जनकपुरधाम । बहुप्रतिक्षित जनकपुर–जयनगर रेल सेवा आगामी मंसिर अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले मंसिर अन्तिम सातासम्म रेल सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए ।

यसअघि पनि पटक–पटक मिति तय भए पनि सञ्चालन हुन सकेन । महाप्रबन्धक झाले मंसिरको अन्तिम सातासम्म सञ्चालनमा ल्याउने बताए पनि आवश्यक कानुन भने हालसम्म निर्माण भएको छैन । कानुन नै नबनेकाले रेल सञ्चालनमा आउनेमा जनकपुरवासी विश्वस्त छैनन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र झाले रेल्वे सञ्चालन गर्न हालसम्म कानुनसमेत नबनेको र रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २२ मा ल्याएको अध्यादेश समेत भदौ मसान्तदेखि निस्क्रिय भइसकेको अवस्थामा मंसिरभित्र रेल सञ्चालन हुनेमा विश्वास गर्न सक्ने आधार नभएको बताए ।

यता महाप्रबन्धक झाले पुनः विधेयक ल्याएर वा अध्यादेशमार्फत् समय रेल सञ्चालन हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘कानुनको आभावमा रेल सञ्चालनमा बाधा हुँदैन । वर्तमान सरकार यथाशीघ्र रेल सञ्चालन गर्न चाहन्छ । समयमै कानुन निर्माण गरेर रेल जसरी पनि मंसिरको अन्तिम साता सञ्चालनमा आउँछ ।’

त्यसैगरी महाप्रबन्धक झाले भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित रेल संरचनाको दुवै देशका अधिकारीहरुले सोमवारदेखि संयुक्त निरीक्षण समेत थालेको जानकारी दिए । निरीक्षण टोलीमा महाप्रबन्धक झा नेतृत्वमा पाँच सदस्य र भारतीय इरकोन कम्पनीका जनरल म्यानेजर रवि सहाय नेतृत्वको पाँच सदस्य रहेको बताए ।

टोलीमा दुवै देशका प्राविधिकहरुको समेत सहभागी छन् । भारत सरकारद्वारा निर्मित रेल्वे ट्रयाक, भवन, सिग्नल, स्टेशन भवन आदि संरचनाको स्थलगत निरीक्षणपछि आवश्यक पर्ने मर्मत सम्भार गरेर संरचना हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए ।

महाप्रबन्धक झाले संरचना हस्तान्तरण गराउन भारत सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई बारम्बार ताकेदा गर्दै आए पनि सञ्चालनमा नआउँदै अधिकांश ठाउँका भवनहरु चर्केको, चुहिन लागेको तथा केही संरचनाहरु अधुरै रहेकाले नेपाल पक्षले स्वामित्व ग्रहण गर्न आलटाल गर्दै आएको बताए ।

उनले सुरु भएको स्थलगत निरीक्षण सूक्ष्मरुपमा गरिने भएको हुँदा एक सातासम्म लाग्नसक्ने बताए । यसबीचमा भारतको कोंकन रेल्वे कार्पोरेशन र नेपाल रेल्वे कम्पनीबीच भएको समझौता अनुसारको पहिलो किस्ता बापत साढे सात करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले गत साता भारतीय पक्षलाई भुक्तान गरेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए ।

कोंकन रेल्वे कार्पोरेशन र नेपाल रेल्वेबीच २६ सदस्यीय चालकसहितका प्राविधिकको टोलीले रेल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, नेपाली प्राविधिकहरुलाई तालिम दिने तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने शर्तमा भारतीय कम्पनीलाई २२ करोड भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता पूर्वमहाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भएको थियो ।

तर समझौताअनुसार पहिलो किस्तावापतको रकम नेपाल सरकारले नबुझाएकाले रेल्वे व्यवस्थापनलाई भारतीय पक्षबाट पटक पटक ताकेदा हुँदै आएको थियो । गत वर्ष भारतको कोंकन रेल्वे कार्पोरेशनसँग ८४ करोड ६५ लाखमा खरीद गरिएको दुई सेट रेलको वारेन्टी असोज ३ गतेदेखि सकिएको छ । दुवै सेट रेल एक वर्षदेखि सीमावर्ती इनरुवा रेल्वे स्टेशनमा थन्काएर राखिएको छ ।