काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षा पढ्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

एसईईमा अहिले भइरहेको व्यवस्थाअनुसार सैद्धान्तिक र आन्तरिक मूल्याङ्कन दुवैतर्फको प्राप्ताङ्कलाई जोडेर नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । सैद्धान्तिकमा थोरै अङ्क ल्याए पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा विषय शिक्षकले दिने उच्च अङ्कका कारण परीक्षार्थीको समग्र ग्रेड उच्च हुने गरेको छ ।

यसले विद्यार्थीको सिकाइमा असर पार्ने र माथिल्ला कक्षा चढे पनि उत्तीर्ण हुन नसक्ने जस्ता समस्या निम्त्याउने गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि परीक्षार्थीले सैद्धान्तिकमा पनि परीक्षा दिएको कुल अङ्कको ३५ प्रतिशत ल्याउनैपर्छ ।

तोकिएको अङ्क ल्याउन नसक्नेलाई प्रमाणपत्र जारी नगर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । विद्यालय तहको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा अपनाइएको अक्षराङ्कन पद्धति र पाठ्यक्रम सुधारका उपायबारे अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्ने गरी मन्त्रालयले गत भदौ ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा.उषा झाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

पाँच सदस्यीय कार्यदलले केही समयअघि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि आवश्यक राय पेस गर्न मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आशयसहितको सुझाव ती निकायबाट आएको जानकारी दिए ।

यसलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयले प्राविधिक तहमा छलफल गरेर पारित गरिनेछ । अहिले विद्यालय तहअन्तर्गत कक्षा एकदेखि आठसम्म छवटा ग्रेड र कक्षा नौदेखि १२ सम्म विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कअनुसार नौवटा ग्रेडमा वर्गीकरण गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुभाव दिएको छ । विषयगत रूपमा आन्तरिक वा प्रयोगात्मक रूपमा दिइने अङ्कतर्फ सी ग्रेड र सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा डी ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र परीक्षाको मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

मूल प्रमाणपत्र नलिई देश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न नसकिने र देश बाहिर गई कसैले त्यसरी अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विद्यार्थीले एक पटक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा उक्त ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसके अर्को वर्षको परीक्षामा सामेल हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यदललाई विद्यालय शिक्षामा हाल कार्यान्वयनमा रहेको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन र अक्षराङ्कन पद्धतिको नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत पक्षमा अध्ययन गरी सुधारका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदलका सदस्यसचिव गणेशप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै प्रतिवेदनका बारेमा अहिले निर्णय भए आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताए ।