काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी विभाजनविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।

बिहीबार ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विभाजनविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको नेता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टीले कारबाही गरेको व्यक्तिहरूलाई सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई सहयोग गरेको भन्दै एमालेले यसको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्ने भए पनि पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेको एमालेको ठहर छ । हस्ताक्षर नगरेका व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर आयोगले सनाखत गरेको एमालेको भनाइ छ ।

बुधबारमात्र एमालेबाट छुट्टिएर गएका माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता भएको छ । जसमा एमालेबाट ५५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य र ३१ जना संघीय सांसदले सनाखत गरेका छन् ।

यस्तै, बैठकले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायामाझीले कार्यान्वय गराउने जिम्मेवारी दिएको छ ।

कार्यान्वयका क्रममा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि महासचिव पोखरेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको कार्यदलले काम गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।

अलग दल दर्ता गरेकाहरुको नाम पार्टीको अभिलेखबाट हटाउने र त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ ।

यस्तै एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भए पनि उहाँले निष्पक्ष भूमिका ननिभाएको एमालेको निष्कर्ष छ । सभामुखको भूमिकाको विषयलाई लिएर एमालेले संसदीय हिसाबले आफ्नो काम गर्ने पनि नेता ज्ञवालीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी एमालेले १० बुँदे सहमतिलाई शीघ्र, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।

बैठकले विधान अधिवेशन, महाविधेशन र वडा तहहरूको अधिवेशनलाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको नेता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।