काठमाडौं । नेकपा एमालेले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भएका चार जनाको पदावधि अबको केही दिनमै सकिनेछ । पार्टीको ह्विपविपरीत फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेशसभाले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापा पदमुक्त गरेको थियो ।

पदमुक्त भएका चार जनामध्ये हाल शाही भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र थापा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका छन् । सांसद पदबाट पदमुक्त भएका उनीहरु तीन जनाको मन्त्रीको पदावधि कानुनतः सकिँदैछ । योसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार पुनःगठन पनि गर्नुपर्ने भएको छ ।

कर्णाली सरकार पुनःगठनसँगै मुख्यमन्त्री फेरिने चर्चा दसैं सकिएलगत्तै फेरि सुरु भएको छ । ढिलोमा कात्तिक दोस्रो साताको सुरुवातमा प्रदेश सरकार फेरिने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रदेशस्तरमै यसअघि भएको सहमति अनुसार सरकार परिवर्तन हुन लागेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिनेछन् । उनको राजीनामापछि कांग्रेसका तर्फबाट सांसद रहेका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनेछन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सहमति कार्यान्वयनका लागि आफू तयार रहेको भन्दै समयमै सत्ता हस्तान्तण हुने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

उनले आफूले सहमति गरिसकेपछि धोका नदिने भन्दै कात्तिकको ५ गते देखि १० गतेभित्र आफूले राजीनामा दिएर बैकल्पिक सरकार बन्ने बताएका हुन् । यता, कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि दुई नेताबीच सहमति भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन ढिलामा कात्तिक १० गतेसम्म सरकार फेरिन सक्ने बताएका छन् ।

‘हामीबीच भएको सत्ता हस्तान्तरणको जेण्टलमेन एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ शाहीले भने, ‘एमालेले सांसदबाट कारवाही गरेका व्यक्तिको ५ महिनापछि पद रिक्त हुन्छ । त्यसबेला सरकार पुनःगठन आवश्यक छ । पुनःगठनसँगै नयाँ नेतृत्वसहितको सरकार बन्छ ।’ उनका अनुसार नयाँ बन्ने सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी हुनेछ ।

वैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा सत्तारुढ गठबन्धनबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको काँग्रेस निकट स्रोतको भनाई छ । सरकारको नेतृत्वको गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक नेताका अनुसार, कात्तिकभित्रै सरकार परिवर्तन हुने भएको छ ।

‘गत वैशाखमै कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति बनेको थियो,’ माओवादी प्रदेश सांसदसमेत रहेका ती नेताले भने, ‘त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

नेकपा (एमाले)सँगको सहमतिमा ३ फागुन २०७४ मा शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेसँगै उनी बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री यथावत् थिए । तर, गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको विघटन भएसँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएका थिए ।

त्यसपछि ३ चैत २०७७ मा एमालेले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसको एक महीनापछि ३ वैशाखमा कांग्रेससँगै एमालेका चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । त्यतिबेला ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद थिए ।

एमाले विना सरकार गठन गर्न नसकिने अवस्था थियो । एमाले भने एक सांसदको समर्थन पाए सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्थामा थियो । एक सांसद रहेको राप्रपाले एमालेलाई सहयोग गर्ने संकेत दिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन माओवादी, कांग्रेस र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदबीच सहमति बनेको थियो ।

जस अनुसार, एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेपछि माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनाउन सहज हुने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । एमालेले पनि चार सांसदलाई पदमुक्त गर्यो । एक जना सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले पनि पदमुक्त गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रदेशसभामा ३५ सांसद रहे । माओवादीका १२ र कांग्रेसका ६ गरेर सरकार गठनका लागि आवश्यक १८ सांसद पुगे । त्यसयता मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत छ । यो खेलको खाका बनाउँदा नै मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति बनेको थियो ।

त्यही सहमति अनुसार अब कांग्रेस नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्न लागेको कर्णालीका अर्का सांसदले बताए । त्यतिबेला ६–६ महीना सरकार चलाउने सहमति भएको थियो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका चार र माओवादी केन्द्रका एक सांसद कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएपछि अहिले ३५ सांसद छन् ।

नयाँ बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा तीन सांसद गएपछि अब एमालेमा १३ सांसद मात्रै बाँकी छन् । त्यस्तै, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । सरकार गठनका लागि १८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । केन्द्रमा रहेको गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सरकार बन्न लागेको ती सांसदले जानकारी दिए ।