सुर्खेत । मानवअधिकारको संरक्षण तथा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मी नै जोखिममा रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय कर्णालीका मानवअधिकार रक्षकमाथि हत्या हिंसा लगायतका विभिन्न घटना हुँदा उनीहरू जोखिममा परेका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अभिलेखअनुसार कर्णालीमा सन् २०२१ मा २३ जना मानवअधिकारकर्मी विभिन्न घटनाबाट पीडित भएका छन् । नेपालभर २०० जना पीडित हुँदा कर्णालीमा मात्रै २३ जना पीडित भएको बताइएको छ ।

अभिलेख अनुसार स्वास्थ्यकर्मी १३ जना, पत्रकार तीन जना, सामाजिक कार्यकर्ता दुई जना र चार जना शिक्षक छन् । यसमध्ये १२ जनालाई धम्की, नौ जनालाई कुटपिट, अमानवीय व्यवहारबाट एक जना र एक जनाको हत्या भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

मानवअधिकार रक्षकमाथि भएका यस्ता घटना सन् २०२० को तुलनामा दोब्बर हो । सन् २०२० मा ११ जना मानवअधिकार रक्षक पीडित थिए । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले पीडित मानवअधिकार रक्षकको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेको बताए ।

पछिल्लो समय कर्णालीमा मानवअधिकार रक्षक असुरक्षित हुनेक्रम बढेको उनको भनाइ छ । उनले मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि छुट्टै कानुन तथा संस्थागत संयन्त्र नभएको बताए ।

मानवअधिकारकर्मी पनि असुरक्षित हुन थालेपछि छुट्टै कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । उनले भने, ‘मानवअधिकार रक्षक नै जोखिममा रहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म तीन तहका सरकारले नै अरूको अधिकारबारे बोल्ने अधिकारकर्मीका लागि छुट्टै कानुन बनाएको अवस्था छैन । यस्तो कानुन बनाउन आवश्यक छ ।’

कर्णालीमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना अघिल्लो वर्षको तुलनामा सङ्ख्यामा कमी देखिए पनि उल्लेख्य सुधार नभएको इन्सेकको भनाइ छ । परिवारबाट भएका हत्या र धम्कीको घटना गत वर्षभन्दा बढी भएको इन्सेकले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सन् २०२१ मा ४३० वटा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना भएका छन् । यो तथ्याङ्क सन् २०२० को तुलनामा ११२ ले कमी हो । सन् २०२० मा ५४२ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना भएका थिए ।

अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी गीता कोइराला मानव अधिकार रक्षक पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ समाजमा हुनुपर्ने बताउँछिन् । उनले प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सबैले स्वतन्त्र भएर पेसा गर्न पाउनुपर्छ । म पनि कति पटक यस सम्बन्धी मुद्दा हेरेकै आधारमा जोखिममा परेकी छु । राज्यले समग्र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि कानुन कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ ।’