काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू दसैंअघि १४औं महाधिवेशन सक्नेगरी आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

यसअघि तोकिएको मिति भदौ १६(१९ मा महाधिवेशन नहुने भएपछि शीर्ष नेताहरू दसैंअघि सम्पन्न गर्नेगरी सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका हुन्।

सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष भदौमै वडा अधिवेशन गरेर महाधिवेशनका लागि केही समय लिने पक्षमा देखिएको छ। छठपछि महाधिवेशन भए आफ्ना लागि अनुकूल हुने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ।

बिहीबार सुरु केन्द्रीय समितिको बैठकमा भदौमा वडा अधिवेशन गरेर केही समय लिँदै छठपछि महाधिवेशनका लागि जोड दिने संस्थापन पक्षको रणनीति देखिन्छ।

संस्थापन इतर पक्षका खासगरी रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरूले अहिले पनि प्रक्रिया छोट्याएर भदौमै महाधिवेशन सम्भव रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

भदौमा महाधिवेशन सम्भव नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन्। कमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीतिमा रहेका शीर्ष नेता केन्द्रीय समितिको बैठकअघि कार्यतालिकामा सहमति जुटाउन बिहान देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बैठक बसेका थिए।

दुवै पक्षले आआफ्नो अडान कायमै राख्दा सहमति जुट्न सकेन। भदौ २३ भित्र वडा अधिवेशन गरेर दसैंअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भने दुवै पक्ष राजी रहेको स्रोतको दाबी छ।

‘दुवै पक्ष अहिलेसम्म आआफ्नै अडानमा भएजस्तो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दसैंअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहमति निर्माण हुन्छ।’ शीर्ष तहका नेताहरू आआफ्नै स्वार्थमा लाग्दा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको एक नेताले बताए।

वडा तहको अधिवेशन पनि दसैंतिहारपछि सुरु गर्ने कुरा पौडेल पक्षले मान्ने अवस्था नरहेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘तल्लो तहको अधिवेशन गरेर लामो समय राख्दा धान्न सकिँदैन भन्ने उहाँहरू ९रामचन्द्र पौडेल पक्षधर० को बुझाइ छ।’

सभापति देउवाले बुधबार आफू निकटका नेताहरूको बैठकमा भदौमै वडा अधिवेशन हुने र दसैंअघि महाधिवेशन गर्ने भन्दै तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका आउने दाबी गरे।

महाधिवेशनका लागि पहिलो सर्तका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना र अनशन जारी रहँदा कांग्रेसले बिहीबारदेखि सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बैठक सुरु गरेको छ।

पहिलो दिनको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संगठन समायोजनको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा संगठन समायोजनमा विवाद नरहेको जिकिर गरिएको छ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति संयोजक रमेश लेखकले पनि छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका छन्। लेखकले बुझाएको प्रतिवेदनमा सदस्य कल्याण गुरुङले १६ बुँदे फरक मत राख्दै कुनै तहको पनि दस्तावेजबिनै सदस्यता स्वीकृत गरिएको उल्लेख गरेका छन्।   यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।