बाँके । सडक, पुलपुलेसा तथा भवन लगायत विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अति महत्वपूर्ण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको पाउने स्रोत नदी र खोलाहरू ठेक्का हुन नसक्दा बाँकेमा अवैध उत्खनन कार्यमा वृद्धि भएको छ ।

बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बाँकेको राप्ती नदी हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन् । ठेकेदारले जहाँ पायो त्यहीँबाट ढुङ्गा, बालुवा उठाइरहेका छन् ।

राप्ती नदीको मुगुवा खोला, झिजरी खोला, खैरी खोला, परुवा खोला, बगदैला घाट, खल्लाटपरी घाट, जलाला घाट तथा टिकुलीपुर र सिधनिया घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा अवैध उत्खनन् भइरहेको स्थानीय हरु बताउँछन् ।

प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी भइरहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । अति उत्खनन नरोकिए राप्तीसोनारीको खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रका बस्तीहरु जोखिममा परेको स्थानीय नागरिकहरु बताउँछन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का एक जना स्थानीयले भने, ‘ठेकेदारको मनपरी छ । जहाँ नदी कटानको जोखिम छ, त्यहीँनेर नदीजन्य पदार्थ उठाउँदै छन् । प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ बेचेर नाफा कमाउनेहरूको मनपरी छ ।’

नदी किनारमा ठेकेदारले मापदण्ड विपरित ढुङ्गा, बालुवा निकासी गरिरहेकाले पछिल्ला केही बर्षदेखि राप्तीको धार गाउँतिर सोझिएको छ । नदी किनारमै उत्खनन् भइरहेकाले तटबन्धसमेत जोखिममा परेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागिसक्दा पनि ठेकेदारहरुले अवैध उत्खनन र चोरी निकासीको चलाइरहेका छन् । ठेकेदारले जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पारेर ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री र भण्डारण गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक आड र प्रभावमा नदीजन्य पदार्थको दोहन अवैधरूपमा भइरहँँदा पनि प्रहरी, प्रशासन मौन रहनु सबैका लागि गम्भीर र चासोको विषय बनिरहेको छ । हुन त बाँकेमा यो व्यवसाय नेतादेखि कार्यकर्तासम्मका लागि फलिफाप हुने व्यवसायको रुपमा चिनिन्छ ।

अधिकांश पहुँचवाला व्यक्तिले यो व्यावसाय अवैधरूपमा सजिलै सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नदीको किनाराबाट मापदण्ड विपरीत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहँदा स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा स्काभेटर प्रयोग गर्न नहुने ३५ सेन्टिमिटरभन्दा गहिराइबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर नदी तथा खोलाहरुमा २४ सैं घण्टा खुलेआम स्काभेटर र जेसिबी चलिरहेका छन् ।

‘रातदिन नदीजन्य वस्तुहरू खोलामा उत्खनन् भइरहेका छन्, तर कसैले पनि रोक्दैन,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का एक स्थानीयवासीले भने, ‘प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबै प्रभावमा परेका छन्, नत्र त खुलेआम खोला दोहन भइरहँदा रोक्नुपर्ने हो ।’

राप्तीसोनारीका खोलाहरुबाट अवैधरूपमा उत्खनन् गरेर नदीजन्य पदार्थ चट्टान लगाइएको छ । तर देखेर पनि नदेखेझैँ गर्छन् जनप्रतिनिधि । अनि प्रहरी र प्रशासन । अवैध उत्खनन् रोक्न नसक्नु र नरोकिनुमा राजनीतिक पहुँच र प्रलोभनले काम गरेको स्पष्टै हुन्छ ।

‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न स्थानीय सरकार सक्रिय छैन,’ राप्तीसोनारीका एक जना जनप्रतिनिधिले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपीले मौसमी अनुगमन गरे पनि त्यो कर्मकाण्डमा सीमित छ ।’

जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा दोहन भएको राप्तीसोनारी–६ का लालबहादुर घर्तीले बताए । राप्ती नदी तथा खोलाहरूको अवैध दोहन हुँदा प्रहरी प्रसाशनले मौनता साँध्नु पनि आफैमा विडम्बनापूर्ण रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

नदीजन्य पदार्थको अवैधरूपमा दोहन भइरहेको देखे पनि स्थानीय प्रहरी प्रसाशनले कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैंमा रहस्यमयी छ । अव्यवस्थित उत्खनन, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन, राजस्व चुहावट र सर्वसाधारण नागरिकहरु महंगीमा परिरहनुपरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी बै धानिकरुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न स्थानीय तहहरुले खुला गरे पनि मापदण्डअनुसार उत्खननको काम हुन नसक्दा अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन सकेको देखिँदैन ।

स्थानीय तहहरुले भने मापदण्ड पालना गराउनेतर्फ ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहले नियमन तथा अनुगमनमा लापरवाही गरिरहेकाले नदीजन्य वस्तुको दोहन बढिरहेको स्थानीय नागरिकहरुको आरोप छ ।

अवैधरुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् रोक्न स्थानीयवासीले माग गरिरहेका छन् । उत्खननले खेतीयोग्य जमिन कटान भई डुबानको जोखिम हुने जनाउँदै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ को जल उपभोक्ता समितिको मूल नहरको इनटेकदेखि ढलैया, डाँडा र खल्ला टेपरी हुँदै सिधनिया पुलसम्मको क्षेत्रमा पनि स्काभेटर र जेसिबी प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासी चमेली बाकवलले जानकारी दिइन् ।

राप्तीनदीमा अवैधरुपमा भइरहेको दोहनले खेतीयोग्य जमिन कटान, पटान भई बगरमा परिणत हुने र वर्षातमा बस्तीनै डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । राप्तीसोनारी–६ फत्तेपुरका स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई चार बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अवैधरुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न माग गरेका छन् । स्थानीयले राप्ती नदीमा भइरहेको दोहन रोक्न माग गरेको स्थानीयवासी बनिलाल थारुले बताए ।

स्थानीयले नदीबाट हुने कटान, पटान र डुबान रोकथामका लागि तटबन्ध निर्माण गरिदिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा अवैधरुपमा उत्खनन भई करोडौँ राजस्व गुमेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि बाँकेका नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । ठेक्का प्रक्रियामा नजाँदा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसारपसार भई राजस्व गुम्न पुगेको छ ।

प्रजिअ खत्रीले राप्ती नदीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि अवैध उत्खननलाई प्रश्रय दिइरहेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत साधनअन्तरगत नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसका लागि स्थानीय सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी उत्खनन् तथा नियमन गर्न पाउने दुबै  अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।