काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दीर्घकालिन दायित्व थप्ने गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् । शुक्रबार शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीका हैसियतले शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन अध्यादेशले मुलुकलाई सामाजिक सुरक्षाको ट्रयापमा पारेको छ । शर्माले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई मासिक तीन हजार दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

यो कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालिन ब्ययभार थपेको छ । राजनीतिक लाभका लागि गरिएको यो निर्णय तत्कालै हेर्दा राम्रो भए पनि दीर्घकालमा हानी पुर्याउनेछ । यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च वापत मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने विधेयकमा छ ।

यो रोगबाट ग्रसित भएको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको अनुमानित तथ्यांकको आधारमा अर्थले यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड संक्रमणका कारण धेरै दीर्घ रोगीहरु अस्पतालसम्म नआइपुगेकोले पनि आधिकारिक तथ्यांक स्वास्थ्यसँग छैन ।

द्वन्द्वपीडित र दीर्घरोगीको यकिन तथ्यांक नभएकाले समेत आर्थिक भार कति पर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । शर्माले यो भत्तालाई यथावत राखेर नयाँ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ओली सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । वृद्ध भत्ता एक हजार बढाउँदा राज्यको वार्षिक दायित्व यो शीर्षकमा मात्र करिब ६७ अर्ब नाघ्ने देखिएको थियो । यो भत्ता पाउने उमेर समूहका हालको संख्याअनुसार यो जनसंख्या थपिएको अवस्थामा आगामी वर्षमा दायित्व अझ बढी हुनेछ ।

अहिले मासिक तीन हजार वृद्ध भत्ता खाने ६५ वर्षमाथिका महिला तथा ७० वर्ष माथिका पुरुष जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ६० हजार २२ छ । यो समूहका लागि मात्र राज्यले एक वर्षमा ६० अर्ब ४८ करोड १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ दायित्व ब्यहोर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, मासिक दुई हजार भत्ता पाउने दलित तथा कर्णालीका ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या पनि दुई लाख पाँच हजार ६५० छ, जसका लागि राज्यलाई करिब ६ अर्ब ५६ करोडमाथि दायित्य छ । अहिले वार्षिक यो समूहको भत्तामा करिब ४ अर्ब ९४ करोड खर्च छ ।

यसरी सुरु भएको थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ता

२०५१ साल मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रणाली सुरु गर्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको यो अवधारणाले एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ लियो । यही लाभका कारण अरु राजनीतिक दलले समेत यो भत्ता बढाउन लागिरहे ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा रकम प्रयोग गर्नुपर्नेमा यस्तै फूर्मासी कार्यक्रममा पैसा बाँड्ने संस्कृतिले बढावा पाइरहेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरि गरिएको यो पपुलिष्ट कार्यक्रमले विस्तारै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लैजानेछ । जनतालाई क्रियाशिल बनाएर उत्पादनमूलक कार्यमा लैजानुको साटो पैसा बाँडेर अनुत्पादकतर्फ उद्धत बनाईँदैछ ।

एमालेले ल्याएको लोकप्रिय नाराको मोहपासमा सबै राजनीतिक दल परेका छन् जुन मोहपासले अर्थतन्त्रनै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था छ । सीमित राजनीतिक लाभले राज्यको स्रोतको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको आफ्नै स्रोत र साधन बलियो छैन ।

मुलुकको राजनीतिक संरचनासँगै राज्यको ढुकुटीमा खर्चको बोझ बढ्दो क्रममा छ । यो वितरणमुखी कार्यक्रमको बढावाले आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएर मुलुकनै टाटा उल्टने अवस्थामा पुग्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक संयन्त्र तयार गर्नेतर्फ कुनै ध्यान छैन । अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बाँड्नेमा पनि कुनै दललाई चासो छैन । विगत पाँच वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसमा पनि राजनीतिक कारणनै कारक छ । निश्चय पनि राज्यले आफ्ना नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ ।

अल्पकालिन नाफाका लागि पैसा बाँडेर राज्यलाई टाट उल्टाएर ती प्रमुख दायित्व पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलले अलोकप्रिय हुने डरले यस्ता फूमार्सी कार्यक्रमलाई बढावा दिनुभन्दा बैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा नल्याएमा अर्थतन्त्रसँगै मुलुक टाट उल्टिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षाका नाममा मनपरी पैसा बाँड्दा ग्रीस टाट उल्टियो र नागरिकले औषधीका समेत नपाएको उदाहरण छ । केही वर्षअघि सम्म भेनेजुयला र ग्रीसमा सामाजिक सुरक्षाका लागि पैसाको खोलो बगाएको थियो । तर यसरी बाँडेको पैसा केही वर्षमै सकियो । राजनीतिक सस्ता नाराले जनता केही वर्ष भ्रममा बाँचे र यसको नियतितर्फ नेपाल पनि अग्रसर हुँदै गएको छ ।