बाँके । लुम्बिनीको सत्ता उलटपुलटमा ‘भाउजू सांसद’को नामले चर्चित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वली निर्णयक भूमिकामा थिइन् । प्रदेशसभाको अंकगणितमा विमला जता लाग्यो उतै सरकार बन्ने अवस्थाका बीच एमाले र माओवादीको तानातानमा परेकी उनी अन्ततः निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने गठवन्धनमा सामेल भइन् ।

सत्ताको समिकरणमा खतरा खेलाडीका रुपमा उदाएकी विमला यसअघि एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निकट भनेर चिनिएकी थिइन् । पोखरेलका विश्वासपात्र उनका श्रीमान उत्तरकुमार वलीको निधनपछि उनी उपचुनावमार्फत प्रदेशसभामा पुगेकी हुन् । एमालेबाट चुनाव जितेका उत्तरकुमारको निधनपछि तत्कालीन नेकपाले सोही निर्वाचन क्षेत्रमा उनलाई जिताएको थियो ।

नेकपाको विभाजनपछि केही समय एमालेमै रहेकी विमला गत बैशाखमा माओवादीमा लागेकी हुन् । त्यतिबेला पोखरेललाई बहुमत पुग्नबाट रोक्न विमला माओवादीमा लागेको चर्चा थियो । सत्ता परिवर्तनको निर्णायक मोडमा खेलाडी बनेर निस्किएकी विमला पछिल्लो समय एमालेमै फर्किएको चर्चा थियो । अघिल्लो दिन एमालेमा फर्किएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकी उनी भोलिपल्टै पोखरेलको टीमले ‘अपहरण’ गरेको भन्दै माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेकी थिइन् ।

त्यसपछि माओवादीमै रहेकी उनले विपक्षी गठवन्धन (हालको सत्तापक्ष)ले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरिन् । विमलाको अस्थिर राजनीतिक चरित्रलाई कतिपयले पैसाको मोलमोलाईसंग जोडेर पनि हेरेका छन् । एमालेका केही नेताले विमलाले ५० लाख मागेको र उनको डिमाण्ड पूरा नहुँदा माओवादीमा गएको आरोप लगाएका छन् । त्यसो त,एमालेका नेताहरुले अहिले पनि विमलालाई आफ्नै संसदीय दलको सदस्य दाबी गर्ने गरेका छन् ।

माओवादीले भने उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा थियो । तर, सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा विमलाको नाम छैन । बरु मन्त्रीको लिष्टबाट उनलाई हटाइएको चर्चा छ । मन्त्रीपदका लागि दलबदल गर्दै हिँडेको आरोप लागेकी उनको नाम मन्त्रीको लिस्टमा परे पनि अन्तिम समयमा काटिएको बताइएको छ । जानकार स्रोतले बताएअनुसार पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा माओवादीले कृष्णध्वज खड्का र विमलाको नाम फाइनल गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, जसपाका सहश्रराम यादव, सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेङ्गा र सूर्य चिन्हधारी स्वतन्त्र सांसद अजय शाही मन्त्रीको लिष्टमा थिए । उक्त लिष्टको आठौँ नम्बरमा विमलाको नाम राखिएकोमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुँदा उनी छुटेकी हुन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएअनुसार ‘भाउजू सांसद’लाई मन्त्री नबनाउन माओवादी केन्द्रका महिला सांसदको दबाब बढेपछि मुख्यमन्त्री केसीले अन्तिममा विमलाको नाम होल्डमा राखेका छन् ।