पेट्रोलियम व्यवसायीले आपूर्ति ठप्प पार्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि बजारमा ग्यास आपूर्तिमा चाप परेको छ । व्यवसायीहरूले ढुवानी भाडा बढाउन माग गर्दै चैत पहिलो सातादेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

आन्दोलन भएपछि ग्यास पाउन मुस्किल पर्ने आशंका गर्दै उपभोक्ताहरू सिलिन्डिर भर्न र अतिरिक्त जम्मा गर्न लागिपरेका हुन् । जसकारण ग्यास आपूर्तिमै चाप परेको हो । व्यवसायीले माग पूरा नभए चैत ५ गतेदेखि देशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशन, नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत बढेको र सोहीअनुसार ढुवानी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

यो माग पूरा नभए सरकार र नेपाल आयल निगमलाई जसरी पनि घुँडा टेकाउने उनीहरूको दाबी छ । चेतावनीपछि उपभोक्ताको घरघरमा रहेका ग्यासका खाली सिलिन्डर बजारमा आउन थालेको छ । जसले समग्र बजारको ग्यास आपूर्तिलाई नै दबाब दिइरहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुश मल्लीले बताए ।

उनले भने, ‘उपभोक्ता आफ्नो घरमा राखेका खाली सिलिन्डर भर्नतर्फ लागेका छन् । यसले बजारमा माग र आपूर्ति श्रृङ्खला नै प्रभावित पारिरहेको छ ।’ बजारमा ग्यास अभावको हल्ला चलेपछि एकाएक ग्यासको माग बढेको मल्लीको भनाइ छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार नेपालमा दैनिक सरदर १ लाख सिलिन्डिर ग्यास खपत हुने गरेको छ ।

यस हिसाबले मासिक औषतमा ३० लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गर्छ । तर, बजारमा ग्यास उद्योगका डेढ करोडभन्दा बढी सिलिन्डर छरिएर रहेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । बजारमा छरिएर रहेको सबै ग्यास सिलिन्डर आएमा माग र आपूर्ति श्रृङ्खलामा थप समस्या हुने उनी स्वीकार्छन् ।

संघका अनुसार हाल बजारमा २० देखि २५ प्रतिशत माग बढेको छ । यसका साथै, रूस र युक्रेनबीच जारी युद्धले पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमै सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपालको पेट्रोलियम बजार पूर्णतः अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्भर छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा नेपाल स्वतः प्रभावित बन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै गएपछि अभाव हुने चिन्ता समेत उपभोक्तामा देखिन्छ । यसैपनि, पेट्रोलियम व्यवसायीको आन्दोलन घोषणाले आत्तिएका उपभोक्ता मूल्यवृद्धिसँगै थप अत्ताल्लिएका हुन् । सोहीकारण, उनीहरूले आफ्नो घरमा अतिरिक्त ग्यास भण्डारण गर्न थालेको संघको आकलन छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढ्दै जाँदा र सोहीअनुसार ग्यासमा घाटा चुलिँदै जाँदा निगम पनि आयात घटाउने पक्षमा छ । घाटा कम हुने आकलनसहित निगम आयातसँगै बिक्री पनि घटाउने पक्षमा निगम आएको हो । सोहीकारण, विगत १ महिनायता निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात २० प्रतिशतले खुम्च्याएको छ ।

यसमा खाना पकाउने ग्यासको पनि सूची छ । यहीकारण बजारमा पेट्रोलियम पदार्थसँगै खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुने हल्ला चलेको छ । सोही हल्लाअनुसार उपभोक्ता आफूसँग अतिरिक्त ग्यास भण्डारण गर्नतर्फ लागेका हुन् । यसै पनि विस २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दी झेलेपछि उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिन्डर राख्न थालेका छन् ।

उक्त समयमा भारतबाट ग्यास नआउँदा पाएको दुःख सम्झँदै उपभोक्ताले आफूसँग कम्तिमा ३ वटा सिलिन्डर राख्न थालेको निवर्तमान अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । सोहीकारण, मासिक ३० लाख सिलिन्डर खपत हुने बजारमा डेढ करोड अतिरिक्त सिलिन्डर भण्डारण रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ६० वटा ग्यास उद्योगका करिब १ करोड ५० लाख सिलिन्डर बजारमा छन् । ती सिलिन्डर एकसाथ बजारमा आएमा ग्यास आपूर्तिमा थप चाप पर्नसक्ने संघको आकलन छ । यद्यपी, नेपाली बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव नहुने अध्यक्ष मल्ली बताउँछन् । सोहीकारण थप भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘आन्दोलनको स्थिति नआओस्’

संघका निर्वतमान अध्यक्ष भण्डारीले सरकार र निगमविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नआउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । उनले आफूहरूको माग सरकारले तत्काल सुन्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति नआउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका हुन् ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा डिजेल र पेट्रोलको भाडा बढिरहेकाले सोहीअनुसार ढुवानी भाडा समायोजन गर्न माग गरेको र यो माग पूरा हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको भण्डारीले बताए ।

‘अहिले निगमले भाडा समायोजन नगरेर ‘ननसेन्स’ काम गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो काम तत्काल सुधारेर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी भाडा समायोजन गरिनुपर्छ ।’ अन्यथा, ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी बन्द गरेमा देशभर ग्यास र पेट्रोल तथा डिजेल अभाव हुने उनको भनाइ छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको साटो विद्युतमा अनुदान दिऔं’

यसैबीच, अध्यक्ष मल्लीले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको साटो विद्युतमा अनुदान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले अन्तरराष्ट्रिय वस्तुको खपतका लागि अनुदान दिनुको साटो स्वदेशमै उत्पादित विद्युत खपत बढाउन अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सरकारले अनुदान दिइरहेको वस्तुहरू (डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यास)मा घाटा भइरहेको बताउँदै आएको छ ।’ तर, अनुदान दिएको वस्तुमा घाटा भएको भन्न नमिल्ने र घाटा भएमा अनुदान दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । हाल सरकारले मट्टितेल र हवाई इन्धन बाहक सबै पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा भइरहेको बताउँदै आएको छ ।

घाटा हुने वस्तुमा दिँदै आएको अनुदान हटाएर अन्तरराष्ट्रिय मूल्यअनुसार नै मूल्य कायम गर्न र विद्युतमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका हुन् । हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको बिक्रीमा १६ रुपैयाँ र डिजेल बिक्रीमा ११ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ । यो घाटाको रकम पनि सरकारको खाताबाटै पूर्ति हुँदै आएको छ ।