बाँके । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बार्षिक करोडौंका पूर्णधारहरु निर्माण हुन्छन् । बाघ संरक्षणका लागि स्थापना भएको निकुञ्जका २१ स्थानमा पोष्टहरु राखिएका छन् भने विभिन्न १४ स्थानमा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाका सुरक्षा पोष्ट छन् । ती पोष्टहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि मात्रै बार्षिक करोड बढि खर्च हुनेछ ।

२०६७ सालमा स्थापना भएको निकुञ्जभित्र बाघको आहारा प्रजातिको संख्या वृद्धि गर्त घाँसे मैदान, पानी पोखरी निर्माण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रमा फेन्सिङ्ग (तारबार) निर्माण, पर्यापर्यटनका लागि निकुञ्जभित्र पर्यटन पदमार्ग, मचान लगायतका संरचनाहरु निर्माणका लागि पनि बर्षेनि करोडौं बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।

स्थापनाको १० बर्षको अवधिमा शुन्यबाट बाघको संख्या २१ वटा पुगेको छ । निकुञ्जमा बाघको संख्या वृद्धि भएसँगै आहारा प्रजाति बढाउन चुनौति थपिएपछि घाँसेमैदान र पानी पोखरीहरु निर्माण भइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । हात्ती सफारी सुरु भइसकेको छ ।

सन् २०१३ मा चार वटा बाघ देखिएको बाँके निकुञ्जमा सन् २०१८ मा २१ वटा बाघ देखिएका थिए । एक्कासी बाघको संख्या वृद्धि भएपछि निकुञ्जमा प्राथमिकताका साथ बाघको वन्यजन्तुका लागि विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । निकुञ्ज तथा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाका लागि पनि भौतिक पूर्वाधारहरु थपिरहेका छन् ।

अन्य निकुञ्जभन्दा कान्छो निकुञ्जका रुपमा रहेको बाँके निकुञ्जले छोटो समयमै आफूलाई बाघ हेर्न आउने पर्यटकको गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्दै थियो । १० बर्षको अवधिमा निकुञ्जको नेतृत्व गर्ने प्रमूख संरक्षण अधिकृतहरुको प्रयास, स्थानीयहरुको भरपुर सहयोगले निकुञ्ज छोटो समयमै आफूलाई स्वदेश तथा विदेशमा चिनाउन सफल भएको थियो ।

भनिन्छ नि, नेतृत्वमा इच्छाशक्ति, कार्यकुशलता र जिम्मेवारीबोध भयो भने जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि काबुमा लिएर सफलता हाँसिल गर्न सक्छन् । सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको बाँके निकुञ्जको नेतृत्वमा सायद इच्छाशक्ति, कार्यकुशलता र जिम्मेवारीबोध भएकै प्रमूख संरक्षण अधिकृतहरुको आउजाउ चल्यो र त, निकुञ्ज १० बर्षमै उत्कृष्ट बन्यो ।

तर, पछिल्लो समयमा निकुञ्जमा भ्रष्टाचारको थलो बन्दै गएको छ । यसअघिका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकाय निकुञ्जमा हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा अदृष्यरुपमै ठेकेदारी गरेर निकुञ्जको साख गुमाइदिए । बाँके निकुञ्जको नाम बदनाम भयो ।

तत्कालिन प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराईको अदृष्यरुपमै ठेकेदारीलाई हालका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम शाहले पनि निरन्तरता दिइरहेको निकुञ्ज स्रोतले बतायो । भट्टराईको पालामा निकुञ्जभित्र एकाएक मौलाएको आन्तरिक भ्रष्टाचारलाई प्रमुख संरक्षण अधिकृत शाहले रोक्नुको सट्टा निरन्तरता दिएको निकुञ्जकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उनलाई केही सहायक संरक्षण अधिकृतले राम्रैसँग साथ दिइरहेका छन् । निकुञ्जका एक जना कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा सत्यपाटीलाई भने, ‘निकुञ्जका योजनामा २० प्रतिशत असुल्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ आन्तरिक ठेक्कापट्टामा ठेकेदारसँग २० प्रतिशतको चाँजोपाँजो मिलाउँदै आएको खुलेको छ ।

‘निकुञ्जमा २० प्रतिशतकै योजना अनुसार बार्षिक करोडौं बजेट खर्च हुन्छ । त्यसको लाभ हाकिम र उहाँका निकटका कर्मचारीले लिन्छन् । कामको जिम्मा लिएका व्यक्ति वा समितिले उनीहरुलाई २० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने अघोषित तर अनिवार्य शर्तजस्तै छ । त्यो शर्त मौखिक हुन्छ । २० प्रतिशत नबुझाए कामको अन्तिम भुक्तानी रोकिन्छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

यसअघि २० प्रतिशतकै चाँजोपाँजो मिलाएर भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका तत्कालिन प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत रोकाय घुस रकमसहित २०७७ साउन २० गते रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१० बाट अख्तियारको फन्दामा परेपछि उनीहरुका सबै सपनाहरु एकाएक तुहिएका थिए ।

अख्तियारको बुटवल कार्यालयबाट खटिएको टोलीले कार्यालयकै बा २ झ १८७३ नम्बरको गाडीमा यात्रा गरिरहेको सूचना पाएपछि अख्तियारले भट्टराई र रोकायलाई तीन लाख ४८ हजार नगद र बैङ्कमा जम्मा गरेको स्रोत नखुलेको पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँको बैंक भौचरसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो ।

अहिले पनि २० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने अघोषित शर्त अनिवार्यजस्तै रहेको निकुञ्ज स्रोत बताउँछ । निकुञ्जमा सरुवा भएर आएलगत्तै उपभोक्ता समितिदेखि कार्यालयले गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका काममा आफू निकटका व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको कार्यालय स्रोतले बतायो ।

तत्कालिन प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले जस्तै अहिलेका प्रमूख संरक्षण अधिकृत शाहले पनि निकुञ्जभित्रका भौतिक संरचना निर्माणमा २० प्रतिशत असुल गरिरहेको र निकुञ्जले निर्माण गरेका कामहरु गुणस्तरहिन रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरु बताउँछन् । निकुञ्जभित्रका भौतिक पूर्वाधारहरु आफू निकटका व्यक्तिलाई ठेक्का दिँदै आएको पनि खुलेको छ ।

अघोषितरुपमा २० प्रतिशत रकम लिइरहेको बताउँदै मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय नागरिकहरु भन्छन्, २० प्रतिशत प्राप्त नभएसम्म अन्तिम भूक्तानीका लागि फाइल नै अघि नबढ्ने स्थिति छ । २० प्रतिशत नै हाकिमलाई कुझाउनुपर्ने भएपछि काममा गुणस्तर हुँदैनन् । जसका कारण निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरु गुणस्तरहिन बनेका छन् ।’

तत्कालिन प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले निकुञ्जभित्रका भौतिक संरचना निर्माणमा आफूलाई २० प्रतिशत रकम आफूलाई नदिए अन्तिम भुक्तानीका लागि पेश गरिएका फाइलहरु रोक्ने अघोषित निर्णय नै गरेका थिए । उनी सरुवा भएर आएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तहले छुट्टयाएका सतप्रतिशत आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि सहमति नदिएपछि विनियोजित बजेटसमेत फ्रिज भएर गएका छन् ।