काठमाडौं । सरकारले १३ वटा स्थानीय तह थप्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १३ नयाँ स्थानीय तह थप्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । मन्त्रालयले प्रदेश एकमा दुई वटा, लुम्बिनीमा १० वटा र सुदूरपश्चिमा एउटा स्थानीय तह थप्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि नेपालमा स्थानीय तहको संख्या ७६६ पुग्नेछ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि निर्वाचन आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तह थप गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार छलफल गरेका थिए ।
स्थानीय तह थप्ने विषय नयाँ होइन । २०७४ सालमा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । २०७४ वैशाख महिनामा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बढाउनुपर्ने आवाज मधेसवादी दलले उठाएका थिए । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा स्थानीय तह थप गर्ने विषयमा एउटा कार्यदल बन्यो ।
उक्त कार्यदलले २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय पछि राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित भयो । तर, उक्त सूचना राजपत्रमा आएपछि त्यसविरुद्धमा अदालतमा रिट पर्यो । उक्त फैसलामा अदालतले प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन गर्न आवश्यक तयारी भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा पूर्ण असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हाल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दियो ।
यद्यपि प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहलाई छोडेर अरु तहको निर्वाचन गरियो । तर, मधेस प्रदेशमा असोजमा मात्रै स्थानीय तह निर्वाचन भयो । त्यतिबेला मधेस प्रदेशमा ९ वटा स्थानीय तह थपियो र निर्वाचन पनि भयो । त्यसबेला सरकारले गठन गरेको राज्य पुर्नसंरचना आयोगले ७४४ वटा स्थानीय तह बनाउन सुझाव दियो । तर त्यसमा राजनीतिक दलले ९ वटा थपेर ७५३ वटा स्थानीय तह बनाउने सहमति गरे । यसरी त्यसबेला ९५३ तहको चुनाव भयो ।
२०० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पद खाली, जानै मान्दैनन् कर्मचारी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकमा २०० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त छन् । विशेषगरी मधेस प्रदेशका जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त छन् । तर ती स्थानीय तहमा सरुवा हुन संघीय तहका कर्मचारीले मानेका छैनन् । ‘संघीय तहमा रहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा सकेसम्म सरुवा हुनै चाहँदैनन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष मधेस प्रदेशका नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय पदमा कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर श्रेष्ठले कर्मचारी सरुवा गर्न सकेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवा र बढुवाका लागि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको भिड लाग्ने गरेको छ ।
किनकि, श्रेष्ठ मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । ‘मधेस प्रदेशका नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर र अध्यक्षले प्रशासकीय पदमा कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध गर्दै मन्त्री र सचिवसमक्ष अनुनय विनयसमेत गर्ने गरेका छन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
।