सल्यान । कर्णाली प्रदेशका ७ जिल्ला खाद्य असुरक्षित रहेको पाइएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट र दैलेख खाद्यमा असुरक्षित देखिएका हुन् ।

आफ्नो उत्पादन अपुग हुनेको घरधुरीको सङ्ख्या कर्णाली प्रदेशभर ७७ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको र वर्षभरि खान पुग्नेको सङ्ख्या ३८ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कर्णालीका ४० प्रतिशत मानिसलाई ६ महिना मात्र खान पुग्ने र बाँकीलाई तीन महिना पनि खान नपुग्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोमबार सल्यानमा आयोजना गरेको प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिसम्बन्धी जिल्लास्तरीय सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा कृषि विकास रणनीति प्राविधिक सहयोग सुविधा योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विशेषज्ञ डा.राम वस्ताकोटीले जिल्लामा सिँचाइको अवस्था कमजोर रहेकाले खाद्यान्न उत्पादन कम हुने गरेको बताए ।

उनका अनुसार जिल्लामा खाद्यान्नको उत्पादनलाई बढाउन प्राङ्गारिक आधार स्तम्भलाई जोड दिन आवश्यक छ । लोप हुँदै गएका रैथाने बालीको उत्पादन कमी भएकाले यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति, सल्यानका प्रमुख केशबहादुर विष्टले कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

अब बनाउने कृषि रणनीतिमा किसानले पाउने र सरकारले दिने सेवा सुविधा स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने बताए । सो कार्यक्रममा दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न कृषि प्राविधिक किसानकहाँ पुग्नुपर्ने र प्राविधिक ज्ञान दिनुपर्ने बताए । किसानलाई अनुदानभन्दा पनि प्रविधिमा जोड्नुपर्ने र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रम विपन्न वर्गलाई जोड दिएर व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगरले कृषि क्षेत्रलाई सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम आउनुपर्ने बताइन् । अहिले पनि कृषि क्षेत्रलाई तल्लो व्यवसायका रूपमा बुझ्ने गरेकाले शिक्षित वर्ग पनि यो पेसामा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा बस्नेतले अहिले पनि कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरिन् ।