बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन, विद्युत् वितरण र पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको बजेट रकमान्तर गर्न खोजिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमध्ये झन्डै आधा रकम रकमान्तर गर्न खोजिएकोमा बाँकेका उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यहाँका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आएको बजेटलाई अन्यत्र लगिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा झन् बजेटसमेत अन्यत्र लैजान लागिएकाले त्यसो गर्न नदिइने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए ।

उनले बस्ती व्यवस्थापनको किचलोलाई बहाना बनाउँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यहाँको बजेट अन्यत्र लैजान उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकोमा कडा आपत्ति जनाए । चालू आर्थिक वर्षमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन, विद्युत् वितरण र पूर्वाधार निर्माणका लागि ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जग्गा विवादलगायतका अवरोधले उक्त रकम खर्च हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै ३८ करोड रुपैयाँ पुराना औद्योगिक क्षेत्रको मर्मतसम्भार गर्ने गरी रकमान्तर गर्न खोजिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । काम सुरु नहुँदै बजेट रकमान्तरको विषयले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम फेरि अन्योलमा परेको जनाउँदै जग्गा विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम तत्काल सुरु गर्न अध्यक्ष मन्सुरीले माग गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रतरूपमा अगाडि बढाउन पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘अहिले त झन् आएको बजेट पनि अन्यत्र लैजान थालिएको जानकारी आएकाले यो कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

मन्त्रालयले तत्काल यसमा ध्यान दिएर नौवस्तामा जग्गा विकासको काम सुरु गराउनुपर्ने उनले बताए । नेपालगन्जका अगुवा व्यवसायी नन्दलाल वैश्यले पनि काममा विलम्ब नगर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको वास्ता नगरेको बताए । निर्माणको काम रोक्ने गरी बजेट रकमान्तरण गरिए आन्दोलन हुने चेतावनी उनले दिए ।

सो कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले विनियोजन गरिएकोमध्ये धेरै बजेट फ्रिज हुने सम्भावनालाई हेरेर नै ३८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने तथा ४० करोड रुपैयाँबाट पूर्वाधार निर्माणका काम गराउने सोच बनाएर मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको बताए । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापन विवादका कारण सबै रकम खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले मात्र सो प्रस्ताव गरिएको प्रमुख पुनले बताए ।