काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये नेपाली कांग्रेस मात्रै देखिएको छ । गठबन्धन रहेका अन्य चार दलले एमसीसीलाई तत्काल संसदमा पेस गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथावस्थामा एमसीसी टेबल गर्न नसकिने अडान प्रष्ट्याएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने अडानमा कायमै छ । गठबन्धनका चार दल तत्कालका लागि एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लै परेको हो ।

जसपाले फेर्यो अडान

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि एमसीसीको विरुद्धमै थिए । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, बुधबारबाट जसपाले पनि आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्यो र तत्काल एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नहुने पक्षमा उभियो ।

जसपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा लैजान नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो दलको औपचारिक धारणा हो,’ साहले भने, ‘संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने कुनै योजना पनि अघि बढाउनुहुँदैन ।’

उनका अनुसार यसबारे पार्टीले केही दिनमै औपचारिक निर्णय गर्नेछ । जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । एमसीसी संसदमा पेस गर्न नहुने पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा टेबल भए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरेको छ ।

बुधबार बसेको दलको बैठकले माओवादी केन्द्रले तीनवटा सर्त अघि सारेको छ । एमसीसीमा संशोधन, अवरोध खुलेपछि मात्रै संसदमा पेस र राष्ट्रिय सहमतिको उसको माग छ । ‘एमसीसीमा रहेका केही असमान सर्त, असमान प्रावधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा यसलाई अघि बढाउन र पास गर्न सकिँदैन,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने ।

उनले नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेकोले अवरोध नखुलाई कुनै पनि एजेन्डा अघि बढाउन नसकिने बताए । प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘सदन नियमित गर्न विपक्षी दललाई गठबन्धनले आग्रह गर्नुपर्छ । संसद खुलाएपछि मात्रै एमसीसीसहितका अन्य एजेन्डा अघि बढाउने बाटो खुल्छ ।’

‘दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति नभइकन एमसीसी पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन । सर्वदलीय सहमति नखोजी यो प्रक्रिया अघि बढ्दैन । कम्तीमा सरकारमा रहेका दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ,’ गुरुङले थपे । सत्तामा रहेको अर्काे घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संसदमा लैजान पार्टीले साथ दिँदैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विशेष भूमिका नेकपा एकीकृतले खेलेको छ । ‘हामी संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनौँ,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारमा भए पनि हामी एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छौँ ।’

खतिवडाले अहिले एमसीसीलाई सदनमा लैजानै नदिने रणनीतिमा आफूहरु लागेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो पार्टी एमसीसी संसदमा टेबल गर्नै नदिने पक्षमा छ । यदि जबरजस्ती टेबल भएमा विपक्षमा उभिन्छौँ । हाम्रा लागि देशभन्दा ठूलो सत्ता र गठबन्धन होइन,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडाले थपे ।

गठबन्धनमै एक्लै परेपछि बुधबार संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने कांग्रेसको योजना असफल भएको छ । अब दुई दिन गठबन्धनमै छलफल गरेर एमसीसीलाई के गर्ने निर्णय गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुगेका छन् । उनले प्रचण्डसँग भएको भेटमा दुई दिन कुर्ने बताएका हुन् । फागुन ५ गते दिउँसो ३ बजे सत्तारुढ दलको शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइएको छ । कांग्रेसका एक नेताको शब्दमा त्यो बैठक ‘निर्णायक’ हुनेछ ।

परामर्श समितिले एमसीसीलाई एजेन्डा बनाउन मानेन

मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसीलाई बुधबार (फागुन ४ गते) बस्ने संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मंगलबार संसद सचिवालयले निकालेको कार्यसूचीमा एमसीसी एजेन्डा थिएन । सभामुख सापकोटाले बुधबार बिहान बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्नेगरी कार्यसूचीमा राख्न कांग्रेसले आग्रह गरेको थियो ।

सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एमसीसीलाई संसदको कार्यसूची बनाउने प्रस्ताव कार्यव्यवस्थामा गरे । तर, कार्यव्यवस्था बैठकमै उपस्थित दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि मन्त्री बडुको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । ‘दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारले ल्याएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदको कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव पास भएन,’ एक सांसदले भने, ‘अहिले एमसीसीमा नेपाली कांग्रेस एक्लै उभिएको देखियो ।’

सो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथाअवस्थामा एमसीसी टेबल गर्न नसकिने अडान लिए । नेकपा एमालेले परामर्श समितिको बैठक बहिस्कार गरेको थियो । दलहरुबीच नै सहमति नजुटेपछि एमसीसी संसदमा टेबल नभई बुधबारको संसद बैठक स्थगित भएको छ ।

यसकारण रोकिए देउवा

एमसीसी संसदमा पुग्न लागेको हल्लाले बुधबार देशैभरको माहोल तात्तियो । केही साना राजनीतिक दलले नेपाल बन्दको घोषणा गरे । केही राजनीतिक दलहरु नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनतिर आन्दोलन गर्न थाले । एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन चर्किन थालेकै बेला माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्यो र एमसीसीलाई बलजफ्ती टेबल गरिए सरकार छोड्ने निर्णय गर्यो ।

सो निर्णयलगत्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे । छलफलमा प्रचण्डले एमसीसीले उत्पन्न परिस्थिति जटिल रहेको भन्दै एमसीसी टेबल गर्ने योजना तत्कालका लागि थाती राख्न आग्रह गरे । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार देउवा एमसीसी सम्झौतालाई टेबल गराइछाड्ने अडानमा छन् । ‘हाम्रो अध्यक्षले अहिलेको परिस्थिति एमसीसी अनुकूल नभएकोले यसलाई अहिले रोकौँ भन्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पेस गरेर जाने, जे हुन्छ संसदमै हेरौला भन्नुभएछ ।’

प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको दलको बैठकले गरेको निर्णयबारे देउवालाई जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा अन्तिम पटक गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्न राजी भएका हुन् । फागुन ५ गते दिउँसो ३ बजे गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताहरुबीच बालुवाटारमा छलफल हुनेछ । माओवादी केन्द्रले आफ्ना नेताहरुलाई भोलि बस्ने गठबन्धनको बैठक अन्तिम हुने र कुनै पनि बेला सरकार छोड्ने निर्णय हुनसक्ने भएकाले तयारी रहन सन्देश दिएको छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई सदनमा टेबल गर्ने कुराबाट कांग्रेस पछि नहटे माओवादी सरकारबाट बाहिरिने नेताहरुले बताएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले गठबन्धनभित्र नयाँ समझदारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल भएको, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको बेला कांग्रेसले गठबन्धन तोड्नेगरी एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्नु हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘भोलिको गठबन्धनको बैठकमा नयाँ समझदारी गरेर जाने प्रस्ताव गर्छौँ ।’

एमालेसँगको दुरी पनि बढ्यो

गठबन्धनबाट साथ नपाएपछि देउवाले एमालेको साथ लिएर एमसीसी अनुमोदन गर्नसक्ने अनुमान र चर्चा चलेको थियो । तर, पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेबीचको दुरी बढ्दै गएको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई अचानक महाभियोग लगाएपछि एमाले रुष्ट छ ।

यहीबेला एमसीसीमै कुरा नमिलेर गठबन्धन भत्किए पनि कांग्रेसले एमालेको साथ पाउने स्थिति देखिँदैन । एमालेका सबै सांसदले संसदमा उपस्थित भएरै विरोध जारी राख्ने एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताएका छन् । ‘एमसीसी पेस हुँदा नेकपा (एमाले) का ९८ जना सांसद नै प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन्छन् र आफ्नो विरोध जारी राख्छन् भन्ने कुरा सबैले बुझे हुन्छ,’ रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।