उमा केसी । रोल्पा । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले ठूलो मात्रामा लगानी गरेको भए पनि रोल्पाको एक गाउँपालिकामा भने मावि शिक्षकको शून्य दरबन्दी रहेको छ । सरकारी दरबन्दी शून्य रहँदा त्यहाँका अभिभावक चन्दा उठाएर माध्यमिक तहको पठनपाठन गर्न बाध्य भएका छन् । यसरी शून्य मावि दरबन्दी रहेको गाउँपालिका हो पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका ।
सो गाउँपालिकाभित्र पाँचवटा माध्यमिक विद्यालय रहे पनि सबै विद्यालय निजी स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । विगत लामो समयदेखि अभिभावकको आर्थिक सहयोगबाट चल्नु पर्दा शैक्षिक उपलब्धिसमेत अपेक्षाकृत राम्रो हुन सकेको छैन । जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा विकट मानिने सो गाउँपालिकामा साविकका जेल्वाङ, फगाम, जैमाकसला, स्युरी, सेरम र गाम गाविस पर्दछन् ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका पाँचवटामध्ये एउटा पनि माविमा सरकारी दरबन्दी छैन । सरकारी दरबन्दी नहँुदा स्थानीय आर्थिक सहयोग संकलन गरेर शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई सरकारले निःशुल्क तथा अनिवार्य भने पनि सोहीअनुसारको लगानी गर्न नसकेकोप्रति अभिभावकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले दरबन्दी नदिँदा आफूहरु चन्दा उठाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
शुरुवातमा चन्दा तथा अन्य सहयोग उठाएर माध्यमिक तहको पठनपाठन सञ्चालन गरे पनि राज्यले लामो समयसम्म दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा आफूहरुलाई विद्यालय सञ्चालनमा समस्या आइरहेको रोल्वाङ मावि, जेल्वाङ, रोल्पाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टीकाबहादुर बुढाले बताए । तत्कालका लागि करार तथा राहत दरबन्दीमा भए पनि माध्यमिक तहको सरकारी दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
सरकारी दरबन्दी अपुग भएका कारण अभिभावकले हाल सुनछहरी गाउँपालिकाभित्र ९५ जना निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर पुनमगरले बताए । ‘निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि अभिभावकलाई आर्थिक भार कम भएको छैन,’ पुनले भने । निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक लामो समयसम्म नटिक्ने भएका कारण आफूहरुको पढाइमा समेत असर गरिरहेको मावि जेल्वाङका विद्यार्थी सन्तोष विकले गुनासो गरे ।
‘शिक्षक फेरवदल भइरहँदा त्यसले विद्यार्थीको पठनपाठनमा समेत प्रभाव पारेको छ,’ विकले भने । अन्य विषय तल्ला तहका शिक्षकले समेत अध्यापन गर्ने भए पनि अंग्रेजी, विज्ञान, गणितजस्ता विषय अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुको तलब सुविधा समेत धेरै हुँदा अभिभावकलाई मार पर्दै आएको बताइएको छ । जिल्लामा छ दर्जनभन्दा बढी मावि रहेका छन् । माविमा अध्यापन गर्ने ४५ स्थायी र १८ अस्थायी गरी ६३ दरबन्दी रहेपनि सो गाउँपालिका भने दरबन्दी शून्य रहेको छ ।