बाँके । प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि मातहतका केही प्रादेशिक कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा आउन सकेका छैनन् । कर्णालीबाट सञ्चालित हुनुपर्ने केही कार्यालय अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालित छन् । कर्णालीका नागरिकलाई अहिले पनि कामकाजका लागि लुुम्बिनी प्रदेश धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल टेलिकम, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्तण प्रहरी गण, के नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र)लगायत केही कार्यालयहरू लुुम्बिनी प्रदेशको बाँकेबाट संचालित छन् । कर्णाली प्रदेशमा संचालन हुने कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र नेपालगन्जमा संचालन हुँदा सेवाग्राहीलाई असहज भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

‘तालिम केन्द्र कर्णालीमै भएको भए निकै सहज हुन्थ्यो, तर नेपालगन्ज हुँदा समय पनि खेर जाने, आउने जाने खर्च धेरै हुनाले सेवाग्रहीलाई असहज भएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालयका लागि भवनको काम सकिएको भए पनि प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत नआएको नेपाल टेलिकम सुर्खेतका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रेम गिरीको भनाइ छ ।

टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा हुनुुपर्नेमा बाँकेबाट संचालित हुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘टलिकमको कार्यालय भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिर हुँदा नीति नर्माणलगायतका कुरामा समस्या हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक रूपमा कर्णालीका १० वटा जिल्लाभित्र हुनुपर्ने कार्यालय अन्यत्र ठाउँबाट संचालन हुँदा नेटवर्क बिस्तारदेखि अन्य कामका लागि नेपालगन्ज जाने आउने हुँदा विभिन्न काममा ढिलासुस्ती भएको छ ।’

यता नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख अनन्तमान मुल्लीले टेलिकमको कार्यालय मंंसिर १ गतेभित्र नै कर्णाली आइपुुग्ने दाबी गर्छन् । ‘यसअघि नै कर्णालीमै सर्ने तयारी गरेका थियौँ, कोरोनाले गर्दा ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘दशैँ तिहारलगतै कर्णालीमा प्रादेशिक कार्यालय आइपुुग्छ ।’

कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र, दंङ्गा प्रहरी नियन्तण गण के नाइन कर्णालीमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण भौतिक संरचना र समायोजन नहुँदा बाँकेबाट सञ्चालित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एवम प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले बताए । उनकाअनुसार प्रहरी तालिम केन्द्रको लागि रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा बनाउने भन्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरेकोे छ ।

यद्यपि त्यहाँ भवन निर्माणलगायतका अन्य संरचना स्थापना गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । भौतिक संरचना नभएकाले र प्रहरी समायोजन नभएकाले उक्त कार्यालयहरू नेपालगन्जबाट संचालन हुँदे आएको उनले बताए । समायोजन र भौतिक संरचना तयार भएपछि प्रहरी र कार्यालय कर्णालीमै आउने उनको भनाइ छ ।

यीबाहेकका अन्य कार्यालय हाम्रो मातहतमा पर्दैनन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय कर्णालीमा सरिसकेको र नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय पनि लगत्तै सर्ने तयारीमा छ खड्काले बताए । यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने प्रहरी तालिम केन्द्रबाहेकका प्रदेश मातहतका सबैजसो कार्यालय कर्णालीबाटै सञ्चालित रहेको बताएको छ । प्रादेशिक कार्यालय भए पनि टेलिकम प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय नभएको कार्यालयको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका उप–सचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले नेपालगन्जमा एउटाबाहेक अरू कर्णाली सरकार मातहतका कार्यालयहरू नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी तालिम केन्द्र बाँकेमा छ । कर्णालीमै सार्ने तयारी भइरहेको छ ।’ संघीयताअघि वीरेन्द्रनगर मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । त्यतिबेला पनि वीरेन्द्रनगरमा हुनुपर्ने केही कार्यालयहरू बाँकेबाटै सञ्चालित थिए । (ईकागज)