सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्न नहुने
।
फाइल तस्वीर
काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तहले आफूखुशी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गठन र विघटन नगर्न माग गरेको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्म सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको निर्णयको आधारमा नीतिगत काम हुनुपर्ने माग महासंघले गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले आज आयोजित संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा तत्काल नै स्थानीय तहको स्रोत साधन र आवश्यक कानून नभएकाले अभिभावकलाई नै विद्यालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका शिक्षा विभाग प्रमुख गंगालाल तुलाधरले स्थानीय तहलाई शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार दिए पनि चाँडै नै कानून बनाएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाई विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले स्थानीय तहको जिम्मामा विद्यालय व्यवस्थापन रहेको भएता पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकलाई पनि समेट्नु पर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह र अभिभावक कसले गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए ।
भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले अभिभावकबाट विद्यालय सुध्रन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिलाई नै विद्यालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।
।