निर्वाचन आयोगले बिहीबार स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । विगतका चुनावमा भन्दा यसपटक आयोगले निर्वाचन आचारसंहितालाई अझ कडाइ गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताले जनप्रतिनिधिलाई फेरि उम्मेद्वार बन्न सकस हुने देखिएको छ । वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि निवाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् ।

आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिले आफ्नो नाममा भएको बेरुजु र पेश्की फर्स्यौट गरेको अवस्थामा मात्रै उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था छ । आचारसंहितामा उल्लेख भएको यी प्रावधान कडाइका साथ लागू हुने भने अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमध्ये विरलै मात्रै अर्को कार्यकालका लागि उम्मेद्वार हुन योग्य हुने देखिन्छ ।

आचारसंहितको दफा ४६ मा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै पनि प्रकारको पेश्की फर्स्यौट गरेको हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै दफा ४७ मा ‘बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्ने’ गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नामममा किटानी साथ असूल उपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्स्यौट गरेको हुनुपर्नेछ,’ त्यसमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वा वडाअध्यक्ष र कतिपय स्थानमा वडा सदस्यहरुसमेतको नाममा महालेखा परीक्षककले बेरुजु औंल्याउँदै उनीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि महालेखा परीक्षककले तीन आर्थिक वर्षको ७५३ वटै स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को वार्षिक लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकको छ । यी तीन वर्षको प्रत्येक स्थानीय तहको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लगभग सबै पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरुको नाममा महालेखाले बेरुजु तथा पेश्की फर्स्यौट गर्न किटानी निर्देशन दिएको पाइन्छ । त्यसलाई थोरैले मात्रै पालना गरेको महालेखाकै रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्र पौडेलले स्थानीय तहमा संस्थागत र व्यक्तिगत तहका बेरुजु तथा पेश्कीहरु धेरै रहेको जानकारी दिए । उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘बेरुजु र पेश्कीको अवस्था सबै स्थानीय तहमा भएको रिपोर्टहरुबाट देखिन्छ । हामीले सम्बन्धित तह र त्यहाँका पदाधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने बेरुजु÷पेश्कीका बारेमा सचेत गराउँदै आएका छौ ।’

महालेखाले स्थानीय तहमा भएको बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने गरी तीन वर्गमा छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले व्यक्तिगत रुपमा किटान गरिएको बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्ने बताएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । महालेखा परीक्षककको स्थानीय तहको रिपोर्ट अनुसार सबै जसोमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कर्मचारीबाट बेरुजु असुल गर्न भनिएको छ ।

अनावश्यक दैनिक भ्रमण, प्रोत्साहन, जोमिख लगायका भक्ता लिएको, कागज नपु¥याई भुक्तानी दिएको, तोकिएको भन्दा बढी पेट्रोल/डिजेल खर्च लिएको, सम्बन्धित निकायबाट उठाउनु पर्ने कर जानाजन कम लिएको, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा नगराएको जस्ता कारणबाट जनप्रतिनिधिको नाउमा बेरुजु औंल्याइएको छ ।

गैरकानुनी रुपमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी उनीहरुलाई दिइएको तलबलाई सबै जसो स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको नाउँमा बेरुजुका रुपमा किटान गरिएको छ । त्यसबाहेक गलत नियतका साथ गरिएका काम औंल्याउँदै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नाउँमा महालेखाले किटानीसाथ असुल गर्न भनेका बेरुजु अनगिन्ती छन् ।

ललितपुर महानगर पालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्ने आचारसंहिताले धेरैलाई प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘आयोगले भन्न खोजेको व्यक्ति किसिमको बेरुजु होला । यसले धेरैलाई असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । मैंले यसबारेमा राम्रोसँग अध्ययन नगरेकाले अहिले थप केही भन्न सकिन ।’

पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य बेरुजु र पेश्की फर्स्यौट गरेकालाई मात्रै उम्मेद्वार बन्न दिने प्रावधान सुशासन र जवाफदेहीताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएको बताउँछन् । ‘मैले गरेको काम कुनै न कुनै विन्दुमा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ । राजनीति गर्नेहरुलाई सुशासन र जवाफदेही बनाउने यो उपयुक्त तरिका हो,’ आचार्यले अगाडि भने, ‘गलत काम गर्नुहुन्न भन्ने प्रोत्साहन यसले दिन्छ । यसले उपयुक्त मान्छेलाई अवसर समेत सिर्जना गर्छ ।’

त्यस्तै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पनि व्यक्तिगत खालका बेरुजु र पेश्की फर्स्यौट हुनुपर्ने आचारसंहिता राम्रो भएको टिप्पणी गर्छन् । तर आयोगले बेरुजु फर्स्यौटका लागि तोकिएको समय अवधि भने दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘अहिले गरेको कामको बेरुजु अहिले नै फर्स्यौट गर भन्नु उपयुक्त होइन । तर फर्स्यौट गर्नुपर्ने समय दिँदा पनि नगरी बस्नेलाई उम्मेद्वार बन्न नदिने प्रावधान उपयुक्त छ ।’

निर्वाचनका बेला पहिला पनि यस्ता विषय उठ्ने गरेको उनले बताए । उम्मेद्वारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले असहमति जनाएको छ । अघिल्लो चुनावमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको एमालेले पदबाट राजीनामा दिए मात्रै अर्को कार्यकालका लागि उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था उचित नहुने ठहर गरेको छ ।

एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजाल अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान पूर्वाग्रही र हास्यास्पद रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिहरुले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद छ । के त्यो भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहाहदुर देउवा र उहाँका मन्त्रीहरुले पहिल्यै राजीनामा दिनुहुन्छ ?’

रिजाल अगाडि भन्छन्, ‘पदमा रहेर चुनाव लड्न पाइने होइन भने चुनाव गराउन या देशमा निर्दलीय सरकार बनाउनुपर्ने भयो या त प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरु नहुँदा सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने भयो । स्थानीय तहमा नेकपा (एमाले)का जनप्रतिनिधि बढी छन् र फेरि पनि उनीहरुले नै जित्ने हुन् भन्ने नाममा यति हाँस्यास्पद निर्णयमा पुग्दा सामान्य तथ्यको त ख्याल हुनुपर्ने हो ।’