काठमाडौं । आवधिकरूपमा देशभित्र भएका नागरिकहरूको गणना गरी यकिन सङ्ख्या निकाल्ने काम हरेक देशले गर्ने गर्छन् । यस कार्यको सुरुवात सर्वप्रथम बेलायतमा चर्चमा हुने घटना अभिलेखको कार्यबाट सुरु भएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि हरेक दस वर्षमा मानिसहरूको गणना गर्ने गरिन्छ । विसं १९६८ (सन् १९११) देखि नेपालमा पनि जनगणना सुरु भएको र त्यसपछि लगभग प्रत्येक १०–१० वर्षको अन्तरमा हुँदै आएको छ ।

यो वर्षको जनगणना बाह्रौँ तथा सङ्घीय प्रणालीपछिको पहिलो जनगणना हो । २०७८ कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म प्रत्येक घरपरिवारमा जनसाङ्ख्यिक विवरणहरू लिन गणक खटाइएको थियो ।

नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अगुवाइमा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले जनसङ्ख्यामा आएको परिवर्तनको अवस्था देखाएको छ ।

प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट

प्रारम्भिक नतिजाअनुसार २०७८ मा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । यो २०६८ सालको जनसङ्ख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ को तुलनामा २६ लाख ९७ हजार ९७६ ले बढी हो ।

१० वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या १०.१८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । विगत १० वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९३५ देखिन्छ । जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५५ रहेको थियो ।

कुल जनसङ्ख्यामा १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ जना पुरुष (४८.९६ प्रतिशत) र १ करोड ४९ लाख ०१ हजार १६९ जना महिला (५१.०४ प्रतिशत) रहेको छ ।

प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या ६७ लाख ६१ हजार ०५९ रहेको छ र ती परिवारहरू जम्मा ५६ लाख ४३ हजार ९४५ वटा घरमा बसेका देखिएको छ अर्थात् १० वटा घरमा औसतमा १२ वटा परिवार बसोबास गरेको देखिन्छ ।

हालको परिवार सङ्ख्या दस वर्षअघिको भन्दा करिब २४.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा जम्मा १३ लाख ३३ हजार ७५७ वटा परिवार थप भएको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा जनसङ्ख्याको वितरण सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मधेस प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार २८८ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ९४ हजार ८८९ जना रहेको छ । यो कुल जनसङ्ख्याको क्रमशः २०.९९ प्रतिशत र ५.८१ प्रतिशत छ ।

७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा २० लाख १७ हजार ५३२ जना र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या मनाङ जिल्लामा ५ हजार ६४५ जनाको बसोबास रहेको छ ।

२०७८ सालमा सहरी जनसङ्ख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा ५८ वटा नगरपालिका रहेको अवस्थामा कुल जनसङ्ख्याको १७.०७ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र ८२.९३ प्रतिशत ग्रामीण जनसङ्ख्या रहेको थियो ।

जनगणनामार्फत प्राप्त हुने जनसङ्ख्याको यकिन विवरणले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक व्यावस्थापन कार्यमा विशेष अर्थ राख्छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपछि भएको पहिलो जनगणनाको परिणामलाई विशेष रूपमा हेरिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सहरकेन्द्रित शासकीय अभ्यासहरू गाउँगाउँमा पुग्नुले विकास र व्यावस्थापन ग्रामीण भेगमा पुगेका र मानिसहरूको आकर्षण पुख्र्यौली थातथलोमा बढेको अनुमान थियो तर परिणमले अझै पनि परम्परागत शैलीमा जनसङ्ख्याको गतिशीलता देखाएको छ ।

राज्यको स्रोत, साधन गाउँगाउँमा पुग्नु तर मानिसको केन्द्र पुराना सहर र तराई केन्द्रित हुनुले अहिलेको शासकीय अभ्यासप्रति गरिखाने समुदाय विश्वास्त हुन नसकेको देखिन्छ । रोजगार, सुरक्षा र प्रगतिको सम्भावना अहिले पनि सहरी क्षेत्रमा रहेको मनोभाव प्रस्ट हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानी सहर केन्द्रित व्यावसायमा लगानी हुनु पनि एउटा कारण हो । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूभित्र निकै विचलन आएको छ । सैद्धान्तिकभन्दा पनि नेतृत्वलाई रिझाउन सक्ने व्यक्ति मात्र अवसरको भागीदार बन्छ ।

त्यसका लागि पनि बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताको रोजाइ नेतृत्वको बसोबास रहेको क्षेत्र आसपास बस्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि उपल्लो ओहदाको व्याक्तिको निकटतम नभई सहज अवसरको सदुपयोग गर्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ ।

यसका लागि पनि सहर सबैको रोजाइमा पर्दछ । खासगरी रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तित्व विकासका कारण जनसङ्ख्याको बसाइ व्यावस्थापन निर्धारण हुने भए पनि अहिलेको जनगणनाको नतिजालाई विज्ञहरूले प्राविधिक रूपमा त्रुटि भएको हुन सक्नेतर्फ पनि सङ्केत गरेका छन् ।

विश्लेषक हरिहर न्यौपानेका अनुसार पहिलो पटक गणना कार्यका लागि कोडसहितको इलेक्ट्रोनिक इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्था गणकहरूका लागि गरिएको थियो । कुनै गणक डाटा इन्ट्रीमा स्पष्ट नभए यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ ।

उदाहरणका लागि मनाङ जिल्लामा कुल जनसङ्ख्याभन्दा मतदाता धेरै देखिएको छ, जब कि मतादातामा १८ वर्षमाथिका व्यक्ति मात्र समावेश हुन्छन् । त्यसमा पनि सबैजनाले मतादाता नामावली भर्छन् भन्ने हुँदैन ।

त्यसो भए किन त्यस्तो समस्या आयो त भन्ने सन्दर्भमा यहाँ गणकको प्राविधिक बुझाइमा समस्या हुन सक्छ । उनका अनुसार मधेस प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिमा पनि समस्या छ । मधेस प्रदेशमा जनसङ्ख्या बढी हुनुपर्ने पर्याप्त कारण देखाउन सक्नुपर्छ ।

यहाँका मानिसमा अशिक्षा, गरिबी र कमजोर स्वास्थ्यका कारण जनसङ्ख्या बढ्न गयो भन्ने आधारले मात्र पुग्दैन । जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि प्रशासनिक, व्यापारिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय पक्षको त्यतिकै भूमिका हुन्छ ।

मधेस प्रदेशको वीरगञ्ज व्यापारिक केन्द्रबाहेक जनसङ्ख्या वृद्धिको अरू पक्ष त्यति बलियो देखिँदैन । झन्डै डोल्पा जिल्ला (७८८९ वर्गकिलोमिटर) जत्रो मधेस प्रदेश (९६६१ वर्ग किमि) मा २० वर्षमा अस्वाभाविक जनसङ्ख्या बढेको छ ।

उनका अनुसार कि त २०५८ र २०६८ को जनगणनामा समस्या थियो कि अहिलेको गणनामा समस्या छ । यसको विस्तृत खोजी गरिनुपर्दछ । हैने भने राज्यको साधन स्रोतको वितरण र योजना निर्माणमा जनसङ्ख्याले निकै असर गर्छ ।

सहरी र ग्रामीण जनसङ्ख्यामा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक विभाजनको प्रमुख आधार जनसङ्ख्यालाई मानिएको छ । जनसङ्ख्याको असन्तुलित वितरणले राज्यका हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा भूगोलका हिसाबले ठूलो मानिने मुगु जिल्लामा जनसङ्ख्याका कारण ४ वटा मात्र स्थानीय तह छन् तर सर्लाही जस्तो सानो जिल्लामा २० वटा स्थानीय तह छन् ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने समयमै जनसङ्ख्याको वितरण र आधारको खोजी नगर्ने हो भने यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र स्रोत वितरणमा समेत भयावहको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यसका लागि पनि जनगणनालाई व्यवस्थित गरेर विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने हुन्छ ।