कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले सानै उमेरमा स्वदेश छाडेर भारत जानुपर्ने बाध्यता अब हट्ने बताएकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी जोशीले प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउँदै १३/१४ वर्षको कलिलो उमेरमै भारत पस्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म हट्नेछ भन्ने विश्वास लिएको बताइन् ।

कानुनमन्त्री एवं प्रवक्ता पूर्णा जोशीकै शब्दमा….

बेरोजगारी मुलुककै ठूलो समस्या हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक नै बेरोजगारी हो । विशेष गरेर हाम्रो प्रदेशमा उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास हुननसकेका कारण पनि बेरोजगारी ठूलो समस्याका रूपमा जरा गाडेर बसेको छ । शैक्षिक आँकडामा पनि अरू प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम पछाडि भएकोले स्वभावैले शिक्षाको स्तर न्यून भएर पनि बेरोजगारी समस्या हुने नै भयो ।

आमरूपमा नेपालकै समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी सुदूरपश्चिमको प्रमुख समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ । विगतदेखि नै सिंहदरबारको आँखाले सुदूरपश्चिमलाई सुदूर भनेर हेरेको तथ्य यथार्थ हो । यहाँ तत्कालीन सरकारले अवसरहरूको सिर्जना गरेन । फलस्वरुप मानिसहरू पेट पाल्नका निमित्त, गुजारा गर्नका निमित्त भारतमा आश्रित भए । सक्नेहरूले त्यहीं आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा–दीक्षा दिने अवसर पनि प्राप्त गरे ।

भारतकै परिवेशमा भिजिसकेपछि कतिपय मानिस नेपाल फर्किएनन् । अर्को कुरा भनेको कतिपय मानिस सिजनल कामको लागि भारत जान्छन् । एकखालको सम्बन्ध बनाइसकेपछि खेतीपाती गर्न स्वदेश फर्केर फुर्सदको समयमा भारत जाने प्रचलन नै बन्यो । भिसा लगायतको प्रबन्ध पनि नभएको कारणले भाषा संस्कृति मिल्ने, सहजै काम पाइने भएकाले भारततिर जान थाले ।

सुदूरपश्चिममा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभइसकेकोले स्वभावैले मानिसहरू त्यहाँ जान्छन् । अहिले खाडी मुलुकमा पनि मानिसहरू काम गर्न जान थालेका छन् तर सुदूरपश्चिमेलीहरूका लागि भारत नै काम गर्ने मुख्य आश्रय स्थल बन्न पुगेको छ । तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार आइसकेपछि पर्याप्त मात्रामा परिवर्तनहरू भएका छन् । निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकारमा नभए पनि प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले पहिलो बैठकमै मैले बेरोजगारी समस्याको विषय उठान गरेको थिएँ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार हाम्रो प्रदेशको कुल जनसंख्या २५ लाखमध्ये बेरोजगार कति छन् ? रोजगारीमा लागेका कति छन् ? उद्योग धन्दामा के कति छन् ? बाहिर गएका मानिस कति छन् ? तथ्यांक संकलन गरेर योजना बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएकी थिएँ । तर शुरुमै हामी प्रदेशको प्रोफाइल बनाएर अघि जान सकेनौं । न योजना आयोग छिटो गठन भयो न त हामीले गुरुयोजना नै बनाउन सक्यौं ।

यी विविध कारणले विकास निर्माणदेखि रोजगारीका कुराहरू व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था सबैले देख्नुभएको छ । मैले व्यक्तिगत र प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले काम गर्ने क्रममा पनि त्यो महसूस गरेकी छु । रोजगारीका अवसर पटक्कै सिर्जना नभएका भने होइन । कृषि, भेटेरिनरीको क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर छन् । निकट भविष्यमा हामी लोक सेवाको विज्ञापन पनि गर्दैछौं । तर प्रदेशमै ठूला उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनौं ।

झण्डै दुई वर्षअघि यो प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश स्वरोजगार कोष पनि ल्याएका छौं । भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका थियौं । दुर्भाग्य त्यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्था छैन । वर्गीय हिसाबले पछि पारिएकालाई विना व्याजमा ऋण दिनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशक छनोट लगायतका प्रावधानमा सूक्ष्म छलफल गरेर ऐन ल्याएका थियौं । तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि झण्डै डेढ अर्बको पूँजी प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूलाई लघु उद्यम तथा विभिन्न उद्योग स्थापना गरेर स्वरोजगार बनाउन चालु आर्थिक वर्षमै परिचालन गर्ने योजनामा छौं । हामीसँग यकिन विवरण नभए तापनि झण्डै चार वर्षको कार्यकालभित्र कृषि, पशुपालन, तरकारी, फलफूल खेती, माहुरी पालनको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् ।

कोरोना महामारीका बेला विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूका लागि पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म नपुगेको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्नुपर्छ । विधि र मापदण्ड अनुसार त्यो कार्यक्रम लागू भयो कि भएन भन्ने कुराको निगरानी गरिनुपर्छ ।

सञ्चारमाध्यमहरूले पनि वाचडगको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको पूँजी दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा हरेक सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नै पर्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा सुधार गर्न हामी पनि लाग्छौं । तर अनुदानहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विगतमा भारतमा काम गर्न जाने मानिसको विवरण पनि संकलन गर्ने गरिएको थिएन । अहिले हामीले गौरीफन्टा, गड्डाचौकी लगायत सीमा नाकाहरूमा व्यवस्थित रूपमा उनीहरूको विवरण राख्ने काम गरिरहेका छौं ।

मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमा नाकाको निरीक्षण गर्दै त्यहाँको अस्तव्यस्तता देखेर पालिका अनुसारको विवरण राख्ने, भारतमा उनीहरू के काम गर्छन् ? सिजनल हुन् कि वर्षभरि उतै काम गर्छन् लगायत जानकारी खुल्ने फारमको विकास गरेर व्यवस्थित गर्न लागेका छौं । भारतमा सीप सिकेर स्वदेशमै काम गर्न इच्छुकहरूलाई प्राथमिकता दिएर स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । हाम्रो प्रदेशमा कालोपत्रे गर्ने जनशक्तिको अभाव छ ।

ठूलठूला बिल्डिङमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति छैन । यी कुरालाई लक्षित गरेर प्राविधिक शिक्षा परिषद्बाट तालिम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएका छौं । अर्को कुरा कतिपय मानिस भारतमा सम्मानित पेशा व्यवसाय र काममा पनि आवद्ध छन् । बैङ्किङ क्षेत्रदेखि ठूला ठूला गार्मेन्टमा मर्यादित श्रममा छन् । ती मानिसहरू सरकारलाई रेमिट्यान्स तिर्छन् । तल्लो तहका मानिसहरू घरमा काम गर्ने, स्याउ टिप्ने, कृषि व्यवसायमा काम गर्ने लगायतका छन् । उनीहरूको रेमिट्यान्स पनि आउँदैन ।

छोराछोरीको पालनपोषणमै कमाइ ठिक्क हुन्छ । त्यस्ता खालका अदक्ष र अर्धदक्ष मानिसलाई तालिम दिएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी योजनाहरू अटाएका छन् । यी योजना सञ्चालन भए सम्भवतः यही वर्षभित्र धेरै युवाले प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ । यसले १३/१४ वर्षको कलिलो उमेरमा भारत पस्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म हट्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । प्रदेश सरकार मात्र नभएर अब स्थानीय तहहरूले स–साना रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।

तीनै तहका सरकार लागि पर्ने हो भने यो धेरै ठूलो समस्या होइन भन्ने मलाई लाग्दछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा नागरिकहरूमा पनि कम मूल्यमै भए पनि आफ्नो देशमा श्रम गर्छु भन्ने चेतना हुनुपर्छ । म रिक्सा चलाए पनि आफ्नै प्रदेशमा चलाउँछु । म आठ हजार रुपैयाँको जागिर पाए पनि आफ्नै प्रदेशमा गर्छु । माटोका निमित्त केही गर्छु भन्ने चेतनाको विकास हुनुपर्छ । उहाँहरूलाई सरकारले पनि विश्वसनीय वातावरण बनाइदिनुपर्छ । (अनलाइनखबर)