काठमाडौं । अमेरिकाले आर्थिक सहायता परियोजना परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बारे नेपालसँग नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको हो । नेपालका राजदूत खत्री र एमसीसीका प्रतिनिधिले बालुवाटारमै भेटेर यो सम्झौतामाथि छलफल गर्न ५ जनाको टिम बनाउने प्रस्ताव पठाएका हुन् ।

उक्त प्रस्तावअनुसार एमसीसीका तर्फबाट दुईजना, एमसीसीका विरोधी २ जना र एकजना मध्यस्थकर्ता गरी पाँच जनाको टोली बनाइनेछ । पाँच जनाको टोलीबीच सहमति जुटे एमसीसीलाई अघि बढाउने निर्णय गरिनेछ ।

यदि सहमति नजुटे प्रक्रियाअनुसार अर्काे निर्णय गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘एमसीसीले दुईजना प्रतिनिधि आउने छन् । दुईजना पाँच दलीय गठबन्धनबाट नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एकजना सरकारका तर्फबाट समन्वयकर्ता राखेर छलफल गरौँ भन्ने भएको छ ।’

त्यो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार बिहान र साँझ दुई चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा मागेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘एमसीसीका अधिकारीबाट राजदूत हुँदै छलफल गर्ने टोली बनाउने र त्यही सहमति खोज्ने प्रस्ताव आएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही प्रस्ताव अनुसार देउवाजीले प्रचण्ड र माधवजीलाई बालुवाटारमा बोलाएर एमसीसीमा संशोधन गर्ने बुँदा माग्नुभएछ ।’

त्यसो हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई कुनै हालतमा संसदमा लग्न नहुने भन्दै विरोधमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट दुईजना सहभागी हुनेछन् । अनि सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री वा कानुन मन्त्रीमध्ये एक जनासहित ५ जना राखेर छलफल गराउन चाहेको देखिन्छ ।

गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले वार्ता टोली बनाएर कुरा गर्ने कि भन्ने विकल्पमा छलफल भएको बताए । ‘सरकारलाई उक्त प्रस्ताव आएको रहेछ,’ गुरुङले भने, ‘वार्ता टोली बनाएर एमसीसी सम्झौताका संशोधन गर्ने बुँदामाथि कुरा गर्न लगाइदिऊँ । उनीहरु मान्छ कि मान्दैनन् हेरौँ ।’

गठबन्धनको बैठकमा छलफलकै क्रममा यो विषय उठेको गुरुङले बताएका छन् । ‘छलफलमा कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीजीले पनि अमेरिकीहरु एमसीसीको विषयमा कुरा गर्न तयारीमा छन् भन्नुभयो,’ गुरुङले भने, ‘२ पक्षीय वार्ता टोली बनाएर कुरा गर्न लगाइदिऊँ न त । सहमति भए ठीकै छ, नभए हामीले अडान छोडेका छैनौं भन्ने सुझाव दियौँ ।’

कूटनीतिक प्रणालीअनुसार सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्न नमिल्नेबारे पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो । आपसी सहमतिमा सम्झौता परिमार्जन वा संशोधन गर्न पाइने कुरा उल्लेख भएरै आफूहरुले ‘कन्टेन्ट करेक्सन’ चाहेको उनले बताए । एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका सत्ता गठबन्धनकै तीन दल एकातिर उभिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा पेश गर्न सकेका छैनन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनी एकल निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । सम्झौतालाई तत्काल संसदमा टेबल गर्नुपर्ने अमेरिकी दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसीकै प्रतिनिधिबाट आएको प्रस्ताव निकास निकाल्ने लागेको गठबन्धनकै बैठकमा बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।

‘गठबन्धनको बैठकमै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव आएको बताउनुभएको हो,’ ती नेताले भने, ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रबाट सबै डकुमेन्ट अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ एकीकृत समाजवादीबाट झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसीमा रहेका प्रावधान अध्ययन गर्ने समितिमा छन् ।

खनालले १२ जनाको समूह बनाएर एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत विभिन्न ७ दस्तावेजका ८ सय पृष्ठ अध्ययन गरिरहेका छन् । श्रेष्ठले पनि एमसीसी सम्झौताका विभिन्न डकुमेन्ट र विभिन्न मन्त्रालयगत रुपमा गरिएका छुट्टा छुट्टै सम्झौता अध्ययन गरिरहेका छन् । राजदूतमार्फत प्रस्ताव आउनुअघि प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसीका अधिकारीहरुको टेलिफोन संवाद समेत भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

यद्यपि यसबारे बालुवाटार बैठकमा सहभागी कुनै नेताले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको प्रस्ताव अन्तर्गत बन्ने पाँच जनाको कमिटीले पारित गरे एमसीसी अघि बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि पाँचै जनाबीच कुरा नमिले स्थगित वा अन्य विकल्पमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई जिम्मा छोडिदिने पनि कुरा आएका रहेछन् ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले एमसीसी अहिले संसदमा टेबल नगर्ने भद्र समझदारी भएको बताए । ‘एमसीसी सम्झौता गठबन्धनबीचमै सहमति नजुटी पेश हुँदैन’, गजुरेलले भने, ‘अहिले भद्र सहमति भनेको संसदमा टेबल नगर्ने भन्ने नै हो ।’

एमसीसी सम्झौता संसदमा ल्याए पास गरिदिन्छौँ भनेर एमालेले खोंचे थापेको भन्दै कांग्रेस पनि सचेत रहेको छ । ‘एमालेले अहिले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न मरिगए साथ दिँदैन, यो त उसले गठबन्धन फुटाउन खोंचे थापेको मात्र हो,’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट एक नेताले भने ।

हो, यही कुरा अध्ययन गरिरहेको एमसीसीको नेपाल हेर्ने कार्यालय (एमसीए नेपाल)ले दिएको सुझावकै आधारमा मुख्यालयका अधिकारीले राजदूतमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासँग यो प्रस्ताव राखेका हुन् । एमसीसीको मुख्यालयले यसअघि दुईपटक संशोधन वा परिमार्जन गर्न नसकिने अडान लिइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पाटीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विभिन्न प्रस्ताव, प्रयास र अभ्यास भइरहेको बताए ।

‘एमसीसी सम्झौतालाई कुनै हालतमा संसदमा लग्नु हुँदैन, यो राष्ट्रघाती हो भनेर नेपालमा निकै विवाद परिसकेको छ,’ खनालले भने, ‘विभिन्न समूहले विभिन्न अभ्यास गरिरहेका छन् ।’ उनले सुधार गर्न सकिने उपाय खोजी गर्ने प्रस्ताव आएको पनि बताए । ‘यसलाई सुधार गर्ने भए कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रस्ताव पनि आएका छन्,’ खनालले भने ।