बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पूर्ववर्ती सरकारले राज्यको मर्यादाक्रम निर्धारणमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले उठाएका बिषयहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले मर्यादाक्रम निर्धारणमा सन्तुलन नमिलेको आफूले पनि महसुस गरेकाले त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराए ।
राज्यको मर्यादाक्रममा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सांसदहरुलाई तल राखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने कुरामा सांसदहरुको जोड थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानमा प्रदेश सरकारलाई विभिन्न किसिमका अधिकार प्रदान गरेपनि केन्द्रीय सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा काममा समस्या परेको भन्दै त्यस बिषयमा पनि केन्द्रीय सरकारसँग कुरा भैरहेको बताए ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा बित्तीय आयोग गठन नभैकन प्रदेश सरकारको आयस्रोत स्पष्ट नहुने भन्दै उनले प्रदेश सरकार अहिले सम्म केन्द्र सरकारले तोकिदिएको भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे । बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले सरकारको काम कारवाही सुस्त रहेको भन्दै विकास निर्माण तथा जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका थिए ।
त्यस्तैगरी सांसदहरुले मुख्य न्यायधिवक्ताको नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, मलखाद तथा बिउबिजनको सहज पहुँच पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । शून्य समयमा सांसदहरु इन्द्रप्रसाद खरेल, कविराम थारु, कुलप्रसाद पोखरेल, दिपा बिक, दुर्गानारायण पाण्डे, जलपा भूसाल, तुल्सीप्रसाद चौधरी, पुष्पाथरुनी, बिजयबहादुर यादव, बिष्णु पन्थी, भगवती देवी चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी रामजी प्रसाद घिमिरेले समसामयिक विषयमा कुरा उठाएका थिए ।
बिहीबारको बैठकमा प्रदेश ५ प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका थिए । त्यसैगरी बिहिबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुबिधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक दफावार छलफलका लागि बिधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गरेको छ ।
सांसदहरु कमला बिक, कृष्णा केसी, चेतनारायण आचार्य, दिपेन्द्र अधिकारी रमा अर्याल, सन्तोष कुमार पाण्डेय र सुरेन्द्र अर्यालले बिधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए । वैठकबाट विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा सामाजिक न्याय समिति र अर्थ तथा विकास समिति गठन भएका छन् । यस्तै बिधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि हुन नाम लेखाएर पनि सांसद तारा जिसी र तेज बहादुर वली छलफलमा सहभागि भएनन् ।
बिहिबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा अन्तरगत गठित चार वटा बिषयगत समितिमा रहने सांसदहरुको मनोनयन गरेका थिए । बैठकमा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले बिषयगत समितिमा रहने सदस्य सांसदहरुको मनोनयन प्रति सभामुख समक्ष जिज्ञासा राख्दै कुनै दलको संसदीय दलको नेता बिषयगत समितिको सदस्य पदमा रहनु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ भनि प्रश्न गरेका थिए ।
मर्यादाक्रमका हिसावले संसदीय दलको नेता माथि हुने र संसदीय दलको नेता नैतिक रुपमा बिषयगत समितिको सदस्यको हैसियतमा बैठकमा सहभागि हुन सान्दर्भिक नहुने बताए । संसदीय दलको नेता बिषयगत समितिको सदस्य पदमा रहन नमिल्ने कुरा प्रचलित कानूनमा उल्लेख नभए पनि नैतिकताको आधारमा दलको नेता त्यस्ता समितिहरुमा नबस्ने संसदीय परम्परा रहेको स्मरण गराए ।
यता संसद बैठकको फोटो तथा भिडियो खिच्नका लागि असहज भएको भन्दै सभामुखसँग भेट गर्न समय माग गरे पनि व्यस्तताको कारण जनाउदै सभामुखले पत्रकारहरुलाई भेट नदिएपछि संसद बैठकमा सो बिषयमा सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसदको समाचार संकलनमा पत्रकारहरुलाई कठिनाइ भएको गुनासो आएको भन्दै उनले सहज रुपमा समाचार संकलन तथा सम्प्रेषणको वातावरण बनाउन प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत २५ गते दिउसो १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।