सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

एभरेष्ट बैंक र सतलजबीच साढे ३ अर्ब ऋण सम्झौता


काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय बैंकको समेत लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकले ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार एभरेष्टले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु ऋण लगानी गर्ने भएको हो । एभरेष्ट र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेबीएनबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको छ ।
सो बैंकले संखुवासभाको दिदिङदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्म ४ सय केभी क्षमताको १६८ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । प्रसारणलाइनका लागि पञ्जाब नेसनल बैंकसँग पनि ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै नेपाली बैंकबाट थप ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्रिजलोन लिने छ । यसका लागि नेपाली बैंकसँग प्रस्ताव मागिसकेको छ ।
आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनाको बाँध साविक नुम र पाथिभरा गाविस तथा तथा विद्युत् गृह दिदिङ गाविसमा अवस्थित छ । आयोजनामा कुल ११ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिनेछ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले आयोजना विकास सम्झौता गरिएको भारतीय कम्पनी प्रवद्र्धन रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना करिब–करिब कोमा जस्तै रहेको अवस्थामा अर्को भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले आयोजना निर्माणको काम शुरु गरेको छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र दिने तयारी
सरकारले सो आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले हाल आयोजनास्थलमा आयोजना निर्माणको काम शुरु गरेको छ । आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिने अभिप्रायका साथ सरकारले आज एक सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गर्न लगाएको छ । सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा आज एक सूचना प्रकाशित गरी सतजल विद्युत् निगमको नेपालस्थित कम्पनी एसजेभिएन लिमिटेडले आफ्नो गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अबको ३५ दिनभित्र सो आयोजनालाई विद्युत्् उत्पादनको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । आयोजनाको वित्तीय स्रोतको भने हालसम्म व्यवस्थापन भएको छैन । भारत सरकारले भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब रकम लगानीका लागि स्वीकृति प्रदान गरे पनि हालसम्म रकम भने प्राप्त हुन सकेको छैन । यस्तै बाँकी रहेको रकम भारतीय बैंकको समेत लगानी रहेका एभरेष्ट बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकबाट ऋण लिने तयारी एसजेबीएनले गरेको छ ।
लगानी बोर्डले एसजेबीएनलाई विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ । नियमअनुसार सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि एसजेबीएनले अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन लाइसेन्स पाउने छ । एसजेबीएनले आयोजनाको निर्माणको काम थालेको छ । लगानी बोर्डको २९औं सञ्चालक समिति बैठकले लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि काम अघि बढेको बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । अरुण तेस्रो आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ ।

केमा रोकिएको थियो आयोजना
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सरकारी जग्गा प्राप्ति, पहुँचमार्ग निर्माणमा रहेको अवरोध तथा निजी जग्गा प्राप्तिका कारण पटक–पटक म्याद थप गर्दै बस्दै आएको आयोजना निर्माणमा नै गएका कारण सो आयोजना भने अब निर्माण हुने देखिएको छ । तर, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर भने हालसम्म कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जासमेत दिन सकेको छैन ।
भारतीय कम्पनी जीएमआर आफैंमा वित्तीयरुपमा समस्यामा परेपछि मुआब्जा वितरणको कामसमेत रोकिएको छ । भारतीय कम्पनी सतजलको नेपाली कम्पनी एसजेबीएनले आउँदो २०७९ असोजसम्म अर्थात सन् २०२२ सेप्टेम्वरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । यसै महिनामा विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुने र अर्को महिना हाइड्रोमेकानिकल, इलोक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्कापट्टाको काम सकिने छ । उनले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न चार चरणमा काम गरिने बताए ।

लागत बढ्यो
पूर्णत भारत निकासीका लागि निर्माण हुन लागेको अरुण तेस्रो आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पहिले तोकिएको भन्दा आयोजनाको लागत पाँच अर्ब बढेको छ । शुरुमा आयोजनाको लागत एक खर्ब १० अर्ब हाराहारी हुने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्लो लागत अनुसार १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत् उत्पादन संरचना निर्माणमा खर्च हुनेछ भने ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउने व्यवस्था परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना प्रभावित स्थानियबासीलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको शेयर वितरण र मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने प्रावधान समेत सम्झौतामा समावेश छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७४, सोमबार ११:३४