काठमाडौं । संघीय सरकारले बिहिबार स्थानीय तहलाई अन्तिम किस्ता स्वरुप ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार विहिबार सो रकम पठाएपछि सरकारको चालू खातामा जम्मा १९ अर्ब रुपैयाँमात्र रहन्छ । फागुन २८ गतेसम्म सरकारले खर्च गर्न मिल्ने रकम जम्मा ९४ अर्ब रुपैयाँमात्र छ । सो रकमबाट केन्द्रीय सरकारलाई ७५ अर्ब पठाएको हो ।
केन्द्रीय सरकार रित्तिए पनि स्थानीय सरकार भने अहिले भरिपूर्ण भएको छ । स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारबाट पठाएको एक तिहाईमात्र खर्च भएको छ । अन्य रकम त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । । तल्लो सरकारमा सो रकम विहिबार गएपछि उनीहरुसँग अहिले पौने दुई खर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने केन्द्र सरकारसँग १९ अर्ब मात्र बाँकी रहेको । अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्रभन्दा स्थानीय सरकार धनी छ ।
अहिले माथिल्लो सरकारलाई खर्च धान्न धौ धौ परिरहेको छ भने तल्लो सरकारलाई अनुदान स्वरुप आएको खर्च गर्न उपाय खोज्न तल्लित छ । बजेट फ्रिज हुन नदिन स्थानीय सरकार विभिन्न योजना बनाएर आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको काममा लागि परेको छ । विनियोजन ऐन २०७४ मा नेपाल सरकारले व्यय अनुमानको विवरणको अनुदान संख्या ८०१ मा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहको संचित कोषमा अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अनुसार केन्द्र सरकारले साउन १, मंसिर १ र चैत १ मा गरी तीन किस्तामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तर गरेको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । सरकारले खर्च गर्न मिल्ने रकम व्यक्तिका लागि अथाह भएपनि राज्यका लागि भने न्यून हो । यसरी हेर्दा अब सरकारसँग चालु खर्च गर्ने रकम नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । विशेषत अर्थ मन्त्रालय अहिले कर्मचारीलाई तलव खुवाउन तथा प्रशासनिक खर्चको जोह गर्ने उपायहरू खोजिरहेको छ ।
अन्तिम किस्ताको रुपमा उक्त रकम पठाएको हो । सरकारले पठाएको उक्त रकम सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको खातामा जानेछ । सो खातामा गएको रकम खर्च भएपनि केन्द्रीय सरकारको खातामा ल्याउन भने मिल्दैन । अहिले पठाएको रकम उनीहरूको आवश्यकताभन्दा पनि ऐनले गरेको व्यवस्था हो । मन्त्रालयले पैसा छैन भनेर ऐन विपरित जान मिल्दैन ।