दल विभाजन खुकुलो बनाइएको अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ६ थान रिट निवेदनमाथि आज (शुक्रवार) सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
भदौ ३ गते दर्ता भएका निवेदनको पेसी आजका लागि तोकिएको थियो। अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन्।
निवेदनहरुमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु र राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उद्देश्य राख्नुले अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको रिटमा उल्लेख छ।
यस्ता अध्यादेशले दूरगामी असर पार्ने भएकाले सर्वोच्चले संविधानको रक्षाका लागि रोक्नुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
बिहीवार सम्पन्न एमाले वैठकले पनि अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय अनुसार सम्भव भए आजै नत्र आइतवारसम्म रिट दायर गर्ने तयारी एमालेको छ।
सरकारले संसदमा र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएरमात्र दल विभाजन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै दुईमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेमा विभाजन हुनसक्ने ब्यवस्थासहितका प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो।
गत बुधबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो।
उनीहरुले एकीकृत समाजवादी दलको मान्यता पाएका छन्। त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदै समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको मान्यता पाएको छ।
सवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा अध्यादेश वदर हुनेछ। दल दर्ता भईसकेकाले उनीहरुको हकमा अध्यादेश खारेज भएपनि प्रभाव पर्ने छैन। तर, स्थानीय र प्रदेशका हकमा भने समस्या सिर्जना हुनेछ।
।