बाँके, २४ भदौ । प्रतिसोधका कारण घरमै पुगेर आक्रमणपछि भएको एक हत्याको घटनामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक रंग दिँदै जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई लत्याएर सर्वश्वसहित जन्मकैद पाएका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएपछि बाँके होलियाको एक परिवार न्यायको खोजीमा भौतारिएको छ ।
गत २०६६ साल चैत २८ गते सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने विषयलाई लिएर भएको झडपपछि त्यसको २ दिनपछि रातको समयमा १५ जनाको एक समूहले होलियाका गुलाम हुसेन नाउँ र उनका काका मन्सव नाउँलाई मरासन्न हुने गरी कुटपीट गरेका थिए । काका भतिज दुबैको उपचार गराउने क्रममा निधन भएको थियो ।
कतिपय दोषी फारार भए भने कति पयलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । होलियाका पप्पु भन्ने नरेन्द्रकुमार चौधरी, मेघनाथ चौधरी, ओमप्रकाश चौधरी कयुम खाँलगायत १५ जनाविरुद्ध परेको ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँकेले केहीलाई सर्वश्वसहित जन्म कैद र केहीलाई संलग्नता अनुसारको सजाय फैसला ग¥यो । तर, २०६९ साल असोज १८ गते मन्त्रिपरिषदले उक्त घटनालाई राजनीतिक रंग दिएर दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेपछि २०७१ साल फागुन १४ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला थुनामुक्त गरियो ।
यसरी एउटा ज्यान मुद्दामा राजनीतिक रंग दिएर सरकार नै लागेपछि पीडित परिवारले आफुहरु ठूलो अन्यायमा परेको बताएका छन् । उनीहरुलाई उन्मुक्ति पाएका व्यक्तिहरुबाट असुरक्षित भएको बताउँदै दोषीले सजाय पाए मात्र आफुहरुलाई न्याय हुने बताएका छन् । गुलाम हुसेनकी श्रीमती कतसुम बेगम, आमा खैतुना बेगम र दाई अकुव अहमद नाउँले शनिवार नेपालगन्जमा पत्रकार माझ राज्यसंग न्यायका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । उक्त घटनामा १५ जना दोषीमध्ये सर्वश्वसहित जन्मकैदको
सजाय पाएका र घटनाका अगुवाई गरेका नरेन्द्र चौधरी डुडुवा गाउँपालिकाको प्रमुख भएका छन् । पीडितहरुले देख्नसाथ धम्क्याउने गरेकोले परिवारै असुरक्षित भएर त्रासमा गाउँमा बस्न वाध्य भएको र न्यायको लागि भिख मागिरहेको बताए । जिल्ला अदालतको फैसला आफुहरुको पक्षमा भएको र न्याय महशुष भए पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले आफुहरुमाथि अन्याय हुने गरी हत्याराहरुलाई उन्मुक्ति दिएकाले कानूनी लडाईका लागि सर्वोच्चको ढोकामा पुगेको पनि पीडित परिवारले जानकारी दिए ।