काठमाडौं । गत असारमा नै निर्माण सम्पन्न हुने भनेर कार्यतालिका निर्माण गरिएको माथिल्लो तामाकोसीको म्याद थप गरेर २०७५ मंसिर मसान्त पुर्याइएको छ । आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत सकिएको भनेर आयोजनाले पटक–पटक प्रचारप्रसार पनि गरेको छ । दैनिकजसो नै माथिल्लो तामाकोसीको बारेमा समाचार पनि आइरहेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको हालसम्मकै ठूलो आयोजना भएकाले धेरै मान्छेले चासोका साथ त्यसको गतिविधि पनि नियालीरहेका छन् । तर, कामको मात्रा र प्रतिशत भने नगन्य रहेको छ । अझ अर्को शब्दमा भन्दा आयोजनाको कार्यशैली कछुवाको गति भन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । पटक–पटक थपिएका म्यादको पछाडि आयोजनाको लागत बढाउनेभन्दा अरु कुनै गुन्जाइस नै नभएको सम्वद्ध पक्षको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक–पटक आयोजना समयमै सक्न निर्देशन दिए । आयोजनास्थलमै पुगेर आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई समेत निर्देशन दिए । तर, कामको गति भने कहिल्यै अगाडि बढेन । समस्या जहाँको तही रहेको छ । आयोजनास्थलमा काम भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय आयोजनामा कामको नाममा काम मात्रै भइरहेको छ । ठेकेदारका कारण निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताइएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले दिएको निर्देशन अटेर गरेर बसेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि छ । अघिल्लो सरकारका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले कुनै ध्यान दिएनन् । उनले आफू केही गर्न नसक्ने बताउँदै बसे । तर, आयोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति उनले कुनै चिन्ता पनि देखाएनन् र कामलाई गति दिन कुनै निर्देशन समेत दिएनन् । परिणाम कस्तो देखिन थाल्यो भने नयाँ तोकिएको समय सीमाभित्र पनि आयोजना सम्पन्न नहुने छाँट देखिएको छ ।
शुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत भनिएको आयोजनाको लागत बढेर ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अझै लागत बढ्ने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा दोलखामा आयोजनाको शेयरका विषयमा लिएर आन्दोलन शुरु भएको छ । सो आन्दोलनले आयोजनालाई अझै पर धकेल्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, समस्या समाधानका लागि आयोजनाले हालसम्म कुनै प्रयास गरेको छैन । जसका कारण आयोजनामा थप ढिलाई हुने र लागत बढ्ने पक्का पक्की भएको छ ।
यस्तै जानकारी पाएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि ढिलाईप्रति चासो राखेका छन् । सोमबार प्राधिकरण पुगेको मन्त्री पुनले आयोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति गुनासो व्यक्त गरे र ढिलाई हुनुको कारण तत्काल उपलब्ध गराई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिए ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनले तामाकोसीमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता जाहेर गरे । उनले भने, ‘आयोजनामा ढिलाई गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । अब ढिलाई गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन ।’ उनले तोकिएकै समयभित्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरी आफूले पहल गर्ने बताए । । आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उनले जुनसुकै सहयोग तथा परामर्श गरेर भए पनि समयमै आयोजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वर्षौंसम्म लम्ब्याउन नपाइने र नदिने उनले स्पष्ट पारे । तामाकोसीमा सबै काम समानान्तररूपमा भए पनि इलेक्ट्रो मेकानिकल समूहको काममा भारतीय ठेकेदारले ढिलाइ गरेको छ । सोही कारण समयमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नहुने आशंका बढेर गएको छ । आयोजनाको काम अहिले करिब ९५ प्रतिशत पूरा भएको भएको बताइए पनि यो तथ्यांक पुरानो भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आयोजनामा ७६ मेगावाट क्षमताका ६ वटा युनिट राखेर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
तर ३१० र ३७० मिटर लामो दुई वटा ठाडो सुरुङ निर्माणमा भारतीय कम्पनी टेलम्याक्सले काम प्रभावकारी गर्न सकेको छैन । २०७५ मंसिर मसान्तसम्म पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सो लक्ष्य भेटन नसकिने पछिल्ला दिनका गतिविधिले पुष्टि गरेको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० मेगावाटको चमेलिया ११ वर्षपछि सम्पन्न गरेको छ । प्रतिमेगावाट लागत ५६ करोडमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना लामो समयदेखि प्राधिकरणका लागि भालूको कम्पट बराबर भएको थियो ।
यस्तै १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विगत आठ वर्षदेखि समस्यामा पर्दै आएको छ । आयोजनाको म्याद आठपटक थप भएको छ । सो आयोजना कहिले सम्पन्न होला भन्ने कुनै ठेगान छैन । मन्त्री पुनले भने म अर्थमन्त्री हुँदा नै सो आयोजना सकिन लाग्यो भनिएको थियो । अहिले पनि उस्तै छ भन्ने सुन्दैछु । होइन कहिले सकिन्छ आयोजना ? उनले प्रश्न गरे । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को अवस्था पनि उस्तै रहेको आफूले सुनेको भन्दै मन्त्री पुनले अब त्यस्तो छुट कोही कसैलाई पनि नदिइने स्पष्ट पारे । सधै भारतबाट विद्युत् ल्याएर नहुने भन्दै उनले विद्युत् उत्पादन गरेर भारतबाट आयात भइरहेको खर्बौंको इन्धन विस्थापित गर्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए ।