कहिले पानी जहाज, कहिले पूर्वपश्चिम रेल त कहिले पाइप लाइनबाट घरघरमा ग्याँस पुर्‍याउँछु । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका यी प्रतिवद्धता टुसाउनसमेत पाएका छैनन् । नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली सपना देखाउँदैमा सिमित रहे ।

आजबाट नारायणी नदी किनारमा एमालेको दशौं महाधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा पार्टी अध्यक्ष रहेका ओली त्रिशुलीबाट, गण्डकी, काली गण्डकी घुम्दै आफ्नै पालामा नेपाल भित्र्याइएका पानी जहाजमा सयर गर्दै नारायणी नदी किनारमा पुगेको भए साँच्चै एमालेका मात्रै नभएर अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकमा कस्तो अनुभूती हुन्थ्यो होला ?

यद्यपी उद्घाटन गरेको ग्याँस पाइप लाइन कता हरायो अत्तोपत्तो छैन, भारतबाट करोडौं लगानीमा भित्र्याइएको रेल त्रिपाल ओढेर खिया हजम गर्दै सुतेको छ । पानी जहाजको सपना ओली आफैले बिर्सिसके । यद्यपी दशौं महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा चितवन पुगेका ओली आज नारायणीमा डुङ्गा चढेर पानी जहाजको मुर्छित सपनाबाट ब्युझिँएका छन् ।

आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ‘पानी जहाज’को नारा ओकल्दै ‘माखो’समेत नमारेका एमाले अध्यक्ष ओलीले नारायणी नदी किनारमा आजबाट सुरु हुँदै गरेको आफ्नै पार्टीको दशौं महाधिवेशन उद्घाटनका लागि सौराहबाट महाधिवेशन स्थलमा डुंगा चढेर ‘पानी जहाज’को मुर्छित सपनाबाट ब्युझिँने अवसर पाएका छन् ।

अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकलाई ०७२ सालमा उद्घाटन गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अरू देशले पानी जहाज खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सक्छन् भने नेपालले किन सक्दैन ? पानी जहाज प्रयोग हुने बन्दरगाह मात्र होइन । नेपालले आफ्नो पानी जहाज प्रशान्त र हिन्द महासागरमा चलाउनुहुँदैन भन्ने केही छैन ।’

मञ्चमा भाषण गर्ने र नागरिकलाई इमोस्नल बनाउँदै छाड्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले महिला संघकै कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘आफ्नै पानी जहाजमा हामी सामान ल्याउँछौँ, आफ्नै रेलमा सामान तीन दिनमा काठमाडौं आइपुग्छ ।’ ओलीका यस्ता हावादारी, बकम्फुसे र नचाहिने गफले उनी निकै आलोचित हुन्थे ।

उनलाई बेला बेला आफैलाई यी प्रश्नले घोचिरहँदा फेरि पहिलेजस्तै गरी उनी दोहो¥याउँदै भन्थे, ‘बंगालबाट पानीजहाज यही वर्षभित्र सुरु भए अनौठो मान्नुपर्दैन । आलोचकलाई उद्घाटनमा सँगै लैजानेछु ।’ आफूले रेलमार्ग र जलमार्गको कुरा गर्दा केही मान्छेमा ‘यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास नै नहुने’ भन्दै ओली असन्तुष्टि जनाउँथे ।

२०७५ पुस २२ मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा भाषणमा भनेका थिए, ‘मैले स्मरण गरिरहेको छु कुनै समय पानी जहाजको कुरा गर्दा कागजका डुङ्गा फ्याँकियो । रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन लाइनमा राखी कुरा काटियो । धैर्य गरौँ, रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ । स्टेशन, टिकट काउन्टर सबै खुल्छ, ढुक्क रहे हुन्छ ।’

भारतले केही समयअघि गरेको एक अध्ययन अनुसार द्रुत गतिमा काम अघि बढाए डिसेम्बर २०१९ मा अस्थायी टर्मिनल निर्माण हुने र जनवरी २०२० सम्ममा पानी जहाज नै सञ्चालन हुने थियो । जतिबेला ओलीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पानी जहाज कार्यालय खोलेका थिए । तर त्यता अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएन ।

नेपाल भूपरिबेष्ठित देश भन्ने जान्दा जान्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीले २०७४ सालमा भएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनताका आफ्नो पार्टी सरकारमा गए पानीजहाज चलाएर देखाउने भाषण बारम्बार गर्दै मुलुकलाई समृद्ध गर्ने सपना आफूसँग भएको दाबी गर्ने कहिल्यै छाडेनन् । जनतालाई उल्लु बनाइरहे ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले आफ्नो कार्यकालभरी पानी जहाज सञ्चालनको सम्भावना त परौ जाओस्, एउटा कार्यविधिसमेत बनाउन सकेनन् । ओलीले बोलेका कुरा दन्तेकथा हुन् कि चुट्किला आमजनता विश्वासको अन्धकारमा रुमल्लिएर अहिले पनि उनकै पछाडि दौडिरहेका छन् ।

मानौं कि कागले कान लियो भन्दैमा कानै नछामेर कागको पछि दौडिरहेका छन् । केही ढिलै भए पनि उनले आफुले बोलेका कुरा पूरा भएको देखाउन नेपालमा रेल त ल्याए । उद्घाटनमात्र भएको रेल अहिले थन्केर खिया हजम गर्दै त्रिपाल ओढेर बसिरहेको छ । ओली सपनाको नेपाली पानी जहाजको विषय पनि अन्यौल छ । पानी जहाज कहाँ चलाउने ?

कार्यालय खुल्यो, आएन नेपालको झण्डा फहराउने पानी जहाज । अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन । नेपालमा रेल कुद्छ भन्दै उनले कहिले जयनगर–जनकपुर चल्ने रेलको कुरा त कहिले पूर्वपश्चिम रेल कुदाउने ड्रिम प्रोजेक्ट । त्यसपछि पूर्वपश्चिम रेल सञ्चालनका लागि बन्दै गरेको डीपीआर कता ध्वस्त भयो ओलीलाई नै थाहा छैन ।

आफ्नो कार्यकालमा दूरदराजमा सिटामोलको आपूर्ति व्यवस्थापनमा एक शब्द नखर्चिने ओली पानी जहाज चलाउने कुरा भने बारम्बार दोहोर्याइरहन्थे । पानी जहाज समुद्रमा चलाउने, भारत हुँदै नेपालतर्फ जोडिएका ठूला नदीमा चलाउने, नेपालकै नदीमा चलाउने वा नदीमा ड्याम बनाएर चलाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली आफैं अलमलिने गर्थे ।

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले कोशी नदीमा चतरादेखि लेगुवाघाटसम्म चल्ने स्टिमर र मोटर बोर्डलाई समेत पानी जहाज भनेर व्याख्या गर्दै आएका थिए । ओलीले भनेको पानी जहाज कहाँ चल्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म जहाज कार्यालयका कार्मचारीलाई पनि थाहा छैन । उनीहरुलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नै स्पस्ट छैन ।

‘यस्तो अवस्थामा कसरी पानी जहाज कहाँबाट चल्छ ? चतरामा चल्ने मोटर बोटको प्रसङ्ग निकाल्दै पानी जहाज चल्छ र ? भनेर जिस्काउनेहरु चतरा गएर हेरे हुन्छ’ भन्दै ओलीले पटक पटक आलोचकहरुलाई जवाफ फर्काउँदै आएका थिए । पानी जहाज सञ्चालनको बिषयमा न कार्यविधि बनेको छ, न त कानून नै ।

आफ्नै कार्यकालमा निर्देशिकासमेत बनाउन नसकेका ओलीले आज एमालेको १० औँ महाधिवेशन स्थलमा प्रयोग भएको डुङ्गालाई नेपाली पानी जहाज नै भएको ठोकुवा गर्नेछन् । तर उनकै कार्यकालमा खोलिएको पानी जहाजको कार्यालयस्रोत, साधन, पूर्वाधार, कानून र निर्देशिका अभावमा असरल्ल अलमलमा परेको छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्याइदिएपछि पानी जहाजको प्रशंङ्ग उप्काउन छाडेका ओलीको आज भलै सामान्य डुङ्गा नै किन नहोस् ‘पानी जहाज’ चढ्ने सपना पुरा भएको छ । तर उनकै कार्यकालमा खोलिएको पानी जहाज कार्यालयको प्रगति भने शुन्य छ । त्यो कार्यालयमा पानी जहाजको बोर्ड झुण्ड्याइको मात्र छ ।

एकान्तकुनामा बोर्ड राखिएको कार्यालय खासमा चक्रपथ विस्तार आयोजनाको कार्यालय हो । १६ जना दरबन्दी सो कार्यालयमा राखिएको छ । तर, सो कार्यालयमा कोही पनि जान तयार छैनन् । सात जना कर्मचारीले जसोतसो हाजिर गर्नसम्म भ्याएका छन् । पानी जहाज किन चलेन भनेर अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई प्रश्न नसोध्न भन्दै दम्भ र अहंकार देखाउथे ।

प्रधानमन्त्री रहेकै बेला ओलीले नयाँ बर्ष २०७६ सालको पहिलो दिन देशवासीको नाममा सन्देश दिने क्रममा पानी जहाजको कुरालाई फेरि उप्काएका थिए । तर अझै पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्न स्पस्ट नीति र कार्यक्षेत्र कहिँकतै निर्धारण भएको पाइँदैन । वि.सं. २०२७ सालमा पनि पानीजहाज ऐन बनाइएको थियो ।

त्यतिबेला विभिन्न कारणले पानीजहाज सञ्चालन हुन सकेन भन्नेमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेक्कासमेत थिएन । उनले उक्त सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘पानीजहाज किन चलेन भनेर नसोध्नु, तर पानीजहाज कार्यालय त खुलेछ, कहिले र कहाँबाट चल्छ भन्ने सोध्नु ।’ उनी प्रधानमन्त्री हुँदाको सम्वोधनले दम्भ र अहंकारले भरिएका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

२०७४ सालमा भएका निर्वाचनताका समेत प्रधानमन्त्री रहेका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टको सरकार आएमा प्रश्न पनि गर्न पाईँदैन भनेर बारम्बार भनेको कुरालाई ओलीले प्रमाणित गरिरहेको टिप्पणी गर्दै पानी जहाज किन चलेन भनेर प्रश्न सोध्न जुनसुकै नागरिकले पाउनुपर्ने र यो वैधानिक व्यवस्था भएको ओलीलाई स्मरण गराउँथे ।

देउवाले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘यति कुनै सार्वजनिक महत्वको बिषयमा कसैले प्रश्न नै गर्न नपाउने हो भने राष्ट्रिय सूचना आयोग किन चाहियो ?’ ओलीले भनेझैं नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गर्न सक्ने र नेपालभित्र पानीमा चलाउने भनिएको साधनलाई ‘पानी जहाज’ भन्न पानी जहाज कार्यालयका कर्मचारी नै रुचाउँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाजको अर्थ, स्वरुप र रुपलाई फरक ढंगले बुझेको हुनुपर्छ । नदीमा चल्ने साधनलाई पानी जहाज भन्नै मिल्दैन । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा सञ्चालित मोर्टर वोर्ड र स्टिमरलाई पानी जहाज भनिदिए । ओलीलाई पानी जहाज चलाउन कार्यविधि मात्र नभई कानून नै चाहिन्छ भन्नेमा हेक्का नभएको जस्तो देखियो ।

त्यसो त तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृह नगर दमक गएर बारम्बार हवाई गफ दिँदै आएका थिए । उनले दमक चौकबाट तीन वा चार किलोमिटर दक्षिणी भागबाट रेल चल्ने र त्यस्तो रेल छुकछक गर्ने नभएर सुलुलु कुद्ने किसिमको दाबी गर्दै आफ्ना मतदातालाई मुतको न्यानोमा सुताइदिन्थे ।

ओलीले बारम्बार नेपालकै झण्डा हालेर नेपालमै पानी जहाज चलाउने भन्दै सार्वजनिकरुपमै भाषणमात्रै होइन, संसदमा बोल्दा र सांसदको जवाफ दिँदासमेत पानी जहाज चलाउने र टिकट काउण्टर चाँडै खुल्ने दावी गर्थे । तर उनकै नेतृत्वको सरकारले कानूनसम्म बनाउन नसक्दा आज उनी नारायणीमा डुङ्गा चढेर ‘पानी जहाज’को सपनाबाट ब्युझिँन बाध्य भए ।

ओली डुङ्गाबाटै महाधिवेशन स्थलसम्म पुग्ने भएपछि नदी किनारमा कार्यकर्ताहरुले बाटो निर्माण गरेका थिए । ओली नारायणीपारिबाट डुंगा चढेर महाधिवेशन स्थलमा पुगेका थिए । उनी डुङ्गा चढ्नुअघि त्यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । डुङ्गा चढेर एमाले महाधिवेशन स्थलमा पुगेर ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन गरेका छन् ।

२०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि गरिएका महत्वपूर्ण घोषणा एउटै पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । ओलीले २०७२ पुस २४ मा एमाले राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलामा सम्बोधन गर्दै पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्याँस पुर्याइदिने घोषणा गरे । ग्याँसको सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गरिदिने उनले दाबी गरेका थिए ।

‘स्विच अन’ गर्नासाथ पाइपबाट घरमै ग्याँस आउने महत्वाकांक्षी योजना उनले सुनाएका थिए । ‘मैले अलिकति समय पाएँ भने सिलिन्डरको फेज नै समाप्त पारिदिन्छु । पाइपबाट घरघरका चुलोचुलोमा ग्याँस पुर्याइदिन्छु । त्यसपछि सिलिण्डर काँधमा बोकेर हिँड्नै पर्दैन,’ ओलीले सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ।

यसलाई सामाजिक सञ्जालमा निकै उडाइयो । तर उनले भनेजस्तै सिलिण्डरको फेज अन्त्य भएको छैन, बरु परम्परागत चुल्होलाई सिलिन्डरले विस्थापित गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणालगत्तै तत्कालिन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ग्यासखानी उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

उनी स्वयं खानीस्थल इमाडोल र टेकुमा पटक–पटक पुगे । तर, दुवै ठाउँबाट ग्याँस उत्खनन् सफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारमा पाइला टेकेदेखि नै ओलीले घोषणाको बाढी लगाउँदै आए, तर कार्यान्वयनमा सुख्खा । ओलीले घोषणा र कार्यान्वयनको दुरी लम्ब्याउँथे । परिधिभन्दा बाहिर रहेर जनतालाई आश्वासन बाँड्थे ।

जसरी ओलीभित्र गम्भीर कुरालाई पनि ठट्टामा उडाउने गलत बानी हाबी छ । त्यसरी नै ओली नेतृत्वका तल्लो तहका नेता, कार्यकर्तामा पनि गफले नेतृत्व हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सिको बसेको छ । यसले पार्टीभित्रै विग्रह र विसर्जनको अवस्था सिर्जना भइरहेका तथ्यहरु बेलाबेला एमालेभित्र देखिरहेका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डबाट हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गराएका थिए । त्यतिबेला बोर्ड बैठकले हावाबाट बिजुली निकाल्न प्रस्ताव पेस गर्ने दी गोर्खाज युकेसँग काम अगाडि बढाउन बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

बेलायत निवासी व्यवसायी वसन्त भुजेलले हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव पेस गरेका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रफुल्लित भएर योजना सुनाएका थिए । भुजेलको कम्पनी दी गोर्खाज युकेले पहिलो चरणमा ३०० र तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाटसम्म वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने आसयको निवेदन लगानी बोर्डमा दिएको थियो ।

तर, प्रस्ताव माग गरिएको चार महिना पुग्न लागे पनि सो कम्पनीले न प्रस्ताव पेस गरेको छ न कम्पनीका सञ्चालक वसन्त भुजेल नै सम्पर्कमै रहे । बनेका ठाउँहरूमा अहिले मेसिन बिग्रेर बिद्युत उत्पादन नै बन्द छ । उदाहरणका लागि अछामको कमलबजार । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको हावाबाट बिजुली निकाल्ने गफ हावामै बिलाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको ईच्छाशक्ति, कल्पनाशीलता र वाक् पटुतालाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । सायद युरोपको सबैभन्दा उच्च पहाड ‘मोँठ ब्लाँ’लाई केबुलकारले सुसज्जित गरेर चुचुरो वरीपरी घुम्ने रेस्टुँरा बनाएजस्तै नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका मेट्रो रेल, ग्याँस पाइपलाइन, हावाबाट बिजुली र गाउँ–गाउँ वाईफाई असम्भव छैन ।

तर हामीसँग कति स्रोत साधन छ ? हामी कतिसम्म परिचालित हुन सक्छौं ? आजको प्राथमिकता के हो ? भन्ने जस्ता कुराको परिधिमा बसेर जनतालाई आश्वासन बाँड्नुपथ्र्यो । अझै महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय तहको चुनावअघि निकालेको एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएका कुरालाई उपेक्षा गर्दै ओलीले पार्टी र सरकारमा ती विषयलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन् ।

कार्यक्रम एकातिर लक्ष्य अर्कैतिर भएका महत्वकांक्षी आश्वासन बाँड्दै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा खुबै रटे । सत्तामा बसेपछि जुनसुकै सरकारले पनि गरिब जनताका समृद्घि र सुखका कुरा गर्दा निश्चित सीमा र प्राथमिकता तोक्न सक्नुपर्छ । हालसम्म नेपालमा गठित सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, समृद्घि र सुखका सपना धेरै घन्काए ।

अझ ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला सरकारको भन्दा थप धेरै घन्कायो । जनता गफ सुनेर हाँस्न मात्र जान्दैनन्, चाहेको खण्डमा देशमा उथलपुथल गर्न सक्छन् । उपलब्धिका सवालमा नाटक र प्रहसन गर्ने सरकारका प्रतिनिधिलाई सरकारमा कहिल्यै उपस्थित हुन नदिने शक्ति आम जनतामा छ । भारतसँग माफ मागे घुँडामा प्वाल पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति कति सजिलै भारत भ्रमणमा छिन्नभिन्न भयो आम जनताले समिक्षा गरेकै हुन् ।