काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले १ खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता पाएको छ ।

विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दातृ निकायहरूबाट यस्तो प्रतिवद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये अनुदान सहायतातर्फ ६ अर्ब ८५ करोड २६ लाख र ऋणतर्फ १ खर्ब ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको छ ।

विश्व बैंकले ‘फाइनान्स फर डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट’ का रूपमा १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै, १० करोड डलर अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिनका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहायताकै रूपमा ८० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लिन लागिएको छ ।

विश्व बैंकले बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपालमा सडक निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको ऋण सहायतामध्ये नेपालले यसवर्ष २५० मिलियन अर्थात् ३० अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ ।

एसियाली विकास बैंकबाट ऋणका रूपमा ‘कस्टम एन्ड लजिस्टिक रिफर्म प्रोग्रामका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी सहयताका रूपमा लिन लागिएको छ ।

एडीबीकै कार्यक्रमका रूपमा ‘नट एन्ड फ्रुट इन हिली एरिया’ आयोजना कार्यान्वयनका ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण र १० मिलियन अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

युरोपियन युनियनबाट ‘सस्टेनेबल वास फर अल’ आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायतका रूपमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लिने सरकारको तयारी छ ।

स्थानीय तह पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बेलायतले उपलब्ध गराएको १५० मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने तयारी सरकारको छ ।