बुटवल । सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा छ । राजधानीबाट हुने अधिकांश काम र निर्णय स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । किनकी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएका छन् । तर माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन अधिकार पाएको स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)ले शिक्षाको स्तर सुधारका लागि कर निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । कति कर लगाउने ? स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु अन्योलमा छन् । विद्यालयको लागि प्रशासनिक खर्च, शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकको रकम केन्द्रबाट स्थानीय तहमै पठाइएको छ ।
विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदानमा पनि फेरवदल भएको छ । तर अधिकार पाए पनि रुपन्देही जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले शिक्षाको विकासका लागि ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन् । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहँदा विद्यालयमा जवाफदेहिता बढ्दै जाने, आवश्यक नियमन तथा अनुगमनसँगै अभिभावकको संलग्नता बढ्ने र समग्रमा विद्यार्थीको पठनपाठनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर स्थानीय निकाय गठन भएको सात महिना पुगिसक्दा अन्योलता झन् थपिँदै गएको देखिएको छ । शिक्षामा सुधार ल्याउन नत कुनै योजना बनेका छन् । न शिक्षाको कर प्रणाली र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको आठ पेज लामो एकसय दिनका कार्य विवरणमा शिक्षा र शिक्षामा कर सम्बन्धी एक शब्द छैन । उपमहानगरपालिकामा शिक्षा शाखाको कार्यालय राख्नुबाहेक शिक्षा सम्बन्धी कुनै योजना बनाउन सकेको छैन । ‘स्थानीय तहबाट उठेको करबाट विद्यालय भवन बनाउने, विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तथा शिक्षक अभाव भएको विद्यालयमा अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने ‘नीतिगत काममा ध्यान दिँदा त्यतातिर समय दिन सकेनौं । त्यो कार्य पनि छिट्टै गर्नेछौं ।’ उपमहानगरले तय गरेका करका दायरलाई फराकिलो बनाउँदै करको क्षेत्र बढाउने पक्षमा रहेको उपप्रमुख गोमादेवी आचार्य बताउँछिन् ।
स्थानीय तहमा भएको करका चुहावट सबै साना ठुलालाई रोकेको खण्डमा कर बढ्ने र थप स्रोतका पहिचानको पहल बढाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । ‘स्थानीय सरकारले कर सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार सडक, विद्युत, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले सबै क्षेत्रको समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनै पर्छ,’ उनले भनिन् । ‘सङ्कलित कर वा राजश्व शिक्षामा मात्र खर्च गर्ने भन्ने हुदैँन र त्यो व्यवहारिक पनि होइन । त्यसैले हामीले विज्ञको समुह बनाई योजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भनिन् । यता तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि शिक्षाको करको दायरा कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अझै केही काम गरेको छैन । नगरपालिकाले नगरस्तरमा शैक्षिक नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य सुरु भएको बताएको छ ।
‘नगरभित्र रहेका विद्यालयकाहरुको तथ्याङक लिने मात्र काम भएको छ,’ तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले भने, ‘विद्यालयको दरबन्दी मिलनको गृहकार्य हुँदैछ । करको विषयमा पछि विज्ञको टोलीले योजना बनाउने छ ।’ खस्किँदै गएको सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि अब केही हुन्छ भन्ने आशा सर्वत्र गर्न थालिएको भए पनि स्थानीय सरकार अलमलमा पर्दा प्राध्यापकहरु भने यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अलमल गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका प्राध्यायपक डा ईश्वर गौतमले स्थानीयस्तरमा भएका आयमुलक विषयहरु छनोट गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘रुपन्देही जिल्ला धेरै सम्भावनाको जिल्लाको जिल्ला हो । यसका पार्क, नदि, पर्यटकीयस्थल सबै क्षेत्रबाट केही रकमलाई छुट्टै शिक्षामा दिएपनि यसको क्षेत्र बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।
उनले जनप्रतिनीधिले तपाईहरुसँग लिएको कर हामी यसरी खर्च गर्छौं भनेर भनेपछि जनता कर तिर्न तयार हुने भन्दै त्यही करबाट विकास निर्माणमात्र नभई शिक्षामा पनि लगानी बढाउन सकिने उनको सुझाव छ । यता जिल्लाको सिद्धार्थनगरपालिका भने अहिले आफ्नै शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि यस नगरपालिकाले शिक्षामा बजेट छुटाउने योजना सहित अगाडि बढेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरीप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । डण्डा नदीमा बोडिन गरेर भएको आम्दानीको ५ प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्ने उनले टेलिफोनमा बताए । ‘हामीले नयाँ बाल उद्यानको कन्सेप्ट बनाएर त्यसको आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि शिक्षामा लगानी गर्ने योजनाका साथ अहिले बोलपत्र आवहनको तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य स्रोतको पनि खोजी हामीले गरेका छौं ।’
यता गाउपालिकाहरु भने शिक्षामा लगानी बढाउने भनिए पनि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै बेखवरजस्तै बनेका छन् । शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसनचन चौधरी यसबारेमा अझै केही योजना नबनेको बताए । सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारु पनि योजना अझै नबनेको बताए । स्थानीय सरकारमा आएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायनै पदवाहली भएको महिनौ वित्दासमेत अनविज्ञ हुन लजास्पद रहेको बुद्विजिवीहरु बताउँछन् । ‘अधिकारसँगै अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको बजेटले नै हो । बजेटका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ प्राध्यापक डा. आचार्यले भने, ‘कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अनि उक्त स्रोतको भरपूर उपयोग गरी शिक्षामा स्थानीय तहको लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यो जानाकारी प्रमुख हुनुपर्यो नि ?’
उनले शिक्षामा बजेट बढाउनका लागि स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विभिन्न विकास निर्माणमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा केही प्रतिशत शिक्षाको लागि कर छुट्याउन सकेको खण्डमा राम्रो हुने बताए । करको सही सदुपयोग गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता आएको खण्डमा शिक्षामा लगानी बढाउन सक्ने र शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘सरकारले लिएको कर अनुसार काम गरे शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको खण्डमा भ्रष्टाचार समेत निर्मुल गर्न सकिन्छ, यसैले शिक्षामा स्थानीय तहको लगानी बढाउनुपर्छ, त्यसको लागि स्रोत पहिचान गरी स्रोत बढाउने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
तर प्राध्यापक डा ताराप्रसाद उपाध्यायले स्रोत व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले स्थानीय तहले सहज र सरल रुपले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउँछन् । नेपालको शिक्षाको विकास नै स्थानीय स्रोतहरुको पहिचान, परिचालनबाट भएको बताउँदै स्रोतव्यक्ति जोशी स्थानीयस्तरका प्रत्येक स्रोतलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक तवरले सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, विकास निर्माणका साथै दैनिक व्यवहारमा पनि शिक्षा कर लगाउन सकेको खण्डमा शिक्षाको सुधार हुने देखेका छन् ।