बझाङ । बझाङ जिल्लाका सांसद तथा एमाले नेताहरुले बझाङका १२ वटै स्थानीय तह विपद ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले मंगलबार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै थलारा, वित्थडचिर, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिका गरी चार वटा स्थानीय तहलाई २०७८ माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका हो ।

जसमा बुंगल नगरपालिका, सुर्मा, मष्टा, तलकोट, केदारस्युँ, साईपाल, दुर्गाथली गाउापालिका र छविसपाथिभेरा गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह बाढीपहिरो संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुन् बाँकी छन् । बझाङ जिल्लामा असोज ३१ गतेदेखि कार्तिक २ गतेसम्म अविरल बर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले पुरै जिल्ला क्षतविच्छेद भएको र विकासका पूर्वाधारहरु ध्वस्त भएर जिल्ला १० बर्ष पछाडी धकेलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद तथा नेताले बाढी पहिरोपछि जिल्लाबासीहरुको जिवनयापन कष्टकर भएको र बझाङ जिल्लालाई विपत पीडित ग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दै पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना गर्दै सहज जिवनयापनका लागि बाढीपीडित संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न जिल्लाबासीको माग अनुरुप मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले बझाङका चार वटा स्थानीय तहलाई मात्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकोप्रति जिल्लाबासीको ध्यानाकर्षण भएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा उक्त निर्णयले बझाङ जिल्लालाई सम्बोधन र न्यायोचित नभएको भन्दै बाँकी आठ वटा स्थानीय तहलाई पनि समेटेर सिंगो बझाङ जिल्ला नै बाढी पहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । उक्त पत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भैरवबहादुर सिंह, पूर्व वन राज्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विक, नेकपा एमालेका नेता तथा संविधानसभा सदस्यद्वय अफिलाल ओखेडा र एलवी रावलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।