बझाङ । बझाङ जिल्लाका ७ वटा स्थानियतहहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छन् ।

१२ वटा स्थानियतहहरु रहेका बझाङ जिल्लामा हाल सम्म जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तडछान्ना, केदारस्युँ, दुर्गाथली, वित्थडचिर, तलकोट र थलारा गाउपालिका गरी ७ वटा स्थानियतहले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ भने, बुंगल नगरपालिका, सुर्मा, मष्टा, छविसपाथिभेरा र साइपाल गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न बाँकी रहेको छ ।

कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट दिइने सेवा, सुविधा, बस्तु तथा संचालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि प्रयोग गरिने सार्वजनिक सुनुवाईलाई सामाजिक जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिने गरिन्छ ।

विशेषगरी स्थानीय तहहरूले यो औजारको अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी प्राब्धान रहेको भए पनि बझाङको बुंगल नगरपालिकाले भने हाल सम्म १ पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाईएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व साविकका जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूले हरेक चौमासिक अवधिमा अनिवार्य रुपमा वार्षिक ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ र एक पटक सामाजिक परीक्षण तथा गा.वि.स.हरूले वर्षको दुई पटक अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्राब्धान थियो ।

सोही कानूनी प्राब्धान बमोजिम बझाङका अधिकांश स्थानीय निकायहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको पाइन्थ्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन भइ जनप्रतिनिधि आएपछि केही स्थानीय तहले यो कार्यलाई निरन्तरता नदिएको पाईएको छ ।

स्थानीय सरकार गठन भएको ४ वर्षमा बुङ्गल नगरपालिकाले अहिले सम्म एक चोटी मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको बुङ्गल नगरपालिकाकि उपप्रमुख मीना बोहरा जाग्रीले बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य मार्ग नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । तर, जिल्लाका केहि पालिकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुलाई जनताप्रति जवाफदेही नभएको मान्न सकिने बुंगल नगरपालिकाका स्थानिय हेमन्तराज जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासनको पाटोमा स्थानिय सरकार चुकेको छ । अनियमितता भनेर प्रस्ट देखिनै पर्दैन । यसैले खुलाउँछ ।’ बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका कारण स्थानियतहले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको स्थानियहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सुर्मा, साइपाल, मष्टा र छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाको यो महिना भित्र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तयारी रहेको पालिका प्रमुखहरुले जानकारी दिनुभएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई गर्नाले आफुहरुले तथा कर्मचारीहरुले दिने सेवाहरुमा जनताको सन्तुष्टि तथा गुनासाहरु के छन् । आफुले दिएको सेवा कत्तिको प्रभावकारी भएको छ । भनेर आफुहरुलाई नजिकबाट बुझ्न सजिलो भएको थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले बताउनुभयो ।