत वितरण गर्न रु. ६ करोड १९ लाख बराबरको चामल, चिउरा, तरकारी, नून, तेल र दाल वितरण गरेको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । तर, वडा कार्यालयहरूले बुझाएको राहत वितरण भर्पाइमा राहत सामग्रीको परिमाण र मूल्य केही खुलाइएको छैन । व्यक्तिगत तथा संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको राहत सहयोगको समेत कुनै अभिलेख राखिएको छैन ।
महालेखाले महानगरको यो खर्चमा पनि प्रश्न उठाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले १९ हजार ४७३ विपन्न परिवारका ६९ हजार ८७८ जनालाई रु. २ करोड ३३ लाख ८३ हजारको राहत सामग्री खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक गर्यो । यो राहत वडामार्फत वितरण गरिएको थियो । महानगरको मापदण्डअनुसार वडा कार्यालयले राहत वितरणको अभिलेख राखी महानगरमा पठाउनुपर्थ्यो । तर, वडा कार्यालयहरूले महानगरलाई कुनै अभिलेख नपठाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले ७ हजार २७५ परिवारलाई रु. ६९ लाख ४३ हजारको राहत वितरण गरेको दाबी गरेको छ ।
लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाएका परिवारलाई मात्रै राहत वितरण गर्ने मापदण्ड बनाइएको भए पनि त्यसको पालना भए–नभएको स्पष्ट नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौंकै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विभिन्न संघसंस्थाबाट ९२ लाख ३३ हजार रूपैयाँ नगद एवं मूल्य नखुलेको दाल, चामल, मासुलगायत सामग्री प्राप्त गरेको थियो । प्राप्त सहयोग नगरपालिकाले आम्दानी जनाई वित्तीय विवरणमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्नेमा वडा कार्यालयहरूले आफैँ मनोमानी खर्च गरेका छन् । काठमाडौंकै तारकेश्वर नगरपाकिलाले हचुवा विवरण बनाएर राहत वितरण गरेको पाइएको छ ।
राहत वितरणको खरिद परिमाण, वितरण परिमाण र प्रत्येक परिवारले पाउने परिमाण स्पष्ट खुल्ने गरी पारदर्शी अभिलेख बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, परिमाण नखुलाई पूरा राहत र आधा राहत उल्लेख गरेर अस्पष्ट विवरण तयार गरेको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा कार्यालयको काममा बाहेक कोभिडको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न नभएका कृषि तथा पशु शाखा, प्राविधिक फाँटका इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर, शिक्षा शाखा, सामाजिक परिचालकलगायत पालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई चैत ११ देखि जेठ ३१ सम्मको कोरोना जोखिम भत्ता रकम भुक्तानी दिएको छ ।
कोरोनाकालमा भ्रष्टाचारको प्रतीक बनेको र देशका कार्यकारी प्रमुखले नै दोषी जोगाएको मानिएको ‘ओम्नी प्रकरण’ यही कोरोनाकै नाममा कसरी गाउँ–गाउँमा पुग्यो भन्ने धेरै तथ्याहरू बेला–बेला बाहिर आईनै रहे, यसले भ्रष्टाचारको बिस्तार कसरी भएको रहेछ भन्ने देखाउँछ । सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिकाको कोरोना खर्च विवरण त्यसको एउटा उत्तम नमूना बनेको छ । केन्द्रमा ओम्नीसँग बन्दोवस्तीका स्वास्थ्य सामग्री जति महँगोमा खरिद गरियो, त्यो नगरपालिकाले त्यसैलाई अनुकरण गर्यो । यो अख्तियारको छापा (२०७७ मंसिर ९) बाट साभार गरिएको विवरण हो ।
नगरपालिकाले २०७६ को कात्तिकसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका नाममा २ करोड २१ लाख ३४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्यो । त्यसको फाँटबारी चाहि कस्तो थियो भने, लाइफब्वाइ साबुन प्रतिगोटाको मूल्य ३ हजार ८३१.४२ रूपैयाँमा किनिएको थियो । पहिले कूल खर्च उल्लेखित रूपमा प्रकट भयो । तर व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई ‘प्रिन्ट मिस्टेक’ भनियो । पछि कूल खर्चको अङ्क पनि सच्याइयो । पहिलेको २ करोड २१ लाख ३४ हजार रूपैयाँ खर्चलाई सच्याएर एक करोड २७ लाख २९ हजार ४२९ बनाइयो । यो हिसाबमा पुग–नपुग १ करोड भन्दा बढी रकम तलमाथि पारिएको अनुमान छ ।
नगरपालिका कार्यालयले २०७६ चैत २२ गते ९५ वटा साबुन ३ लाख ६३ हजार ९८५ रूपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको प्रमाणित खर्च विवरणमा देखाएको थियो । टाइप गर्दा ९५ कार्टुन लेख्नुपर्नेमा कर्मचारीको कमजोरीले ९५ वटा भएको नगरप्रमुखको दावी थियो । तर त्यसबेला सरकारी समाचार संस्था राससले दिएको समाचार अनुसार सार्वजनिक गरिएको हिसाबको अर्को शीर्षकमा भने साबुनको प्रतिगोटा २९९.९६ रूपैयाँ पैसाको दरले खरिद गरिएको उल्लेख छ । अर्को शीर्षकमा १ हजार ४४० वटा लाइफब्वाई साबुनलाई ४ लाख ३१ हजार ९५५ रूपैयाँमा खरिद गरिएको हिसाब देखाइएको छ । अर्को, सिरहा नगरपालिकाले त्यही वर्षको साउन २० र २८ गते सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा पनि त्यस्तै खोट देखियो ।
यो नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार एक थान तकिया खोलको २८ सय ७६ रूपैयाँ ३५ पैसा, एक थान तन्नाको ८ हजार ७१ रूपैयाँ २५ पैसा उल्लेख छ । उसैबाट सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरणअनुसार १११ थान तकिया खोलको ३ लाख १९ हजार २७५ उल्लेख छ जो पछि ३१ हजार ९२६ रूपैयाँ ५० पैसा बनाइयो । ५५८ थान तन्नाको ४५ लाख ३७ हजार ७५ सार्वजनिक गरिएकोमा पछि ४ लाख ६० हजार ७७२ रूपैयाँ २२ पैसा बनाइयो । राजधानी बाहिरका नमुनाका रूपमा लिइएका यी दुई नगरपालिकामा देखिएका यस्ता कैफियत भने अख्तियारको अनुसन्धानमा परे । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भने ‘यस्तो संकटका बेला जो–जसरी खरिद गरे पनि हुन्छ’ भन्ने सन्देश त गएछ नै ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी । काठमाडौं ।