काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तिमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले आफू र आफ्नो पाटी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाबाट समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले एमाले नेतृत्वको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारी बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि स्मरण गर्नुभएको छ ।

सरकारमा रहँदा पहल गरे पनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको दाबी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आफूहरुको स्पष्ट धारणा रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।