सुर्खेत । बलात्कारको आरोप लागेका कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई बर्खास्त गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

बलात्कारको आरोप लागेका शाहीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र एमालेनिकट विद्यार्थी संघ, संगठनले सरकारको विरोध गर्दै चौतर्फी दबाब दिएका छन् । मन्त्री शाहीमाथि बलात्कारको आरोप लागेकाले उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको छ । गत ६ भदौमा उक्त घटनाको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।

एमाले कर्णाली संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सार्वजनिकरूपमा घटना विवरणसहित लागेको आरोपको आधारमा सरकारले मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने बताए । यस्तै राष्ट्रिय युवा संघ सुर्खेत र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले पनि पटक–पटक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा नदिए आन्दोलनमा उत्रने गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यस्तै शनिबार वीरेन्द्रनगरमा नौवटा नागरिक संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले मन्त्री शाहीलाई एक महिलामाथि बलात्कारको आरोप लागेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहँदा पनि यस विषयमा प्रदेश सरकार र यहाँका दलहरू गम्भीर नभएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् ।

हिंसा निगरानी समूह, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैसस महासंघ, महिला अधिकार एलायन्स तथा सामाजिक न्याय मञ्च, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश, मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाज, मानव अधिकार समूह सुर्खेत र क्रियाशील पत्रकार महिला समूहले सयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै मन्त्री शाहीको आलोचनासहित विरोध जनाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भने यो विषयबारे पुष्टि भइनसकेको भन्दै मन्त्रीको बचाउ गरेकी छन् । मन्त्री शाहीले कुनै महिलालाई हिंसा नगरेको जिकिर गर्दै उनीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको भन्दै घटनाको विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजेकी छन् ।

‘मिडियामा आएका समाचारका आधारमा मन्त्रीज्यूलाई बलात्कारको आरोप भनेर नै आएको छ, उहाँको विषयमा प्रशासनमा प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था पनि छैन, अनि यसमा सरकारको धारणा के हुन्छ र ?,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले के भन्ने ?’