काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बिलम्ब गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ मा एकै चरणमा चुनाव गर्न माघ १९ गते सरकार र निर्वाचन आयोगबीच सहमति जुटेको थियो ।

तर, आयोगले दोस्रोपटक प्रस्ताव गरेको मिति पाँच दिन बितिसक्दा समेत सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन । त्यसअघि आयोगले पुस ९ गते वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि सरकार मौन रह्यो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद जेठ ५ गतेबाट सकिँदैछ । त्यसअगावै निर्वाचन गर्न सरकार तयार भएको हो । जेठ ४ आउन १०२ दिनमात्रै बाँकी छ ।

समय घर्किएसँगै आयोगले पनि निर्वाचनको घोषणा गर्न ताकेता गरिरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबारमात्रै अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने जानकारी आयोगलाई गराएका थिए । निर्वाचनको मिति सोमबार तय हुने संकेत कार्कीले गराएका थिए ।

ढिला गर्दा यी कुरामा पर्छ अप्ठ्यारो

सामान्यतयाः निर्वाचनका लागि १२० दिन समय लाग्ने आयोगको भनाइ छ । मिति तोक्न अझै ढिलाइ भएमा मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता परिचयपत्र छपाई, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई निम्ता दिन असहज हुने र निर्वाचन महंगो बन्ने आयोगको भनाइ छ । त्यसैले छिट्टै मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

१. मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्य रोकिन्छ

चुनावको मिति घोषणा नगर्दा मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्य रोकिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् । निर्वाचनको मिति घोषणापछि स्वतः मतदाता नामावली संकलन कार्य बन्द हुन्छ ।

निर्वाचन घोषणाको मितिलाई कट अफ डेट मानेर मतदाता नामावाली अध्यावधिक गरिन्छ । ‘निर्वाचन घोषणा नभएसम्म मतदाता संकलन कार्य रोक्न मिल्दैन । संकलन गर्न नरोकिँदासम्म अद्यावधिक गर्ने काम रोकिन्छ,’ उनले भने ।

२. मतदाता परिचयपत्र छाप्न ढिलाई, खर्च बढ्छ

आयोगले नयाँ मतदातालाई मतदाता परिपत्र बाँड्नुपर्ने हुन्छ । मिति घोषणामा ढिलाइ हुँदा उक्त काममा पनि ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ । २०७४ को निर्वाचन यता २० लाख मतदाता थपिएको आयोगको अनुमान छ ।

आयोगका एक पदाधिकारीका बिलम्ब हुँदा मतदाता परिचय पत्र छाप्न महँगो पर्छ । ‘नयाँ मतदातालाई हामीले परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न जति बिलम्ब भयो छपाइको काम ढिला हुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मतदाता परिचय पत्र छाप्नका लागि प्रतिष्पर्धाको समय पनि हुँदैन । प्रतिष्पर्धा नभएपछि महँगो हुन्छ ।’

३. अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण गराउन सकस

निर्वाचनको ९० दिन अगावै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेक्षणका लागि निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ । ९० दिनको समय राखेर मिति नलेखिए अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु नआउने ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘९० दिनअघि नै चिठी लेखिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक आउँदैनन् । उनीहरुका लागि समय दिनुपर्छ । चुनाव कस्तो भयो ? भनिदिनुपरेन ? ढिलो गर्दा त्यस महत्वपूर्ण कामलाई असर गर्छ ।’

४. निर्वाचनमा सहयोगदाताको कमी हुन सक्छ

निर्वाचन घोषणा नहुँदा सहयोगदाताहरुसँग कुरा गर्न नमिल्ने भएकाले आयोगलाई अप्ठ्यारो परेको छ । निर्वाचनका बेलामा गाडी, प्रचारप्रसारका सामग्रीलगायत दिने गर्दछन् । चुनाव घोषणामा बिलम्व हुँदा त्यस्ता सामग्रीमा राज्यकै व्ययभार बढ्ने आयोगको भनाइ छ ।

५. खरिद योजना

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि जति कम समय भयो नै खर्च बढ्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । पर्याप्त समय हुँदा खरिद योजना बनाउन सकिने, खरिदका लागि प्रतिष्पर्धा गराउन सकिने र समय कम हुँदा सीधै खरिद गर्दा महँगो पर्न जाने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै कोभिडका बेलामा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले समयमा सामग्री उपलब्ध नभएर असहजता हुनसक्ने आयोगको अनुमान छ ।

यि विविध कारणले छिट्टै निर्वाचन गर्न ताकेता दिएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘चुनाव मितव्ययी गराउन नसकिने, खर्च बढ्ने भएकाले आयोगले ताकेता गरिराखेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिर हेर्दा दबाब दिए पनि जति चुनाव ढिला भयो त्यति महँगो जटिल हुन्छ । निर्वाचन समयमा नै तोकिनुपर्छ ।’