काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५२ पृष्ठ लामो विधान पेश गरेका छन् । एमालेले अपनाउँदै आएका केही प्रावधानलाई माओवादीले पनि आफ्नो पार्टी संगठनमा लागु गर्न गरी विधान बनाएको हो ।

अब यसलाई जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले आवश्यक संशोधनसहित पारित गरेपछि लागु हुनेछ । गत असारमै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको विधानको मस्यौदालाई दाहालले बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेका हुन् ।

५२ पेज लामो अन्तरिम विधान–२०७३ को पहिलो संशोधन २०७८ पारित भएपछि माओवादी नयाँ वैधानिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्नेछ । अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको विधानमा माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक पार्टीमा उपमहासचिव पद राखेको छ । तर, उपमहासचिव कतिजना रहने भन्ने कुरा प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छैन ।

२०७१ मा काठमाडौंमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेले २ उपमहासचिव राखेको थियो । त्यसबेला घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल उपमहासचिव बनेका थिए । माओवादी केन्द्रको अहिलेसम्मको पार्टी संरचनामा उपमहासचिव पद थिएन । ०६९ माघमा हेटौँडा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष पदसहित माओवादी बहुपदीय प्रणालीमा गएको थियो ।

चुनाव नगरे पनि अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्षमा डा.बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा महासचिवमा पोष्टबहादुर बोगटी बनेका थिए । वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेल सचिव भएका थिए । माओवादीले अपनाउन खोजेका केही नयाँ प्रावधान एमालेको विधानसँग मिल्ने खालका छन् ।

पार्टीका केन्द्रीय समिति बाहेकका केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गरी ८ वटा निकायमा निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रचण्डमाथि एमालेको कार्यदिशा र संगठनात्मक संरचनाको नक्कल गरेको आरोप पनि लागेको छ ।

नेताहरुले यस प्रस्तावबाट एमालेमा भित्रिएको विकृति माओवादीमा पनि भित्रिन सक्ने चिन्ता गरेका छन् । माओवादीले एमालेको देखासिकी गरेर विधान बनाएको छ । २०७३ जेठ ६ गते विभिन्न १० कम्युनिस्ट घटकबीच एकता भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको थियो । नयाँ पार्टी बने पनि माओवादीले बहुपदीयमा जाने निर्णय गर्न नसकेर नौ सदस्यीय हेडक्वार्टर बनाएको थियो । सुरुमा महामन्त्रीको नेतृत्वमा चल्ने माओवादी पार्टी २०५७ पछि अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा गएको हो ।

एमालेले बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा गएको थियो । तत्कालीन माओवादीले हेटौँडामा गरेको महाधिवेशनबाट १५१ केन्द्रीय समिति चयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । महाधिवेशनमा ९७ जनालाई मात्रै केन्द्रीय सदस्यको शपथ खुवाइएको थियो । बाँकी काठमाडौं गएर थप गर्ने भनेर छोडिएको थियो । त्यसको ठ्याक्कै ९ वर्षपछि बनाइएको माओवादीको विधानमा २९९ केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।