काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिद्धिविक्रम शाह गतसाता एउटा संगीन आरोपमा मुछिए । उनकै निर्देशनमा एक पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागूऔषध राखेर फसाउन खोजिएको घटना बाहिरियो । प्रतिबन्धित लागु औषधसहित दुई पत्रकार पक्राउ परेको भोलिपल्ट पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका सचिवसमेत रहेका सञ्जय सहनीसँग एसपी शाहले गरेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि यस घटनामा एसपी शाह पनि मुछिएका थिए ।
यो घटनालगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर हेडक्वार्टर तानेको छ । उनीमाथि छानबिन गर्न एसएसपी कृष्ण महतको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको छ । लागूऔषध राखेर पत्रकारलाई फसाउन खोजिएको घटनामा मुछिएका शाहको प्रहरी सेवा प्रवेश भने स्वाभाविक थिएन । अरुजस्तै स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा गरेर उनी प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका होइनन् ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा गुप्तचर संस्था, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)मा भर्ना भएर त्यहीँ कार्यरत रहेका उनी २०५८ पुस २५ मा नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए । त्यसबेला राअविमा इन्स्पेक्टर सरह अनुसन्धान अधिकृत रहेका उनी प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)का रुपमा नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएका थिए । त्यसबेला उनीसँगै जवानदेखि इन्सपेक्टरसम्मका ४६ जनालाई त्यसबेला राअविबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
यसरी शक्ति र पहुँचको आधारमा ‘प्रहरी’ बनेकाहरुबाट पछिल्लो समय प्रहरी संगठन नै बदनाम हुनथालेको छ । एसपी शाह पछिल्लो उदाहरण मात्र हुन् । गत मंसिरमा दुई एसपी (विमल बस्नेत र रामेश्वर यादव) नै निलम्बनमा परे । उनीहरु दुबै जनाले कर्णाली प्रदेशको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुँदा मातहत कार्यालयका हाकिमलाई धम्क्याउँदै रकम उठाएको र उनीहरुलाई समेत रकम उठाउन परिचालन गरेको आरोप लागेको थियो ।
त्यसरी रकम असुलीको आरोपमा निलम्बनमा परेका यी दुबै एसपीलाई पनि राअविबाटै ‘जबरजस्ती प्रहरी’ बनाउन नेपाल प्रहरीमा ल्याइएको थियो । अर्को उदाहरण, पश्चिम तराईंको संवेदनशील मानिने जिल्ला बाँकेको इञ्चार्ज रहेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले केही दिनअघि मोबाइल र मदिरासमेत उपहार लिएको तस्वीर सार्वजनिक भयो । नेपालगन्जको सोल्टी होटलमा रहेको ‘माजोङ’ मिनि–क्यासिनोका एजेन्ट, झापाको मेचीनगर–६ काँकडभिट्टाका सुजित तामाङसँग एसपी अधिकारीले मोबाइल र मदिरा उपहार लिएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले फोन गरेरै अधिकारीलाई झपारेका थिए ।
आइजीपीले झपारेपछि उनले उपहार फिर्ता गरेको उनले बताए । निधेषाज्ञाका बेला प्रशासनले क्यासिनो बन्द गराए पनि एजेन्टसँग मिलेर निर्बाध रुपमा क्यासिनो चलाउन दिएको आरोपसमेत एसपी अधिकारीमाथि छ । अधिकारी पनि ‘जबर्जस्ती प्रहरी’ बनेका अधिकृत हुन् । उनीहरुलाई ‘जबर्जस्ती बनेका प्रहरी’ भनिनुको कारण छ । नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुन अधिकृतस्तरको पद इन्स्पेक्टरमा मात्र होइन, अहिले प्रहरी जवानमा समेत लोकसेवा परीक्षा उतीर्ण गर्नुपर्छ । यसबाहेक अरु कैयौं जाँचमा सफल हुनुपर्छ ।
तर, लोकसेवा उतीर्ण नगरी सत्तारुढ दलको कार्यकताको रुपमा राअविमा प्रवेश गर्ने र पछि पहुँचकै भरमा प्रहरी बनाउने गरिँदा यस्तो समस्या आएको नेपाल प्रहरीका एक एसएसपी बताउँछन् । ‘खास भन्ने हो भने उनीहरुमा पुलिसिङ के हो? कसरी प्रहरी बन्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन । न उनीहरुले लोकसेवा पास गरेर जागिर खाए, न अरु योग्यता पूरा गरेर,’ ती एसएसपीले भने, ‘अहिले त्यो समस्याले प्रहरी संगठन नै बदनाम हुने स्थिति आएको छ ।’ नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडिआइजी पनि यी एसएसपीको कुरामा सहमत छन् ।
जुन हिसाबले ‘रिक्रुट’ गरियो वा जुन उद्देश्यले भर्ना गरियो, त्यो काम नदिएर राजनीतिक निर्णयको आधारमा प्रहरी सेवामा छिराउँदा समस्या आएको उनले बताए । ‘छुट्टै प्रयोजनका लागि रिक्रुट गरिएका उनीहरुको जिम्मेवारी नै सूचना संकलन, विश्लेषण हो । सूचना संकलनको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई समग्र ल एण्ड अर्डर, अपराध अनुसन्धान, फौजदारी न्यायप्रणालीको एउटा अंग प्रहरी संगठनमा छिराएपछि यस्तो समस्या आएको हो’, ती पूर्वडीआइजीले भने, ‘रिक्रुट नै ठिक छैन भने त्यसको आउटपुट राम्रो हुन्छ भनेर आशा गर्नु बेकार हो ।’
राअविमा रहेकाहरुलाई प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गर्न दिइएको दबाबबारे नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आइजीपी) अच्युतकृष्ण खरेलले आत्मकथामा सविस्तार लेखेका छन् । उनले आत्मकथामा लेखेअनुसार तत्कालीन गृहसचिवले ‘जरुरी सल्लाह छ’ भन्दै खरेललाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए । मन्त्रालय पुगेपछि उनले खरेललाई राअविका केही कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर नेपाल प्रहरीमा ल्याउनेबारे जिज्ञासा राखेका थिए । तर, खरेल त्यो प्रस्तावमा सहमत भएनन् ।
‘यो सम्भव नहुने कुरो हो । राअविमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सोझै इन्स्पेक्टरमा भर्ना गर्न सक्छन् । प्रहरीमा इन्स्पेक्टर बन्न लोकसेवाले लिने लिखित परीक्षा पास गरेर मेडिकल, फिजिकललगायत परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्छ’ खरेलले गृहसचिवलाई भनेको कुरा आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्– ‘प्रहरी संगठनको सहमतिबिना चोर बाटोबाट सिनियर अधिकृत पन्छाउने निर्णय भयो भने म आइजीपी रहुन्जेल हेडक्वार्टर छिर्न दिने छैन ।’ नभन्दै खरेलको पालाभर गृहको त्यो योजना सम्भव भएन ।
उनले अवकाश पाएपछि आइजीपी बनेका प्रदिपशमशेर जबराको पालामा २०५८ पुस २५ गते राअविबाट ३० इन्स्पेक्टरसहित ४६ जनालाई नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरियो । यसरी स्थानान्तरण गराउन तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का सक्रिय रहेको खरेलले उल्लेख गरेका छन् । हुन पनि त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएकाहरुले चलखेल गरेर स्थानान्तरण गराएका थिए । किनभने त्यसबेला गुप्तचर विभाग कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नै थियो । सत्तामा रहेकाहरुले आफूनिकट व्यक्तिलाई सोझै गुप्तचरमा भर्ना गर्थे । तिनैलाई भित्र्याउनुको परिणाम प्रहरी संगठनले ब्यहोरिरहेको छ ।
प्रहरीमा गलत काममा मुछिने अधिकृत प्रायः तिनै छन् । त्यसबेला परीक्षा नै नलिई ‘चोर बाटोबाट’ इन्स्पेक्टरमा स्थानान्तरण भएपछि ११२ र ११३ औं टोलीका इन्स्पेक्टरहरुले उनीहरुको स्थानान्तरणले आफूहरुको करिअरमै असर गर्ने भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको थियो । ‘कार्यकर्ता बनेर सेवा प्रवेश गरेकाले नेताहरुसँग बढी हिमचिम हुने हुँदा अहिले पनि लाभ लिइरहेका छन्, संगठनमा उनीहरुकै हालीमुहाली चल्नेगरेको छ’, ११२ औं टोलीका एक एसपीले भने ।
राअविमा स्थानान्तरण हुने ३० इन्सपेक्टर, ४ सई, ३ हवल्दार र १ जवानमध्ये एक इन्स्पेक्टर योगबहादुर पाल (हाल एसपी) पनि थिए । उनले सुरुमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुन फाराम भरेका थिए । तर, उनले परीक्षणा उतीर्ण गर्न सकेनन् । त्यसपछि कार्यकता भर्तीकेन्द्र बनेको राअविमा पुहँचको आधारमा इन्स्पेक्टर बने । प्रहरीको बर्दी लगाउने आकर्षण जोकोहीलाई हुन्छ । त्यही आकर्षणले गर्दा उनी चलखेल गरेर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण हुन सफल भए ।
यसरी प्रहरी बनेकाहरुमा योग्यता पूरा गरेर प्रहरी बनेकाको जस्तो व्यावसायिकता र निष्ठा नहुँदो रहेछ । चलखेलबाट नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर बन्न सफल भए पनि उनी विवादबाट जोगिन सकेनन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा कार्यरत रहँदा उनी कारबाहीमै परे । यसबाहेक सोलुखुम्बुको इन्चार्ज भएको बेलामा त पालमाथि गम्भीर आरोप नै लागेको थियो । यौन दुव्यर्वहार सम्बन्धी आरोप लागेपछि उनको जिम्मेवारीसमेत खोसिएको थियो ।
राअविबाट स्थानान्तरण भएका अर्का विवादित अधिकृत हुन् एसपी वामदेव गौतम । दरबारमार्ग प्रभागमा रहँदा उनले घुस लिएको विषय बाहिरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गौतमलाई पक्राउ गरे पनि शक्तिकेन्द्रसम्मको पहँचकै कारण उनीमाथि सामान्य मात्र कारबाही भयो । रामेछापमा कार्यरत रहँदा डीएसपी सञ्जिव शर्मा दासले रामेछापकी बालिका सुन्तली तामाङको बलात्कार–हत्या अभियुक्तलाई समेत जोगाएको आरोप लाग्यो । यति हुँदासमेत उनीमाथि कारबाही भने भएन ।
प्रहरी अनुसन्धानले नै दासले अभियुक्तलाई जोगाएको खुलेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई निलम्बन गरेका थिए । निलम्बनमै रहेका बखत उनलाई एसपीमा बढुवा गर्ने विवादास्पद निर्णय भयो । राअविबाटै आएका अर्का एसपी हुन् ओमबहादुर राना । राजनीतिक पहुँचको भरमा इन्चार्ज पाइरहने राना पनि एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । उनले रसुवामा रक्तचन्दन तस्करलाई सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यो घटनामा सेनाका कर्णेल बर्खास्त हुँदा पहुँचको आधारमा रानाले भने कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका थिए ।
त्यसअघि बौद्धमा कार्यरत रहँदा पाकेटरमारसँग पैसा असुली गरेको आरोप पुष्टि हुँदा पनि उनी कारबाहीका भागिदार बनेनन् । यही टोलीका अर्का एसपी टीकाबहादुर केसीले त आफ्नो पेस्तोल नै हराएका थिए । २०७२ पुसमा कीर्तिपुरको चाल्नाखेलमा एभरेस्ट ग्यासको रिफिलिङ सेन्टरमा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको थियो । त्यसबेला डिएसपी रहेका केसीले बोकेको पेस्तोल नै हराएको थियो । राम्रोसँग जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको र हतियारको समेत सुरक्षा नगरेको भन्दै त्यसबेला केसीलाई काठमाडौं परिसर तानिएको थियो ।
आर्थिक चलखेल गरेको पाइएपछि विश्वराज खड्का इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीबाट हटाइएका अधिकृत हुन् । चोर बाटोबाट प्रहरीमा छिरेर बदनामी कमाउने अर्का अधिकृत हुन् केदार खनाल । महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा हुँदा ड्युटीमै मदिरा सेवन गरेको पाइएपछि काठमाडौं परिसरका तत्कालीन एसएसपी रमेश खरेलले उनलाई थुनामा राखेका थिए । यही टोलीका एसपी मनोजकुमार यादव जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भनेर कपिलवस्तुबाट पाँच महिनामै हटाइएका थिए ।
धादिङ प्रहरी प्रमुखको जिम्मवारी राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको भन्दै एसपी डम्बर विक ५ महिनामै २०७५ माघमा जिम्मेवारीबाट हटाइए । एसपी सुरेन्द्र गुरुङले त जुवाडेबाट बरामद गरिएको पैसा नै लुकाएको पुष्टि भएको थियो । गत वर्षको दसैं–तिहारमा जुवाडे पक्राउ गरी उनीहरुको पैसा लुकाएको विषय छानबिनबाट पुष्टि भएको थियो । छानबिनका क्रममा उनको गल्ती देखिएपछि उनलाई हटाएर शेखर खनाललाई गोरखाको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
अर्का विवादित पात्र हुन् एसपी शारदाप्रसाद चौधरी । २०६१ सालमा गुल्मीमा रहँदा आचरण विपरित काम गरेको भन्दै उनलाई हटाइएको थियो । २०६९ माघमा दैलेखमा रहँदा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उनीसहित तीन प्रहरीको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । राअविबाट नेपाल प्रहरीमा ल्याइएका अधिकांश अधिकृत विवादमा मुछिएका छन् जसले प्रहरी संगठनकै साख गिराएको छ । एकाध अधिकृत व्यावसायिकतामा राम्रा देखिए पनि धेरैजसोको परिचय भने विवादै विवादले भरिएको छ । तीमध्ये केहीले अवकाश पाइसकेका छन् ।
(नारायण अधिकारी/नेपाल लाइभबाट)
।