काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माघ २ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई विधानबाट हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र झण्डामा रहेको गाई चिह्न हटाउने निर्णय गर्यो ।

आयोगले विधानको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख भएको ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र राजसंस्थासहितको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश संविधान अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्न र विधानको धारा ४ मा उल्लेखित ‘झण्डाको मध्य भागमा गाई चिह्न भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्रिय चिह्न, राष्ट्रिय विभूति भनेर तोकिएका विषयहरु राष्ट्रिय हुने भएकाले त्यसलाई एउटा पार्टीको मान्न नसकिने भएर सो निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया बताउँन् ।

‘राष्ट्रिय चिह्न, राष्ट्रिय विभूति भनेर तोकिएका विषयहरु राष्ट्रिय हुन्छन् । ति कुनै पनि पार्टीको हुन सक्दैन र हुनुहुँदैन भन्ने आयोगको निर्णय हो । त्यसकारण उहाँहरुले गाई लिएर आउनुभयो । गाई राष्ट्रिय जनावर हो । एउटा पार्टीलाई दिँदा मर्यादा घट्छ भनेर नराखिदिनुस् भनेको हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै गणतन्त्रभित्र राजतन्त्र कसरी अभिवृद्धि हुन्छ ? धर्म निरपेक्षताभित्र हिन्दु अधिराज्य कसरी अभिवृद्धि हुन्छ भन्दै आयोगले विधानमा नभएर त्यसलाई पार्टीको कार्यक्रमतिर राख्न सुझाएको छ । आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै राप्रपाले कानूनी तथा राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले राप्रपालाई २०७३ सालमा नै गाई चिह्न हटाउन निर्देशन दिएको थियो । राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘आयोगबाट २०७३ सालमा नै निर्णय भएको थियो । उहाँ मन्त्री रहेका बेला देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावानी पनि दिनुभएको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, सकियो । अहिले पनि उहाँहरुले आयोगले पहिल्यै संशोधन गर्न भनेको भाषा लिएर आउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

२०७२ सालको संविधान र त्यसपछि आएको ऐन पश्चात् पार्टीको विधान आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि आयोगले कडाई गर्न थालेको हो । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि विधानबाट वर्ग संघर्ष, साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नूलगायतका तीन शब्द हटाउन भन्दै पत्र लेखेको थियो । माओवादीले आयोगको उक्त निर्णय मान्न नसकिने भन्दै आयोगलाई पत्र लेखेको छ ।

माओवादीलाई पनि वहुदलभित्र साम्यवाद कसरी स्थापना हुन्छ ? भन्दै आयोगले त्यो शब्द झिक्न आयोगले भनेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आयोगको निर्णय मान्य नभए कानुनी उपचार खोज्न सुझाव दिन्छन् । ‘हाम्रो आशय स्पष्ट छ । कसैप्रति विभेद गरिएको होइन । संविधानले आस्था र विचार राख्ने जुनसुकै पार्टी खोल्न पाइन्छ भनेको छ । त्यो आस्था र विचार संविधानभित्र हुनुपर्छ । संविधान विपरीतका कुरालाई मान्न सकिन्न । चित्त नबुझे कानुनी व्याख्या गर्ने ठाउँमा जान सकिन्छ,’ उनले भने ।