काठमाडौँ । वर्तमान सरकारद्वारा मनोनीत तीन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई शपथ लिन बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नपर्ने आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यलाई शपथ लिन बाटो खुलेको हो ।
अदालतको आदेशपछि राष्ट्रियसभा सदस्य एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा विमला पौडेललाई शपथ लिन रहेको अवरोध अब हटेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यही फागुन १३ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन । संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको छ ।’
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा चाँडो निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार दिई अदालतको आदेशका कारण राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीन सांसदले यही फागुन २० गते शपथ लिन पाउनुभएको थिएन ।
यही फागुन १३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनयन भएका डा खतिवडा, विडारी र पौडेललाई माननीय सदस्यका हैसियतको शपथ नगर्न/नगराउन संघीय संसद् सचिवालय तथा विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि सिफारिश गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले संयुक्तरुपमा ‘असंवैधानिक रुपमा आफूहरूलाई मनोनीत नगरिएको’ भन्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि तीन व्यक्तिको नाम गत माघ २६ गते सिफारिश गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले तीन व्यक्तिको नाम फिर्ता लिएर अर्का तीन व्यक्तिको नाम सिफारिश गरेको थियो ।